मोरङ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठकले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासहितको पूर्वबजेट सम्बन्धमा छलफल गरियोस् ’भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ को उपनियम २ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव आजको बैठकमा पेश गरेका थिए ।

प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकतासहितको पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले बजेट हिमाल, पहाड र तराईलाई विभेद नहुने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बजेटको प्राथमिकता तोक्दा जनतालाई केन्द्रमा राखेर तोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सदस्य कुलप्रसाद साम्वा लिम्बूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भए पनि बजेट निर्माण गर्दा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई बिर्सन नहुने तर्क गर्नुभयो । सदस्य केदार कार्कीले नेपाली जनताको मन छुने हुनुपर्ने भन्दै उद्योग, उद्योगी र उपभोक्ताको हितमा ध्यान राखेर बजेट निर्माण गनुपर्ने बताए ।    सदस्य राजेन्द्र राईले बजेट निर्माणमा सरकार हावी भएमा जनताका आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकिने बताए ।

सदस्य लछुमन तिवारीले ४६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रलाई बजेटले छुनुपर्ने भन्दै बजेट रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । सदस्य शेखरचन्द्र थापाले रोग, भोकबाट मुक्ति पाउनुभन्दा अन्य प्राथमिकताका विषय हुन नसक्ने भएकाले बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

कारागारलाई व्यवस्थित बनाउन माग 
प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समयमा सदस्य अम्बिका थापाले उदयपुरको कारागार गोठ हो कि कारागार हो बुझ्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य उमिता विकले दलितमाथिको विभेद र अन्याय रोक्नुपर्ने बताए । 

सदस्य कृष्णकुमारी राईले संविधानबाट प्राप्त अधिकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सदस्य खिनुलाम्वा लिम्बूले इलाममा भारतसँग जोडिएको सीमाक्षेत्रमा भारतपक्षबाट समय समयमा मिच्ने काम भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रत्येक तीन किमीमा विओपी खडा गर्नुपर्ने माग गरिन् । 

सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषकलाई सर्वसुलभ तरिकाले मल, बीउ र मलखादको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्य जयराम यादवले नेपालको नक्सामा हेरफेर नगर्न र दुरुस्त राख्नुपर्ने बताए ।  

सदस्य नारायणबहादुर गुर्जा मगरले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई स–सम्मान प्रवेश गराउनुपर्ने माग गरे । सदस्य निरन राईले धनकुटामा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पताल अहिलेसम्म केही पनि नभएकाले सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले तप्लेजुङमा रहेको अस्पतालमा ब्लड बैंकको स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सदस्य राजकुमार ओझाले विगतमा मल, बीउमा देखिएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै वास्तविक किसानलाई अनुदानको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरे । 

सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले मोरङको क्रृषिदेव समुदायमा घर र जमिन नभएकाले उनीहरुको उचित बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । सदस्य लीला सुब्बाले धनकुटामा १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको हिंसाबाट गर्भ बोकेकाले उनको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले प्रदेशको नामकरण छिट्टै हुनुपर्ने भन्दै सांसदको गरिमा बढाउन सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने प्रष्ट पारे । सदस्य बलबहादुर साम्सुहाङले ताप्लेजुङमा विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएकाले पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत दिनुपर्ने माग गरे । 

सदस्य वसन्तकुमार बानियाँले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको झापाको ३ नं क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य बिन्दीया कार्कीले कोरोनाको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा आइसोलेशन वार्ड स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य विमल कार्कीले बसोबासको असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउन सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सदस्य शिवनारायण गनगाईंले नेपाल प्रवेश गर्न सरकारले तोकेको प्रवेश बिन्दुबाट नेपाली नागरिक प्रवेश गर्न नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य सूयर्माराज राईले केही दिन पहिले आएको हावाहुरीबाट क्षति भएका परिवारलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने माग गरे । 

सदस्य हिमाल कार्कीले समृद्धि, विकास र शान्तितर्फ सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि शुक्रबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।