सर्वाधिक विवादित संसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । 

यसको लागि सरकारले बजेटमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

 यसअघि ९ अर्ब ९० करोड थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेट भाषणका क्रममा बताए ।