काठमाडौं– बैंकर्स र सञ्चालकको विवादका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्थाले गरेको निर्णयलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुको संस्थाले नमान्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको विवाद सतहमा देखिएको हो ।

नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघले बुधबार बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । उक्त प्याकेजलाई बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले नमान्ने निर्णय गर्दै आफूहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय मात्रै मान्ने घोषणा गरेको थियो । 

के थियो परिसंघको निर्णयमा ?
खासगरी, एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका पवनकुमार गोल्यान नेतृत्वको परिसंघले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । पहिलो, ब्याज छुट र दोस्रो ब्याजदरमा छुट । 

ब्याज छुट अन्तर्गत २०७७ बैशाख महिनाभित्र कुनै पनि ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने त्रैमासिक र मासिक ब्याज भुक्तानी गर्न आएमा त्यस्ता ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो । त्यस्तै, यसअघि नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने सावाँब्याज नबुझाएकाहरुले त्यस्तो ब्याज बुझाउन आएमा त्यसमा जरिवाना तथा हर्जाना नलिने घोषणा समेत गरेको थियो । 

ब्याजदर छुट अन्तर्गत परिसंघले साना तथा मझौला उद्योगीका लागि ऋणमा यसअघि लिइँदै आएको ब्याजदरमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । वाणिज्य बैंकबाट १ करोडसम्म, विकास ४० लाखसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैंयासम्म ऋणलिनेको ब्याजदरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निणय भएको थियो । 

त्यसका अतिरिक्त परिसंघले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको थियो जसअनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई १० लाख अमेरिकी डलरसम्म ल्याउँदा स्रोत नखोज्ने, सम्पत्तिको स्रोत र केवाईसीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने, शेयर बजारमा विदेशीलाई ५ लाख डलरसम्म लगानी गर्न दिने लगायतका सुझाव थिए ।

निर्णय आवश्यकता किन ?
परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान कोरोनाभाइरसबाट ग्रसित अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर बढाउन यो निर्णय कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यो निर्णयले बैंकहरुलाई ठूलो व्ययभार नपर्ने तर ठूलो मात्रामा ऋणी लाभान्वित हुने उनको तर्क छ । 

‘अहिले बैंकबाट ऋण लिने ऋणीमध्ये ७५ प्रतिशत साना ऋणी छन् तर उनीहरुले लिएको ऋणको हिस्सा२० देखि ३० प्रतिशतमात्रै छ । त्यसैले यो निर्णयबाट बैंकलाई थोरै व्ययभार मात्रै पर्छ तर धेरै ऋणीहरु लाभान्वित हुन्छन्’ उनले भने । 

ब्याज छुटको व्यवस्थाले बैंकको नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै, अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्थाकै कारण गाउँका किसानहरुको पैसा बैंकिङ च्यानलमा नआएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने सुझाव दिएको उनको भनाई छ । विदेशी लगानी आउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने कारणले विदेशी लगानी र एनआरएनको लागानी आउन नसकेको अवस्थामा यसलाई सहज बनाउन आफूहरुले सुझाव दिएको उनको भनाई थियो ।

कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
परिसंघले सञ्चालक समितिको निर्णयमार्फत् सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन आँटेको थियो । अध्यक्षहरुकै संस्था भएका कारण त्यो सहज पनि थियो । सामान्य अवस्थामा बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको पकड हुन्छ । बोर्डमा अध्यक्षले आफैंले प्रस्ताव ल्याउने भएकोले यसलाई तत्काल पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती पनि हुँदैन । बैंकको सर्वोच्च अंग नै सञ्चालक समिति भएकोले समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन बाध्य समेत हुन्छ । 

अहिले केही बैंकहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गराइसकेका छन् । एनआईशी एशियाले सबैभन्दा पहिले यो कार्यान्वयन गरिसकेको छ । एनएमबि बैंकले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । यी सबै निर्णय सञ्चालक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकोले ती बैंकहरुमा यसको कार्यान्वयन जटिल भएन । 

तर प्रमुख कार्यकारीहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले भने यसको संस्थागत रुपमा नै विरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे केही नबोले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत यो निर्णयमा सन्तुष्ट नभएको देखिएपछि बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमै यस्तो निर्णय गर्ने आँट गरेको हो । आफुहरु राष्ट्र बैंकको निर्णय मात्रै मान्ने भन्दै यो मामीलामा संघले राष्ट्र बैंकको साथ लिन खोजेको समेत छ । 

बैंकर्स संघको विरोध
सञ्चालकहरुको बैठकबाट भएको उक्त निर्णयले बैंकको व्यवस्थापनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको बैंकरहरुको निष्कर्ष हो । परिसंघको निर्णयको भोलिपल्टै बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको कामको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए । अर्को दिन संघले परिसंघको निर्णय नमान्ने घोषणा नै गरेको थियो । त्यसो त बैंकर्स संघको आधिकारिक निर्णयअघि नै परिसंघले बैंकर्स संघका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर संघका अधिकारीहरु छलफलमै गएनन् । 

खासगरी परिसंघले गरेको निर्णयको विषयवस्तुमा बैंकरलाई आपत्ति होइन । उनीहरुलाई वेवास्ता गरेर अध्यक्षहरुको बैठकबाट भएको निर्णयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका र क्षमतामा आँच पुर्याएको मात्रै उनीहरुको निष्कर्ष हो ।

त्यसो त यो मामिलालाई कतिपयले बैंकर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने तर्कका रुपमा उठाउने प्रयास गरेका थिए । अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान बैंकका अध्यक्ष मात्रै नभएर व्यवसायी समेत भएका कारण त्यो प्रयास गरिएको हो । तर, ब्याजदर छुटको दायरामा निर्णयमा संलग्न अध्यक्षहरु नपर्ने भएपछि त्यो तर्कत्यतिकै सेलाएको थियो । 

अर्कोतर्फ लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रको निर्णयमा एकलौटी गर्दै आएको संघलाई परिसंघको यो निर्णयपछि अस्तित्वकै चुनौती थपिएको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समेतले ‘रिकग्नाइज’ गरेको संस्था भएकोले यसले गरेको निर्णयलाई नमान्ने आँट कुनै बैंकले पनि यसअघि गर्न सकेका थिएनन् । 

त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको भद्र सहमति कार्यान्वयनमा बैंकर्स संघकै ‘इस्तेमाल’ गर्ने गरेको छ । कर्मचारीको संस्था भएकोले त्यो प्लेटफर्ममार्फत् निर्णय कार्यान्वयन गराउन नियामकहरुलाई त्यति सहज छ, अध्यक्षहरुको संस्थाबाट त्यति सहज छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि सकेसम्म परिसंघलाई बाईपास गर्ने पर्यत्न गरिरहेको छ । त्यसैले संस्थागत रुपमा भेट गर्नलाई गभर्नरले समय नै दिएनन् । 

बैंकर्स संघ र परिसंघभित्र असन्तुष्टि
त्यसो त परिसंघले गरेको निर्णयमा दुईवटै संस्थामा सदस्यहरुबीच असन्तुष्टि छ । सञ्चालक समितिसँग निहुँ खोज्ने मनसायमा नरहेका बैंकरहरु स.घको छलफलमा मौन देखिए । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नैतिक समर्थन नदिएपछि परिसंघका केही सदस्यहरुले पनि निर्णय सुझावको रुपमा आएको भन्दै ‘कार्यान्वयन गराउने’ भनेर लेख्नु त्रुटीपूर्ण भएको बताउन थालेका छन् । 

तर परिसंघको निर्णयको समर्थनमा रहेका एक बैंकका अध्यक्षले भने राष्ट्र बैंकले परिसंघका अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा भेट नदिएका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘हामीले गभर्नरज्यूलाई भेट्न खोज्यौं । राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन लागेका हौं । तर गभर्नरज्यूले तपाइँलाई हामी चिन्दैनौं भनेपछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय कार्यान्वयन गराएर राहत दिने निर्णय गरेका हौं ।’ उनका अनुसार नियमानुसार दर्ता भएको संस्था भएकोले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै चिन्दैनौं भन्नु आमश्चर्यजनक भएको बताए । ‘बैंकर्स संघलाई पनि ऐनले रिकग्नाइज गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकर्स संघ र हामीमा के फरक भयो र ?’ उनले भने । 

माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको आरोपबारे ती अध्यषले भने,‘बाफियाले बैंकको सञ्चालक बन्न योग्यता तोकेको छ, ताकि सञ्चालक समितिले कुन बेला कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भनेर थाहा होस् । उहाँहरुले भनेजस्तो सञ्चालक समितिले सीईओले पठाएका फाइल मात्रै सदर गर्ने हो भने सञ्चालकको योग्यता किन चाहियो? जसलाई पनि सञ्चालक बन्नसक्ने व्यवस्था गरे भइहाल्यो नि !’