काठमाडौं । लोक दलले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लोकदलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले आज एक विज्ञप्ती जारी गरी सो माग गरेका हुन् । 

सरकारले नेपालको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरि कार्यान्वयनको लागि संविधान संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाएको बेला संविधान निर्माणकालदेखि नै आवाज उठाउँदै संघर्ष गरिरहेका पिछ्डावर्ग लगायत विभेद र उत्पीडित समुदायको न्यायोचित मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग लोक दलले माग गरेको छ । 

संविधानको भाग २७ मा संशोधन गरि ‘पिछडावर्ग राष्ट्रिय आयोग’ थप गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) र १७६ को उपधारा (६) मा संशोधन गरि ‘पिछडावर्ग’ थप्नु पर्ने र स्पष्टीकरण हटाउनु पर्ने, संविधान बमोजिम आयोग गठन गरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई-मधेशको भुभागलाई दुई प्रदेशमा कायम गर्नुपर्ने, संवैधानिक अधिकार बमोजिम पिछडावर्ग, दलित, आदीवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण मधेशीलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक समावेशीलाई ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र राज्यको मूल संरचना दुई तह ‘संघ र प्रदेश’ कायम गरि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने लगायतका मुद्दा संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने लोक दलले माग गरेको छ ।