केन्द्रीय संस्करण

सीमामा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन आग्रह

person explore access_timeचैत २०, २०७६ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रोजगारी, गाँस र बाँसको समस्या भई घर फर्केका नेपालीको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेशभित्र बस्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । 

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशको अन्तरराष्ट्रिय सीमासम्म आइपुगी अझै अलपत्रको स्थितिमा रहेका आप्रवासी कामदारलगायत सबै नेपाली नागरिकलाई निश्चित मापदण्डअनुरुप स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
    
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ का कारण नेपाललगायत विश्व नै ‘लकडाउन’ को अवस्थामा रहेको समयमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।’
    
कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा हरेक देशका नागरिकले सरकारबाट थप भरोसाको अपेक्षा गर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका तर स्वदेश प्रवेश गर्न नदिइ फर्काइएका नेपालीको स्वास्थ्य, बसोबास तथा खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन गरी निजहरुको सम्मानजनक अवस्थाको सुनिश्चित गरी घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न आयोगको आग्रह छ ।
    
सङ्कट र सन्त्रासको परिस्थितिमा नागरिकका सबै अधिकार सामान्य अवस्थामा झैँ निर्वाधरुपमा प्रचलन हुन कठिन हुने भए तापनि संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको प्रचलनमा सरकार गम्भीर हुनैपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको परिचालन तथा सम्बन्धित निकायबीच यथेष्ठ र शीघ्र समन्वयको अपेक्षा आयोगले गरेको छ । 
    
विषम परिस्थितिमा सरकारबाट नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअनुसार नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी सरकारबाट तोकिएका मापदण्डको पालना गर्न आयोग अनुरोध गरेको छ ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.