शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

अध्यादेश फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली देउवा र प्रचण्डसँगको छलफलमा

प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाका प्रश्नै प्रश्न
शुक्रबार, १२ वैशाख २०७७, १७ : २८
शुक्रबार, १२ वैशाख २०७७

काठमाडौं । अध्यादेश फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमा जुटेका छन् । चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयपछि उनी नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलमा जुटेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि दिउँसो ३ बजेबाट एक घण्टा ओली र देउवाबीच वान टू वान वार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक र मुलुकको अवस्थाबारे कुराकानी भएको थियो । 

छलफलमा देउवाले भने, 'दुबै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनु भयो । त्यसका लागि धन्यवाद छ । तर एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन जो संलग्न छन्, तिनलाई कार्वाही गर्नुपर्ने माग देशभरी उठेको छ । मेरो माग यहि छ । देशमा कानूनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कार्वाही हुनुपर्छ ।'

सभापति देउवाले कोरोनाको जोखिमसँग लडिरहंदा अब बिवादका कुनै कुरा नल्याउन सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई थप सजग गराएका थिए । यस्तै उनले कोरोना रोथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र लकडाउनका कारण समस्यामा परेका समयस्या समाधानमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

विदेशमा रहेका नेपालीबारे देउवा प्रधानमन्त्रीसँग भने, बिदेशमा रहेका नेपालीले हिजो देशलाई रेमिटेन्स पठाएर योगदान गरे, आज उनीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा रहेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने बारे तत्काल योजना सार्वजनिक गर्नोस् र कार्यान्वयन थाल्नोस् ।,

वार्ताकैबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बालुवाटार बोलाएका थिए । ४ बजेपछि ओली, देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । अध्यादेश लफडा सकिएसँग प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सुझाव र सहयोग लिएका थिए । ब्यापक परिक्षण अहिलेको आवश्यकता भन्दै समुदाय स्तरमा व्यापक परिक्षण गर्न ढिलो नगर्न देउवाको आग्रह थियो । 

उनले भने, 'स्वास्थकर्मीहरुलाई पीपिइ लगायतका सामग्री अझै पर्याप्त पुगेको छैन । यथासिघ्र पु-याउनु प-यो । स्वास्थकर्मीलाई हतोत्साहित गर्न खोज्ने काम कतिपयले गरेको सुनिन्छ, त्यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री किन जुटे छलफलमा ?

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइएको थियो । 

प्रतिपक्ष दलहरु आक्रमक रुपमा उक्त निर्णयको प्रतिवादमा उत्रिए र सत्ता पक्षकै नेताहरुले विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको बेला उनले छलफललाई तिव्रता दिएको पाइन्छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले त प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालनको वैधानिकता गुमाइसकेको जिकिर गरिसकेको छन् । यी विषयमा छलफलका लागि काँग्रेसले आगामी बुधबार कोरोना कहरकाबीच केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बोलाएको छ ।

यता सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि स्थानयी कमिटीको बैठक बोलाउन  माग गरिरहेका छन् । यता विहीबार नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतको निवास भैसेपाटीमा भएको नेकपाका ६ जना सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठकपछि ओली थप शंसकित देखिन्छन् । अर्कोतिर नवगठित प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु विकल्प नभएको बताइसकेको छ । 

पूर्वधानमन्त्री समेत रहका जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेलाएको बताउँदै आएका छन् । यताओली सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि चिसोपना बढ्दो देखिन्छ । एमसीसीले अमेरिकादेखि चिनसम्म ओली सरकारसँग चिढिएको देखिन्छ भने सजपाको पार्टी एकतामा भारतीय पक्षको साथले भारत पनि ओलीको बसमा छैन भन्ने देखाउँछ ।

ओलीले तत्कालीन समाजवादी वा राजपा पार्टी फुटाउन बनाएको रणनीति पूर्ण असफल सिद्ध हुनुको पछाडि भारतीय दृष्टिकोणले हेरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय प्रचण्डको प्रतिपक्षी दलका नेतासँगको हिमचिमले पनि ओली अहिलो राजनीतिक माहोल शान्त बनाउन छलफलमा लागेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप