काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति रियलस्टेट क्षेत्र सन्तुष्ट भएको छ । बजेटमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणमा आफ्नो क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णयप्रति यो क्षेत्र खुसी देखिएको हो । बजेटबारे निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेको बेला बजेटले यो क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधन सकारात्मक रहेको भन्दै अब थप केही विषयहरु मौद्रिक नीतिमार्फत् आउने अपेक्षा समेत गरेको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले स्याटेलाइट शहर निर्माणमा सरकारले आफ्नो क्षेत्रको साथ खोजेको भन्दै यसलाई आफूहरुले निकै सकारात्मक ढंगले लिएको बताए । बजेटमा आफ्नो क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा नभएको अवस्थामा सरकारले यो विषय सम्बोधन गर्नु खुसीको विषय भएको भन्दै बर्षौंदेखि राख्दै आएको नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका विषय भने अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले मौद्रिक नीतिमा आफूहरुले धेरै माग सम्बोधनको अपेक्षा गरेको बताए । ‘हाम्रो अहिलेको मुख्य माग भनेको ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनसंरचना हो । त्यसबाहेक अहिलेको धितोमा थप १५ देखि २० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतको लागत घटाएर ब्याजदर विस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यी तीनवटै विषय राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक क्षेत्राधिकारका कुरा हुन् । त्यसैले हाम्रो अपेक्षा त्यसमा हुन्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएको विषय अत्यन्तै सकारात्मक छ, तर बर्षौंदेखि झेल्दै आएको प्रक्रियागत झन्झट भने कायमै छ ।’

नेपालमा औपचारिक रुपमा रियलस्टेट क्षेत्रको सुरुवात भएको १८ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा १५० कम्पनीले ६४ अपार्टमेन्टमार्फत् १४ हजार ५ सय वटा आवास र ६ हजार बटा घरसहित करिब २१ हजार आवास निर्माण गरिसकेको छ । यो क्षेत्रले अन्य २४७ वटा उत्पादनलाई आफ्नो कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर ती क्षेत्रको विकासमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने भन्दै यो क्षेत्रको विकासले समग्र क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सहयोग गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।