काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकारलाई १ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गर्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघि मात्रै आफैंले ६० अर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको कोषको उक्त आकार नेपाल सरकारको निर्देशनपछि बढाएर एक सय अर्ब पुर्याउने बताएका हुन् । यसअघि उक्त कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँको थियो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले यो कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याएको थियोे । यद्यपि, उक्त कोष अहिले ५० अर्बको सीमाभन्दा तल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले उक्त कोषका ४३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रकम छ । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपयोग भएको छ ।

के हो पुनर्कर्जा कोष ?

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेबापत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । अर्थात् कर्जाको बदलामा दिने कर्जा भएकोले यसलाई पुनर्कर्जा भनिएको हो । यस्तो कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले एउटा कोष बनाएको हुन्छ । यो कोषलाई नै पुनर्कर्जा कोष भनिन्छ । त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ । हालसम्म निर्यातमुलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, जलविद्युत् आयोजना, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता क्षेत्रमा यस्तो कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

अहिले साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई ऋण दिँदै आएको छ । उक्त ऋण बैंकहरुले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा भने राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमै उपलब्ध गराउँछ । तर, त्यसमा बैंकहरुले ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । ब्याजदर सस्तो भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो कर्जाको पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

सजिलो छैन १ खर्ब पुर्याउन

कमजोर वितरणका बाबजुद कोषको आकार दोब्बर पुर्याउने घोषणा गरे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको सीमामा पुर्याउन सजिलो भने छैन । अहिले कोषको आकार ४३ अर्ब नै भए पनि यसलाई १ खर्ब पुर्याउन अब थप ५७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तर, कोषमा अपुग रकम जुटाउन राष्ट्र बैंकसँग सीमित विकल्प मात्रै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा गर्ने कारोबारबाट हुने बचतलाई यो कोषको आकार वृद्धिको रुपमा परिचालन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि बोर्डबाट निर्णय गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकको बोर्डमा नेपाल सरकारका अर्थसचिव समेत हुने भएकोले उनले राष्ट्र बैंकले गरेको बचतलाई बजेटरी प्रयोगको सरकारलाई दिन दवाव दिने गर्छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा १०÷१२ अर्ब त्यस्तो सहयोग गर्ने गरेको छ । बचत भएको बाँकी रकमलाई राष्ट्र बैंककै विभिन्न कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । पुनर्कर्जा कोष ती कोषमध्येकै एक हो ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँ खुद बचत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि सोही हाराहारीमै बचत गर्ने र पुरानै प्रक्रियाबाट कोषको आकार बढाउने हो भने त्यो रकम ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्न पनि गाह्रो छ । तर सरकारकै निर्देशनमा कोषको आकार बढाउने भनिएकोले यसमा सरकारी सहयोगको अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले बजेट बनाउँदैछ, त्यहाँबाट केही सहयोग हुन्छ कि हेर्छौ, त्यसअनुसार मौद्रिक नीतिसम्म छलफल गरेर यसलाई बढाउने विकल्पबारे सोच्छौँ ।’

सरकारले यो वर्ष राष्ट्र बैंकले गर्ने बचतको रकम राष्ट्र बैंकमै राख्न र यसलाई पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाउन प्रयोग गर भन्यो र बजेटबाट थप केही रकम कोषलाई दियो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ । तर, सरकारले त्यस्तो घोषणा गरिहाल्छ भन्ने विश्वास गर्न भने सकिँदैन । सरकारको लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो स्रोत हो । राष्ट्र बैंककै एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यो रकम राष्ट्र बैंकलाई सीधै दिएर सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण देऊ भनेर भन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ तर अहिले दुरुपयोग भएको युवा स्वरोजगार कोष जस्ता केही कोषहरुलाई यो कोषसँग मर्ज गरेर कोषलाई सशक्त ढंगले उद्यमशीलतामा लगाउने हो भने यसले राम्रो गर्ने उनको भनाई छ ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, न्यून उपयोग

त्यसो त राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको यो कोषबाट ऋण लिने झन्झट बयान गरिसाध्य छैन । पुस मसान्तसम्म त यसबाट ऋण लिने प्रक्रिया के हो भन्ने मोडालिटी समेत थिएन । आफ्नो तजबिजीअनुसार पहुँचवालाले मात्रै सस्तो कर्जाको उपयोग गर्न सक्थे । पुस २९ गते राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष कार्यविधि ल्यायो । तर, कार्यविधि कार्यान्वयनतिर अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो रकम पुस मसान्तमा १९ अर्ब माथि थियो । गत असार मसान्तमा यो कोषको उपयोग गरिएको रकम २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ कोषको उपयोग रकम घट्दै गएको छ । यसले पुनर्कर्जा लिनेले ऋण तिरेको तर थप कर्जा प्रवाह नभएको जनाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले यो कार्यविधिमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले यो कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर कोषको आकार १ खर्ब पुर्याउने, कोषबाट प्रवाह हुने ऋणको सीमा १० करोडमा सीमित गर्ने तथा ऋण दिने प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका बढाउने व्यवस्था गर्ने बताइसकेका छन् । यी सबै प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्यो भने कम्तीमा उद्यमीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिनसक्ने अवस्था बन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषको परिचालन नहुनुको कारण बैंकहरुले यो कर्जा वितरणमा देखाएको अरुचि पनि हो । अरु कर्जामा धेरै स्प्रेड पाइने र यसमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नपाइने भएका कारण बैंकहरुले यस्तो कर्जा लिने झन्झटिलो प्रक्रिया बताइदिएर साधारण बैंकिङ ऋण दिएर पठाउने गरेको गुनासो समेत आउने गरेका छन् । त्यसमाथि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई तोकिएको सीमामा पुर्याउनुपर्ने भएका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा कोषको भन्दा आफ्नै ऋणको मार्केटिङमा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।

पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्ब पुर्याउने घोषणा गराएर सरकारले यसलाई सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको हिसाबले प्रस्तुत गर्न भ्याइसकेको छ । राष्ट्र बैंकलाई  भने घोषणा गरिएको आकार पुर्याउन त्यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने असीमित स्रोत कहाँबाट ल्याउने चिन्ता सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्छ, त्यसैले त्योसँग जति पनि पैसा हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो । सरकारले निर्देशन दिएर कोषको आकार बढाउन लागिएको हो भने सरकारले सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि मागमाथि माग मात्रै थोपरेको तर यस्ता प्रक्रियागत झन्झटको बारेमा दह्रोसँग कुरा नउठाएका कारण पनि देशमा उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरे ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अहिले कोषमा स्रोत जुटाउन र यसको सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण यस्तो कर्जा प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने तथा गैरकोषमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागु गर्ने विकल्प समेत सुझाउँछन् । ‘खुला बजार कारोबारको रुपमा हामीले अर्बौं रुपैयाँको गैरकोषमा आधारित कारोबार गर्छौं । पुनर्कर्जालाई पनि यस्तै गैरकोषमा आधारित बनाएर जानसक्ने विकल्प पनि हुनसक्छ’ थापाले भने ।