केन्द्रीय संस्करण

सिमानामा काँडेतार आवश्यक

person explore access_timeबैशाख २९, २०७७ chat_bubble_outline0

-नवल खड्का

खुला सिमानामा काँडेतार अभियान करिब एक दशक भइसकेको छ  । यस अभियानलाई सुरुमा अव्यावहारिक र अनावश्यक भन्नेहरुसमेत अब सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्नेमा सहमत हुन थाल्नु भएको छ  ।

यस अभियानको बारेमा थाहा नपाउनु भएका देव गुरुङ लगायतका नेता पनि भारतसँगको खुला सीमामा काँडेतार लगाउने पक्षमा पुग्नुभएको छ । यसैगरी भारतसँगको खुला सीमाबाट कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा फैलनसक्ने त्राससँगै नेपाली जनताहरुले सिमानामा हुने गरेका भारतीय शासक र सुरक्षा दस्ताका थिचोमिचो सम्झन थालेका छन् । यी कुराहरुले अब राष्ट्रवादी नेपालीका लागि सिमानामा काँडेतार अभियान एक महत्त्वपूर्ण अभियान बन्ने छ । यो सुखद कुरा हो तर दुःखको कुरा यसैबीच भारतले कालापानीको भूभागलाई कब्जा गर्न अन्तिम प्रयत्न गरेको छ । यसले सिमानामा काँडेतार अभियानलाई तीव्रता दिनु झन् आवश्यक भएको छ । 

हुन त सिमानामा काँडेतार अभियानका अभियन्ताहरुले काश्मीरको स्वायत्तता हडप्दा जारी गरिएको भारतको नक्सा नै कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने रिहर्सल हो भन्ने अनुमान त्यसबेला नै गरेका थिए । र, नेपाली राष्ट्रवादीहरुले धैरै दिनसम्म अभियान चलाएका थिए तर कोभिड–१९ को महामारीसँगै यसको गति रोकियो । त्यसबेला भारतले नेपालको हरेक विपत्तिमा मार हान्छ भन्ने सम्झना गर्दागर्दै पनि अभियान रोक्न पर्ने अवस्था बन्यो । नभन्दै भारतीय सरकारले आफ्नो असली चेहरा देखाइ नै हाल्यो ।  यसपटक पनि भूकम्पको मार खेपिरहेका बेला नाकाबन्दी गर्ने क्रूर भारतीय शासकले कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपमा अर्काे प्रहार गरेको छ । यो ब्रिटिसकालीन भारतकै ऐतिहासिकताको निरन्तरता हो ।  

भारतको गिद्धे दृष्टि
नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि सधैँ खतरा रहिरहेको छ भने सीमा क्षेत्रका नेपालीका लागि त्रासमय हुने गरेको छ । यो वर्तमानदेखिको मात्र होइन, ब्रिटिसकालीन भारतकै ऐतिहासिकतामा आधारित छ । सतलजदेखि टिष्टासम्म फैलिएको हाम्रो भूमि मेची र कालीमा सीमित हुँदा पनि नेपालले इतिहासको नियतिलाई स्वीकार गर्दै आएको छ । तथापि भारतीय हेपाह र हस्तक्षेपकारी कदमले मेचीदेखि कालीसम्म खुम्चिएको भूमिमा पनि भारतले ७१ स्थानमा ६० हजार ६६२ हेक्टर जमिन सीमा अतिक्रमणको चपेटामा पारिसकेको छ । 

देशको सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो । सिमानाले जमिनको सतह अङ्कित आयतनलाई जनाउने मात्र होइन, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई पनि जनाउँछ । तर हाम्रो बिडम्बना विगतदेखिका सरकारले यस मर्मलाई आत्मसात् नगर्दा समस्या झन्झन् बल्झँदै आयो ।

भारतले सीमा मात्र मिच्दै गरेन, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूलाई सधैँ एसएसबीको त्रास र ज्यादती खेप्न बाध्य बनाइरहेको छ । भारतीयले एकतर्फी बाँधेको बाँधका कारण र वर्षायाममा कोसीका ढोका भारतले नखोलिदिँदा बर्षेनि क्षति भएका जनधनको हिसाबको लेखाजोखा गरी साध्य छैन । त्यसमाथि नेपाल सरकारको भारतीय सरकारसँगको कायरताका कथाहरु बेग्लै छन् । बाढीले जमिन र गरिबका छाप्रा डुब्दा कोसीको ढोका खोलिदिऊँ भनी अनुरोध गर्दासमेत, सरकार बाँधका ढोका खोल्न नसक्ने अवस्थामा छ । 

सीमा क्षेत्रका नेपालीको धनजनको सुरक्षा गर्नु नेपालको सरकारको हो । तर सीमा क्षेत्रमा कार्यरत नेपालको सुरक्षा निकाय तस्करीका लागि एक सहजकर्ता मात्र हुने गरेका छन् । यताका माल उता र उताका माल यता गर्नका लागि सीमा तस्करका सहयोगी भएका अनेकन दृष्टान्त पाइन्छन् । यसैकारण भारतीय पक्षका स्थानीय गुण्डाहरु र तिनीहरुका पक्षमा लागेका एसएसबी जवानहरुबाट खेती नष्ट गरिदिने, घरटहरा भत्काइदिने, पक्राउ तथा दुव्र्यवहारजस्ता गतिविधिहरु सीमा क्षेत्रका जनताका लागि सामान्य घटनाहरु भएका छन् ।   

सीमा क्षेत्रका जनताको जमिन हडप्नका लागि जङ्गे पिल्लर हराउने, सीमा स्तम्भ सार्ने अब सामान्य भएका छन् । यस्ता कार्यहरु भारतीय जनताहरुबाट भएजस्ता लागे पनि सुस्ता क्षेत्रमा १४ हजार हेक्टरभन्दा माथि जमिन भारतीय पक्षले मिचिसकेको छ । यस्तो प्रक्रिया मेचीदेखि महाकालीसम्म देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपाली जमिनमा सुत्नेहरु र भारतीय जमिनमा उठ्नु परेको पीडितहरूको गुनासो र समस्या आम बनेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाको लेखाजोखा नेपाल सरकारले हालसम्म पनि गरेको पाइँदैन । जनस्तरमा गरिएका प्रयासहरुलाई पनि सरकारले हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । 

यसै सम्बन्धमा हामीले दसगजा नामक चलचित्र बनाउने क्रममा भोगेका कठिनाइहरु उल्लेख गर्नु समयोचित हुन्छ । यो चलचित्र बनाउन हामीले सुटिङ स्थल सुस्तालाई रोजेका थियौँ तर हामीलाई त्यहाँ सुटिङ गर्न पुग्दा भारतीय एसएसबीले सुटिङ गर्न दिएन, हामीले प्रतिवाद गरेका थियौँ तर उनीहरूले हामीलाई बन्दुक तेस्र्याएर रोके । 

हामीले आफ्नो भूमिमा सुटिङ गर्न पनि पाएनौँ । त्यसै वरपर हामीले भारतीय सुरक्षा दलबाट हुने खतरा मोल्दै जेनतेन गरेर फिल्म बनायौँ र नेपाल सरकारको सेन्सरबोर्डमा पुर्यायौं ।

तर हामीलाई जति दुःख सुस्ताबाट एसएसबीले लखेट्ता लागेको थियो त्योभन्दा ज्यादा सेन्सरबोर्डले फिल्म रोकिदिँदा लाग्यो । जमिन र जनताको सुरक्षा गर्ने सरकारको काममा साथ दिने हामीलाई सरकारबाट प्रोत्साहन हुनेछ भनेकोमा यसको विपरीत नेपाल सरकारको सेन्सर बोर्डले दसगजा फिल्मलाई रोक लगाउन अनेकन निहुँ खोज्यो । त्यति मात्र हैन, विभिन्न खुफिया, एजेन्टले, फिल्म नदेखाउन आर्थिक प्रलोभनदेखि ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिए । हामीले अनेकन अवरोध पन्छाउँदै फिल्म प्रदर्शन गर्याैं ।

यसपछि पनि राज्यले नै हाम्रा देशभक्ति प्रयासलाई दुरुत्साहन गर्न फिल्मी क्षेत्रलाई दिइने सुविधा, सम्मान, पुरस्कार, इत्यादिबाट पनि वञ्चित गराइरह्यो । जसको निरन्तरताको सिकार सहिद भिमदत्त पन्तको जीवनीमा आधारित चलचित्र भीमदत्तले समेत भोग्नु पर्यो ।  

मैले माथिको प्रसङ्ग ल्याउनुको कारण के हो भने सरकार सीमाको भूगोल र जनताको सुरक्षाका मामिलामा कहिल्यै चिन्तित भएन । साथै सीमा क्षेत्रमा भइरहेका भारतीय पक्षको अत्याचारविरुद्ध जनताको पक्षमा नलागी भारतीय शासकहरुको मोलाहिजामा गरिरहेको कुरा प्रष्ट्याउन हो । 

दसगजा फ्लिममा भारतीय सीमामा नेपाली भूमि मिचिएको र त्यहाँका जनताहरुमाथि भारतीय सुरक्षा दस्ताबाट भइरहेको अत्याचार देखाइएको छ र भीमदत्त फ्लिम भीमदत्तको किसान आन्दोलनलाई भारतीय सेनाद्वारा गरिएको दमनबारे छ । यी दुईको निर्माणका क्रममा नै भारतसँगको सीमा व्यवस्थापन नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हामी चलचित्रकर्मीहरुले निकाल्यौँ ।

सिमानामा काँडेतार आवश्यक छ र सम्भव पनि छ

सीमा क्षेत्रका हरेक दिनजसो भारतीयको ज्यादती बढ्दै गएको छ । नेपाल–भारततर्फको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखामा करिब १ हजार १ सय जङ्गे पिलर गायव छन् । हुँदाहुँदै त भारतले  लिपुलेकसम्म आफ्नो सीमामा समावेश गरिसकेको छ । तथापि यसको समाधान गर्न खुला सीमा नै बाधक बनिरहेको छ ।  

नेपाल ब्रिटिसकालीन भारतदेखि नै हेपाइमा पर्याें । राणाहरु, राजाहरु र त्यसपछि पार्टीका नेतृत्वसमेत भारतका शासक रिझाउन प्रतिस्पर्धा नै गरिरहे । यस मामलामा नेपालका विभिन्न काल र व्यवस्थाका शासकहरु कुनै घटीबढी छैनन् । तर नेपाली जनताहरुमा रहेको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अघि शासकहरु बारबार राष्ट्रवादको नाटक गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै असमान महाकाली सन्धिका एक नायकसमेत राष्ट्रवादको नाटक गर्दै हाल सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेका छन् । 

राष्ट्रवाद र देशभक्ति भावना धारा निरन्तर बहनु पर्छ । तर नेपालका शासक नेतृत्वहरु यसलाई मौसमी खेती लगाउने कूलो ठान्दछन् । 

जब जब भारतसँग सीमा र भूमिका समस्याहरु बल्झछन् तब सरकारका स्वर काम्न थाल्छन् । उनीहरु भन्छन्– हल्ला गरेर के हुन्छ ? नाराजुलुस गरेर के हुन्छ ? झगडा गरेर के हुन्छ ? आदि  । भरखरै मात्र सरकारका अधिकारीहरुले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा भइरहेको सूचना जारी गरेका थिए । परराष्ट्रको नोटका कुरा गरेका थिए । अनौपचारिक माध्यमबाट एक इन्च जमिन पनि छोडिन्न र अरूको एक इन्च जमिन पनि लिइन्न भन्दै थिए । तर भारतले त्यस विवादित क्षेत्रमा सडक मार्गको ट्रयाक नै खोलेर उद्घाटन गरेपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा नभएको सुन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । 

भारतीय सरकारका हरेक रवैयाका कारण खुला सीमा नियन्त्रण गर्न पर्ने बाध्यता नै भइसकेको थियो । त्यसमाथि हरेक प्राकृतिक विपत्ति जस्तै डुबान र बेलबेलामा चल्ने खासगरी यस पटकको कोरोना महामारीले छर्लङ्ग पारेको थियो । यसमा अब रोटीबेटीको सम्बन्धका कारण सीमा खुला राख्न चाहने समूहसमेत सहमतमा आइसकेका छन् । यसर्थ तातेको फलामलाई आकारमा ढाल्ने बेला यही हो ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल भारत सरकारले बनाएको प्रबुद्ध समूहको रिपोर्टको अवस्था कस्तो छ ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । सार्क ब्युँताउने भइयो भनेर प्रचार गर्ने बेलामा यस कुरालाई सम्झनु पथ्र्याे । तर सरकारले भारतको हेपाहा नीतिलाई समतामूलक बनाउन कहिल्यै कूटनीतिक पहल गरेन । यतिसम्मको नेपालको पूरा नक्सा तयार भइसकेपछि प्रकाशनमा ल्याएन । सबै दलका खासगरी शासक दलका भातृ सङ्गठनहरुलाई देशभक्तिपूर्ण अभियान नचलाउन रोक भनियो र धम्की दिइयो । स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेका अभियानहरु कोरोना महामारीका कारण रोकिए । कताकता हामी अभियानकर्मीहरु पनि मौसमी भयौँ कि सोच्ने बेला आएको छ ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, खुलासीमालाई नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिन छ । तर यो सम्भव छ । भारत र बङ्गलादेशबीच प्राकृतिक पर्खाल बिना नै नियन्त्रण र नियमन गरिएको छ । त्यहाँ भारत राजी भएको छ भने उहाँ राजी नहुनाको कारण के हो ? नेपाल सरकारले जवाफ भारत सरकारसँग माग्नुपर्छ र जनतालाई दिनुपर्छ । 

पूर्वाग्रह होइन, अहिलेको कोरोना कहरले पनि सीमा व्यवस्थापनको मागको औचित्यता सावित गरिरहेको छ । यसबाट कोरोनालगायत अन्य महामारीको नियन्त्रण गर्न मात्र होइन, विभिन्न प्रकारका तस्करीहरु नियन्त्रण हुनेछन् । सीमा व्यवस्थापन जनताका लागि दुःख दिनका लागि होइन यसले अन्तत सीमा सुरक्षा गर्नेछ र सधैँको सीमा तनाव कम हुनेछ ।

यसका लागि निश्चित दूरी र आवतजावतको परम्परा हेरी सीमा नाका तोकौँ । ती नाकाबाट हुने प्रवेशलाई व्यवस्थापन गरौँ । यसपछि करिब जनताहरुको आवतजावतको ढाँचा र प्रवृत्तिलाई स्पष्ट गर्नेछ । जसले सिमानामा काँडेतार लगाउने संरचना तयार गर्नेछ ।

(लेखक सिमानामा काँडेतार अभियानका अभियन्ता एवं चलचित्र कलाकार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नायक तथा निर्माता हुन् ।) 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.