केन्द्रीय संस्करण

जुम्लामा बालविवाह रोक्न कठोर बन्दै स्थानीय सरकार

person explore access_timeजेठ १७, २०७७ chat_bubble_outline0

जुम्ला – पछिल्लो समयमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा बालविवाह गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय सरकारले कठोर नीति अख्तियार गरेको छ । 

बालविवाह गर्ने कार्यलाइ निरुत्साहित गर्नुका साथै बालविवाह गर्दा बेहोर्नु पर्ने कानुनी प्रावधानका बिषयमा सावधानी गर्न थालेको हो । पातारासी ४ डिल्लीचौरमा हुँदै गरेको बालबिवाह रोकेको छ । यहाँको तिर्खु र लुम गाउँमा हुने गरेका बालविवाह रोकिएको वडाध्यक्ष कालिवहादुर रावत बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारको सक्रियतामा दर्जनभन्दा बढी बालविवाह रोकिएको वडाध्यक्ष रावत बताउँछन् । लकडाउन अवधिमा मात्र १५ जोडीले बालविवाह गर्न खोजेका थिए । सबैको विवाह वडा कार्यालयले राखेको छ । बालविवाह गर्न लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै आपसी छलफलका आधारमा रोक्ने गरिएको छ । बालबिवाह रोक्न वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति पनि निकै सक्रिय छ । त्यसमा वडा सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ ।

कानुनले बिवाहको उमेरलाई २० बर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पूरा नभई गरिएको बिवाहलाई बालविवाह मानिएको छ । वडाभित्रका १६, १७, १८ र १९ वर्ष मुनिका बालबालिकाले विवाह गर्न लाग्दा रोकिएको वडाध्यक्ष रावत बताउँछन् ।केटा र केटी पक्षको घरमै पुगेर कम उमेरमा बिवाह गर्दा हुने हानी र नेपालको कानुन अनुसार विवाह गर्न पाउने उमेर समूहका बिषयमा छलफल गरेर राजीखुसीका साथ बालविवाह रोक्न लगाउने गरेको स्थानीय सरकार बताउँछ ।

वडाध्यक्ष रावत भन्छन्, ‘केटा र केटी पक्षका अभिभावकहरुलाई वडा कार्यालयमा बोलाएर सम्झाई बुझाई गरी उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने सर्तमा कागज गराएर विवाह रोक्न लगाउँछौँ ।’ बालविवाह गर्दा बेहोर्नु पर्ने कानुनी झन्झट, भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम, वर्तमान अवस्थामा हुन सक्ने समस्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा देखा पर्ने समस्याको बारेमा अवगत गराएर बाल बिवाह रोक्ने गरिएको पातारासी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

अभिभावक र बालबालिकाले उमेर पुगेपछि मात्र बिवाह गर्ने सर्त राखेका कारण कागज गर्ने गरिएको हो । जनचेतना अभावका कारण अन्य ठाउँ भन्दा पातारासी क्षेत्रमा बालविवाह बढी हुने गरेको छ ।

बालविवाह हुँदै छ भन्ने संकेत पाउने बित्तिकै वडा कार्यालयको सक्रियातामा विवाह रोक्न लगाइने गरिएको सामाजिक परिचालक उषा बुढा बताउँछिन् । बालबिवाह गर्नेमा कक्षा ८ देखि माथि र एसईई दिनेहरु बढी छन् ।

नेपालको कानुनमा बाल बिवाह गर्नेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । बालबिवाह नियन्त्रण गर्न कानुन बनेको छ । सजायको व्यवस्था पनि छ, नीतिगत कुरामा बालविवाह नियन्त्रणको काम राम्रै भएको छ । 

उनले भनिन्,‘स्थानीय स्तरमा कानुनी ज्ञानको अभावमा बालविवाह हुने गरेको देखिएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न जरुरी छ ।’

बालविवाह न्युनिकरणका लागि जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गरेपनि अझै बालबिवाह नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । प्रविधिको दुरुपयोगले पनि बालविवाह हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.