केन्द्रीय संस्करण

सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन नखोजेको अर्थमन्त्रीको दावी

person explore access_timeजेठ १९, २०७७ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको आधारभूत जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन् । उनले सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरु नीजिलाई सुम्पन नखोजेको दावी समेत गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै अथैमन्त्री खतिवडाले भौतिक सहयोग लिनमात्रै खोजेको बताएका हुन् । 

‘मैले स्पस्ट भनेको छु माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा सरकारको दायित्व हो । सामुदायिक विद्यालयलाई हामी केही सहयोग गर्छौ, संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत भन्दा कसैले कम्युटर दिन्छु भन्यो भने पनि लिन्न भन्नुुपर्यो । कसैले खेलकुदका सामान दिन्छन भनेपनि लिन्न भन्नुपर्यो । के त्यही भन्ने हो ?’ अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ छ । उनले  शिक्षामा कर नलगाउ भनेर संसदमै छलफल भएर कर हटाइएको भन्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम भनेको कर तिरिसके पछिको रकम भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘यो करसँग सम्बन्धित विषय नै होइन । त्यसपछिको पनि केही रकम हामी सहयोग गर्छौ भन्दा टेकओभर नै गर्ने स्थिति हुन्छ र ? यो त हुँदैहुँदैन । सरकारको अभिप्राय र बजेटको अभिप्रय पनि त्यो होइन । सरकारको उदेश्य यसमा स्पस्ट छ, यहिअनुसार अघि बढ्ने हो र केही मात्रामा संख्यामा त्यस्तो सहयोग यदि कसैले गर्छ भने सरकारले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुहुँदैन भन्ने केही पनि छैन तर स्वामित्व हस्तान्तरण होइन ।’ उनले यसमा निश्चिन्त हुन आग्रह गदै आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार नपन्छिने पनि बताए । ‘आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिने कुरा होइन । सहयोग गर्छौ भन्नेको लिने भनेकोमात्र हो यसलाई यति नै बुुझिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ भन्ने शव्द राखेका थिए । यो व्यवस्थाप्रति स्वय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत आफ्नो असहमति रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । त्यस्तै सरोकारवालाहरुले पनि ऊ बुँदाले सरकार सामुदायिक विद्यालय नीजिलाई सुम्पन लागेको भन्दै हटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्रीको जवाफले उक्त बुँदा नहट्ने स्पस्ट भएको छ । तर अर्थमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको विज्ञप्तिबारेको प्रश्नमा मौनता साँधेका छन् 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.