काठमाडौ । आजको २१ औं शताब्दीको नवीन प्रविधिको युगमा पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग टेलिफोन सेवा समेत उपभोग गर्न नपाएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोस पोखेका छन् । सोमबार संघीय संसद विकास तथा प्रविधि समितिको अप्टिकल फाईबर(फोर जी) विस्तार तथा कार्यप्रगति बारे बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले रोष्ट पोखेका हुन् । 

लामो समयदेखि नेपालले प्रविधिमा जोड दिएपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै मुलुकको पैसा र समय दुबै बर्बाद भएको सांसदहरूको भनाई छ । उक्त बैठकमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा रहेकि सांसद  रङ्गमती शाहीले कर्णाली प्रदेश जुम्लाका जनताले अझैसम्म फोनको सुविधा नपाएको गुनासो गरेकी छिन् । कर्णालीका जनताका लागि आफुले केन्द्रसँग दुई वर्षदेखि कराईरहेपनि कुनै सुनुवाइ नभएको सांसद शाहीको भनाई छ । ‘म यहाँ लगातार दुई वर्षदेखि कराई रहेको छु । तर कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश हुम्ला  जुम्लाले कहिले टेलिफोन सेवा पाउँछु’, सांसद शाहीले भनिन्, ‘कोरोनाले मरियो भनेत मरियो होइन भने हुम्लीहरुले पनि हेलो भन्न त पाउनु पर्यो नी’

यस्तै सांसद गणेश पहाडीले पनि दुरसचार सेवा बिस्तारमा सरकार र नेपाल टेलिकम अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका नेपालीहरुले निर्वाध सेवा उपभोग गर्न कहिले पाउने भनेर प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद पहाडीले नेट ईन्टरनेट फोरजी फाईभ जी भन्दा पनि जनताले राम्रोसँग फोन सुविधा समेत पाउन नसकेको उनले जिकर गरे ।

यता सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास निर्माणका कार्यमा बजेट पार्न र टापटिपे बजेट सक्न चाहिँ मन्त्रालयहरु अग्रसर हुने गरेको तर कार्यमा भने पूर्ण नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी रहेको बताए ।  अहिलेको अप्टिकल फाईबर बिस्तारमा पनि सोही प्रकृितको घटना घटेको सांसद रायमाझीको भनाई ।  एउटाले अर्कोलाई दोष दिने र जिम्मेवारीबाट विमुख हुने गरेको तर अब त्यसो गरेर सुख नपाउने सांसद रायमाझीको भनाई छ । मन्त्रालय मन्त्रालय, बिभाग बिभाग बीचको समस्या आफु आफु बीचमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर त्यसको दोष आयोजना तथा कामलाई दिन नहुने उनको भनाई ।

अब त्यसो गरिए मन्त्रालय भागिदार हुनु पर्ने र कारबाही गरिने सांसद रायमाझीले बताए । अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा अप्टिकल फाईबर विस्तारमा पनि सडक बिभागको समस्याको कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाई छ ।  नेपाल दुरसचार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दुरसञ्चार बिकास कोष परियोजना गरि सञ्चालित परियोजनाहरुको विस २०७७ बैशाख सम्ममा ४४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको जनाएको छ । 

सो अबधिमा ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरुलाई १ अर्ब ६० करोड ७० हजार २४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ ७ पैसा भूक्तानी गरिसकेको छ । सूचना महामार्ग सहित ब्रोडब्याण्डका लागि कूल १३ अर्ब बराबरको ठेक्का २ वर्ष भित्र सक्नेगरि गत वर्ष सम्झौता भएको हो।