शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

राहतको पर्खाइमा निजी क्षेत्र

उद्योगधन्दा टिकाउनै मुस्किल, सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज कहिले ल्याउँछ ?
मङ्गलबार, ३० वैशाख २०७७, ११ : ५४
मङ्गलबार, ३० वैशाख २०७७

विगत पाँच महिनादेखि महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र थला परेको छ ।

चीन, यूरोप, अमेरिका हुँदै एशियालाई पनि उत्तिकै थला पारेको यो महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै सवैभन्दा खराब अवस्थामा रहेको वैश्विक अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । र विश्वले नै महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी)लाई मुख्य कवचको रुपमा अवलम्बन गरेको छ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय छ ।

एशियाका अधिकांश देशले पनि घातक कोरोनाभाइरस महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो गिरावटको सामना गर्नुपरेको छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवै क्षेत्रका गतिविधि ठप्प हुँदा उत्पादन, खरिद विक्री तथा आयात निर्यातमा ठूलो धक्का लागेको छ ।

एशियाको उत्पादन खरिद व्यवस्थापकहरुको सुचकाङ्क (म्यानुफ्याक्चरिङ परचेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स)ले वित्तीय अवस्था अहिलेसम्मकै तल आएको देखाएको छ अहिले । लण्डनस्थित विश्वव्यापी जानकारी प्रदायक आइएचएस मार्किटद्वारा जारी विभिन्न देशहरुको क्रय प्रबन्धक सुचकाङ्क (पीएमआई)मा मार्चदेखि उत्पादन गतिविधिमा ठूलो गिरावट आएको उल्लेख छ । उत्पादकत्वमा नै गिरावट आएपछि खरिद विक्रीको अवस्था स्वतः तल झरेको छ ।

यता, मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई उठाउने कोशिसमा रहेको नेपालजस्तो गरिब मुलुकले बन्दाबन्दीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । पर्यटनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने सपना देखेको नेपाल सरकारलाई महामारीले १० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

डेढ महिनाको लकडाउनपछि वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४४ प्रकारका व्यवसाय संचालन गर्न अनुमति दिएसँगै मुलुक केही चलायमान हुन थालेको छ । तर भाइरसको जोखिममा भने कमी आएको छैन । अत्यावश्यक क्षेत्र तर्फका उद्योग तथा व्यवसायलाई संचालन गर्न सरकारले अनुमति त दियो तर आयात निर्यात नहुँदा ती व्यवसायले संचालनमा कठिनाई भोगिरहेको देखिएको छ । कृषि उपजले बजार पाएको छैन भने उत्पादन सामाग्रीको अभावमा उद्योग कलकारखाना संचालन हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक दिन अर्थतन्त्र बन्द हुँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने र यति लामो लकडाउनको कारण भएको नोक्सानीको लेखाजोखा गर्न समय लाग्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा मानिएको रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आएको छ । महामारीका कारण यो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समा १० प्रतिशतको गिरावट आउने प्रक्षेपण छ । अब रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव करिब २ खर्ब बराबरको नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन् । लकडाउनको अवधि दुई महिना पुग्न लागेको छ र अझै कति लम्बिने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । यो अवस्थामा पनि सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि खासै दह्रो योजना अगाडि सारेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेसँगै उचित कदम चाल्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविद्हरुले बेलैमा सुझाउँदै आएका छन् तर सरकारले भने चासो दिएको पाइँदैन ।

कोरोनाका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अन्य देशहरुले आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अमेरिकाले ४ ट्रिलियन, अस्ट्रेलियाले ६६ अर्ब, फ्रान्सले ४५ अर्ब, इटलीले २८ अर्ब डलर र बेलायतले २० अर्ब पाउन्ड, बंगलादेशले ८ अर्ब, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब, इन्डोनेसियाले ८ अर्बको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यता भारतले पनि निम्न आय भएका र किसानका लागि विशेष प्याकेज ल्यायो र अन्य क्षेत्रलाई समेटेर पनि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ ।

यसरी महामारीको चपेटामा परेका मुलुकले आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरिसके पनि नेपाल सरकारको आर्थिक प्याकेज कहिले आउँछ भन्दै पर्खाइमा छन् व्यवसायी ।

बजेटको तयारीमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आगामी बजेटको प्राथमिकता फेरिएको बताएका छन् । यसमा उनले स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी बृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने बताएका छन् । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत चाहिए धेरै कर तिर्नुपर्ने जवाफ पहिले नै दिइसकेका छन् । साथै आगामी बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश गर्ने क्रममा करको दर होइन, दायरालाई बढाइने पनि मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पारेका छन् ।

यता उद्योगी व्यवसायी भने कोभिड १९का कारण उद्योग व्यवसाय नराम्ररी थला परेको र अव बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीको अवसर प्रशस्त सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

बिरामी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको बेलैमा उपचार गरौँ

उद्योगी एवं संघीय संसदका सदस्य विनोद चौधरीले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण शिथिल बनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै चौधरीले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका अर्थतन्त्रका हरेक पक्षलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्नेछ । अहिले गोठको लैंनो गाई बिरामी परेको छ । उसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे–भोलिदेखि फेरि साँझ—बिहानै दुहुन पाइनेछ । तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाइएन भने सदाका लागि दूध गुम्नेछ । त्यसैले सरकारले उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । संकटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पु¥याउनेछन् ।’

विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरण दिँदै चौधरीले यो निजी क्षेत्रलाई दिइएको राहत नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चालिएको कदम भएकोमा जोड दिएका छन् । चौधरीले अवरुद्ध भएर बसेका योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरु (पर्यटन, ठूला उद्योग, निर्माण)लाई सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन समय लाग्छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको अहिलेको अवस्थाबाट विगतको जस्तै तुरुन्तै पूनर्जीवन दिन नसकिने बताएका छन् । पर्यटन र निर्माण क्षेत्रलाई पुरानै अस्थामा आउन बढीमा दुई वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलद्वारा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘विगतमा ऊर्जाको समस्या, भूकम्प र नाकाबन्दीको चुनौतीहरु पार गरि रिकभर हुन थालेको अर्थतन्त्रलाई कोभिड १९ ले सजिलै उठ्न नसक्ने गरी थला पारेको छ । नेपालीको उपभोग क्षमताको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स भएको तर रेट्यिान्स घट्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्समा कमी भयो भने शोधनान्तर घाटा र उपभोगको मात्रा घट्ने छ । र, कोभिड १९ को समस्यालाई विगतको भन्दा फरक ढंगले बुझिदिनु पर्छ ।’

स्वरोजगारको सिर्जनालगायतका बजेट निर्माणमा समेट्नुपर्ने पक्षका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसअघि नै सरकारलाई ५३ पेजको सुझाव दिइसकेको छ । महासंघले उद्योग र व्यापारको पुनर्जीवनको माग गर्दै उत्पादन लागत तिव्र गतिमा बढिरहेको हुँदा विषेश योजना अघि सार्न पनि माग गरेको छ । महासंघले नेपालका उद्योगलाई सहुलियत दिन माग गरेको छ । त्यसैगरी, महासंघले बैंक कर्जा केही वर्षको लागि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने पनि बताएको छ ।

उद्योगधन्दा विस्तारमा प्रोत्साहन जरुरी छ

उद्योगी तथा गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले महामारीले सम्पूर्ण उद्योग तथा व्यवसायमा नराम्रो असर परेको बताएका छन् । साना तथा मझौला उद्योग संचालनमा विशेष योजनासहित सरकार आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुलाई रोजगारीको वातावरण बनाउन लघुकर्जाहरु दिएर एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगमा लगाउन सुझाए । अध्यक्ष गोल्यानले कृषिसम्बन्धी हजारौं उद्योगमा युवाहरुलाई लगाउन सकिने भएकाले विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साना वा पाँच करोडसम्म कर्जा लिएमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने भनेर नीति त ल्याएको छ तर यसलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ । कोभिड १९ लाई एउटा अवसरको रुपमा लिएर स्वदेशमा उद्योगधन्दा खोल्न र खुलाउन सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अटो व्यवसायलाई विशेष राहत

यस्तै कोभिड १९ को मारमा परेको अर्को क्षेत्र हो अटोमोबाइल व्यवसाय । विश्व मै अटो व्यवसायले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसियशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै नाडाको सर्भिसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बताएका छन् । अध्यक्ष दुलालले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य अटो व्यवसायीहरुलाई सरकारको निर्णयले केही राहत मिलेको बताएका छन् ।

लकडाउनका कारण मारमा परेको अटो क्षेत्रलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग नाडाले गरेको छ । नाडाले सरकार समक्ष ६ बुँदे सुझावसहित यस क्षेत्रका श्रमिकको भुक्तानी रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान हुनेगरी भुक्तानी गर्ने, भ्याट रकम तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने समय ६ महिना थप गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यसैगरी, अटोमोवाइल उद्योग, वर्कशप, शोरुम र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलवका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तय गरेअनुसार लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने माग नाडाको थियो । उता भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधन तथा स्पेयर्स पार्टस लगायतका बस्तुहरुमा लाग्ने डेमरेज चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने । भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातको क्रममा रहेको कन्टेनरहरुको, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज पनि शतप्रतिशत मिनाहा हुनुपर्ने माग नाडाले राखेको छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै उद्योग व्यवसाय, वर्कशप, सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्टस्लगायत टायरट्यूव, लुव्रिकेन्टस् र व्याट्रीहरु डेलिभरी गर्दा सुरक्षा अवधारणाहरु अबलम्बन गर्दै कर्मचारी खटिएको नाडाले बताएको छ ।

कोभिड–१९ को असर स्थानीय उत्पादनदेखि अयात, निर्यात र रोजगारी, मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । उद्योग कलकारखाना, कृषि, बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अटो व्यवसाय, ठूला निर्माण आयोजनाहरु सवैतिर यसको असर छ । यसको लागि सरकाले पनि विशेष प्याकेज ल्याएर उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

अहिले उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुँदा उत्पादन बन्द छ । यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी त मारमा छँदै छन् त्यो भन्दा बढी मारमा कामदार छन् । कतिको रोजगारी गुमेको छ भने कति विना तलव बस्नु परेको अवस्था छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

टुना भट्ट
टुना भट्ट

टुना भट्ट रातोपाटी अनलाइन टिभीकी  संयोजक तथा समाचार प्रस्तोता हुन् ।

लेखकबाट थप