काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट त्यसरी फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोगसमेत छन् । हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा धेरै बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । 

रक्षाले द्रुत मार्गतर्फको दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ पाँच करोड ६१ लाख गरी दुई अर्ब ८९ करोड रूपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।