काठमाडौं–लकडाउनका कारण समस्यामा प्रदेश २ का जनतालाई बिजुली, पानी र टेलिफोनमा राहत दिन प्रदेश सरकारसँग प्रदेश सांसदले माग गरेका छन् ।   

  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिव एवं प्रदेश २ सांसद मनिष सुमनले प्रदेश २ मा लकडाउनका कारण समस्यामा पारेका पÞ्रत्येक परिवारलाई सहयोग स्वरूप विजुली, पानी र टेलिफोनमा छुट दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

 जनताले प्रयोग गर्ने विजुली लिल संकलन गरी एक हजारसम्मको बिल विद्युत प्राधिकारणलाई तिरीदिने, घरको पानी धाराको लिल संकलन गरी पाँच सयसम्मको बील नेपाल खानेपानी संस्थानलाई तिरिदिने र घरको टेलिफोन ल्याण्ड लाइनको न्युनतम शुल्क नेपाल टेलिकमलाई तिरिदिन उनले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । 

प्रदेश २ को जनसंख्या ५४ लाख रहेको छ । १० लाख निजी विद्युत मिटरको एकहजारको दरले एक अर्ब हुन्छ । दुई लाख निजी खानेपानी मिटरको पाँचसयको दरले १० करोड हुन्छ । त्यस्तै, एक लाख टेलिफोन ल्याण्डलाइन २५३ को दरले दुई करोड ५३ लाख हुन्छ । अर्थात सरकारले यो राहत कार्यक्रम शुरु गर्यो भने एक अर्ब १२ करोड ५३ लाख रुपियाँ खर्च हुने सांसद सुमनले बताए । 

यद्यपी यो सुविधा लिनका लागि बिल संकलन केन्द्रमा अनिवार्य बिल जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाको हकमा यो सुविधा लागु हुन नहुने उनले बताए । प्रदेश सांसद सुमनले यो विषयमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवसँग कुराकानी पनि गरेका छन् । मन्त्री यादवले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर सरकारले सहयोग नगरेपनि आफूले आफ्नो संसदीय कोषमार्फत आफ्नो क्षेत्र (सप्तरी २ (ख)) मा सहयोग गर्ने सांसद सुमनले बताए । 

उनले भने, ‘यसअघि पनि हामीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सुझाव दिएको थियौं तर उहाँले मान्नु भएन । संसदीय कोषको रकमबाट लकडाउनबाट पीडित जनतालाई सहयोग गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न भनेका थियौं तर उहाँले गर्न मान्नु भएन । विजुली, पानी, टेलिफोनमा पनि सहयोग गर्ला जस्तो लाग्दैन ।’

प्रदेश २ मा ८६५ क्वारेन्टाइन रहेका छन् जसमा करिब दुई हजार जना बसेका छन् । होम क्वारेन्टाइनमा पनि करिब दुई हजार बसिरहेका छन् । प्रदेशमा हालसम्म ८७ बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ, त्यसमा २७ जना भर्ना भएका छन् ।