अध्यादेशको साइड इफेक्ट : प्रम ओलीको योजना फेल गर्न समाजवादी र राजपा मिलनको तयारी
काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत दल बदल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि राजनीतिमा ठूलो तरङ ल्याएको छ । आजै काँग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरी सरकारको विरुद्धमा मोर्चा तयार गरेको छ भने समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल विभाजनको डरले एकतको घोषणाको तयारीमा लागेका छन् ।
अध्यादेश आएको भोलिपल्टदेखि नै दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टी जोगाउनका लागि दौडधुपमा लागेका हुन् । र, पार्टी फुट्नबाट जोगाउनका लागि तत्कालै पार्टी एकीकरण घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
दुई दलका नेताहरु अहिले पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । एकीकरणका लागि सबै कुरामा सहमति नभएपनि सैद्धान्तिक रुपमा एकताको घोषणा गर्ने र अरु कुराहरु पछि मिलाउँदै जाने ती नेताहरुले सहमति गरेको स्रोत बताउँछ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘छलफल चल्दैछ, कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । तर एकता हुने सम्भावना बलियो छ ।’ नेपाली काँग्रेसले बोलाएको बैठकबाट फर्किदा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शरतसिंह भण्डारीले ‘यो कोरोनाभाइरसको महामारीको बेला राजनीतिक गतिविधि गर्ने मन थिएन तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकीकरणको लागि अगाडि बढ्न बाध्य बनाएको’ प्रतिकृया दिएका थिए ।
दुई पार्टीबीच धेरै पहिलादेखि एकीकरणका लागि प्रयास भइरहेको थियो तर विभिन्न विषयमा कुरा नमिल्दा त्यो प्रक्रियामा ब्रेक लागेको थियो । कहिले समाजवादी पार्टीले राजपा नेपालमा कुरा नमिलेको कारण एकीकरणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउथ्यो भने कहिले राजपा नेपालले समाजवादी पार्टी सरकारमा हुन्जेल एकता नहुने भन्थ्यो ।
समाजवादी पार्टी सरकारमा बाहिरिएपछि राजपा नेपालका नेताहरुले फेरि ‘आफूहरुले भनेको बेला सरकारबाट नबाहिरिएको’ कारण यथास्थितिमा एकीकरण नहुने भन्न थालेका थिए ।
तर अहिले अध्यादेशका कारण दुवै पार्टी फुट्ने त्रासका कारण आ–आफ्नो पार्टी जोगाउन एकीकरण प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । यद्यपी यो एकीकरणबाट दुवै पार्टीमा नेताहरु सन्तुष्ट भने छैनन् । राजपा नेपालका कतिपय नेताहरुले पार्टीको महाधिवेशन गरेपछि मात्र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर मात्र एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्दै आइरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारीको समस्या व्यवस्थापनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
-
सरकारद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन
-
उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
-
सयौँ आयोजना खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा
-
टीआरसीको बहानामा देउवा–प्रचण्ड भेटले जन्माएको आशङ्का !