काठमाडौँ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि सात दशक पुरानो नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम रोक्न सरकारद्वारा जारी लकडाउनकै बीच मानव अधिकारकर्मीहरु, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन लगायतले सडक आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

केहिले नेपालस्थित भारतीय दूतावास अगाडि र केहिले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

गत कात्तिकमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा यस्तै आन्दोलन भएका थिए ।

त्यो ताका त्यति आन्दोलनले सरकारलाई कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद हल गर्न बाध्य पारेको भए आज फेरि माइतीघर मण्डला वा लैनचौरमा फेरि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि ?

तर त्यतिबेलाको विरोध प्रदर्शन विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरुका लागि फोटो प्रदर्शनमै सीमित हुन पुग्यो । सरकार कूटनीतिक नोट पठाउनभन्दा माथि उठ्न सकेन । गत शुक्रबार यता भने विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले कुनै न कुनै रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभावकारिता के कति भयो र हुनेछ समयले बताउला ।

अब चार्चा गरौँ विद्यार्थी आन्दोलनको । सुरुवातदेखि आजसम्म नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले कैयौँ पटक निरङ्कुशतासँग मात्र लडेन राष्ट्रियताका लागि दिलोज्यान लगाएर लड्यो । वि.सं. २००४ सालमा ‘जयतु संस्कृतम् आन्दोलन’बाट संस्थागत रूपले सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन २००७ सालको प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको थियो ।

त्यसपछि वि.सं. २०१७ सालदेखि ३० वर्षे पञ्चायती निरङ्कुशतासँग मुकाविला गर्दै राजनीतिक र शैक्षिक अधिकारका लागि पनि सङ्घर्ष गर्यो । यसै आन्दोलनको जोडबलमा वि.सं. ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई समेत जनमत सङ्ग्रहसम्म लतारेर ल्याएको थियो ।

२०४६ सालको जनक्रान्तिपछि विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकतामाथि अनेकन प्रश्न खडा भएका थिए । यहाँसम्म कि विद्यार्थी आन्दोलनको उपादेयता नै छैन भन्ने तहसम्म बहस बिस्तारित भइसकेको थियो । तर वि.सं. २०४७ सालको जनआन्दोलन मार्फत प्रजातान्त्र पुनः स्थापनका लागि विद्यार्थी सङ्गठन राजनीतिक दलको बलियो हतियार बन्न पुग्यो ।

गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पनि पहिलो मोर्चामा उभिएर नारा घन्काउँदै सुरक्षाकर्मीको काँडेतार तोड्ने विद्यार्थी नै थिए ।

यसरी विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा विद्यार्थी सङ्गठनले निरङ्कुशताको विरोध र राजनीतिक अधिकारको वकालत गरेका पाइन्छ ।

साथमा शैक्षिक स्वतन्त्रताको माग गरेको थियो । करिब सात दशक लामो विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक, शैक्षिक मागहरु केही पूरा भएर नै छाडे । तर संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अधिकार कार्यान्वयनमा आफ्नो औचित्य स्थापित विद्यार्थी सङ्गठन चुकेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणालीको मार्ग तय गरेका बेला शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादी बाटोतर्फ अभिमुख गराउन विद्यार्थी आन्दोलन खडा हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।

यता आज जल्दोबल्दो समस्या लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक जस्ता नेपालका प्रमाणित र ऐतिहासिक भूभागहरूमाथि भारतीय कुदृष्टि निरन्तर लागिरहेको छ । सुस्ता लगायतका कैयौँ ठाउँमा नेपाली स्वाभिमान र अस्मिता लुटिएको छ । नेपालमा राष्ट्रियताको झण्डा सबैभन्दा पहिला उठाउने जिउँदोजाग्दो र आसलाग्दो तप्का विद्यार्थी आन्दोलन मुर्झाउन पुगेको छ ।

भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध तत्कालीन अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा रहेका योगेश भट्टराईले कालापानी मार्चपास अभियान सुरु गरेका थिए । कालापानी मार्च पासले सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनको श्रीवृद्धि गर्यो । मुर्झाइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई त्राण दिने नै परिघटनाको रूपमा लिइन्छ कालापानी मार्चपास । विगतमा अनेरास्ववीयु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लागयतका विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका यस्ता कार्य बग्रेल्ती छन् । तर ती विद्यार्थी सङ्गठन अहिले पनि छ । उतिबेला कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा देश उचाल्न सबल विद्यार्थी  सङ्गठन अहिले आफैँ दिशाहीनजस्तो देख्छिन् । सत्तासँग सम्बन्ध बिगार्न नखोज्ने र सत्ता नजिक भएर न्यानो हुन खोजिँदा विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।

यतिबेला परम्परागत शैली मात्र पछ्याउँदा र आफूलाई नबदल्दा विद्यार्थी आन्दोलनमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष ठाकुर गैरे विद्यार्थी सङ्गठनले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आफूलाई खरो उत्रान सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विगतमा विद्यार्थी सङ्गठनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन थियो । त्यो आज पनि आवश्यकता छ । कालापानीमा भारतीय सेना यथावत् छन् । महेशपुर– सुस्ता क्षेत्रमा मिचिएको भूमि फिर्ता भएको छैन । भारतको अतिक्रमण बढ्दो छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो बेला विद्यार्थी सङ्गठनले समाजको हरेक तप्कामा राष्ट्रवादी भाव पैदा गराउनुछ । सरकारलाई कूटनीतिक पहलका लागि दबाब दिनुपर्छ ।’

तर विद्यार्थी सङ्गठनबाट त्यो भइरहेको उनी पाउँदैनन् । यस्तै उनी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरेर राष्ट्रियताको आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन् ।

मुलुकमा विद्यमान समस्या उजागर गर्दै गैरेले भने, ‘नागरिकताको विषय हल भएको छैन । आज पनि धर्म र जातका नाममा विभेद कायम छ । यी विषयलाई एजेन्डा बनाएर सशक्त आन्दोलन आवश्यकता सकिन्छ ।’

यस्तै हिजो गणतन्त्र ल्याउनका लागि गरिएको विद्यार्थी आन्दोलन अब जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु आन्दोलनको स्प्रिट अनुसार चलाउन गरिनुपर्ने गैरेको बुझाइ छ ।

गैरेले भने, ‘यतिबेला जननिर्वाचित संस्थाहरु आन्दोलनको स्प्रिट अनुसार चलेका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा चलेको छैन, फेरि पनि खबदारीको कुरा आवश्यक छ ।’

विद्यार्थी सङ्गठनले परिवर्तित समयअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु र आफ्ना मुद्दामा केन्द्रित नहुनुले यस्तो अवस्था आएको लेखनाथ न्यौपानेको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलन नसकेर वा नजानेर विद्यार्थी सङ्गठन आफ्नो मुद्दामा कम, अरूको मुद्दामा धेरै केन्द्रित छन् । संस्थागत निर्णय गरेर होइन, व्यक्तिगत रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।’

उनले विद्यार्थी नेताको व्यवहार र आचरणले पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा महत्त्व राख्ने न्यौपानेले बताए ।

‘एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेता मन्त्रीको पीए हुन जान्छ, त्यो हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । यस्तै, विद्यार्थी नेता नै विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘सरुवा–बढुवाको फाइल बोकेर मन्त्रीलाई भेट्ने काममा लाग्छ । यसले व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउला तर विद्यार्थी एजेन्डा र मुद्दाहरु हराउँछन् ।’

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र शर्मा विद्यार्थी नेतृत्वमा आन्दोलनको भावना जागृत हुन छोडेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कुनै पनि आन्दोलनको भावना विद्यार्थी नेतृत्वमा जागृत हुनुपर्छ । त्यो भइरहेको पनि छ । एउटा वैचारिक र नवीन सोच भएको नेतृत्व भएन भने अर्को राजनीतिभित्र गुटगत छायाको परिधिबाट विद्यार्थी नेतृत्व बाहिर आएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन हुन सक्दैन । त्यस विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गराएको मेरो बुझाइ छ ।’

विद्यार्थी सङ्गठनको यथाअवस्था सन्तोषजनक नरहेको शर्माले बताए ।

‘मुलुकको सुदूर भविष्य कोर्ने विद्यार्थी सङ्गठनले वर्तमान राज्य व्यवस्थामा नेतृत्वले गरेकार कमी कमजोरी सच्याउन बाध्य पार्ने, दारुण शैक्षिक अवस्था माथि उठाउन समाधानको दिशातिर जानुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थी नेतृत्वमा रहेका साथीहरुमा सिर्जनात्मक, नवीन र उन्नत सोचको अभाव छ । जसले विद्यार्थी सङ्गठनको यथाअवस्था सन्तोषजनक छैन ।’

शर्माका अनुसार सिर्जनात्मक, नवीन र उन्नत सोचको अभाव समग्र राजनीतिबाट विद्यार्थीमा समेत मिश्रत हुन पुगेको हो ।

उनले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक, वैचारिक र मूल्यमान्यताको राजनीतिमा ह्रास आएको छ भने परनिर्भता बढी छ । नेताहरुको गुणगान गाउने र जयजयकार गर्नेको पदोन्नति भइरहेको छ । जसले विचार र एजेन्डा सेलाइरेहको छ । जसले विद्यार्थी ओन्दोलन मुर्झाउन पुगेको छ ।’

कोरोनाले प्रभावित  शैक्षिक गतिविधिबारे पनि विद्यार्थी सङ्गठन खारो उत्रिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

शर्माले भने, ‘कोरोनाका कारणले दुई महिना वितिसकेको छ । समयमा ध्यान दिन सकिएन भने विद्यार्थीको एउटा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने परिस्थित हामीले देखेका छौँ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरुले यथेष्ट ध्यान दिएको पाइँदैन ।’