केन्द्रीय संस्करण

प्रदेश २: राहत रकम वितरणका लागि विशेष निर्देशिका जारी

person explore access_timeचैत १९, २०७६ chat_bubble_outline0
file photo

–प्रभाषचन्द्र झा
धनुषा । प्रदेश नं. २ ले लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका विपन्न परिवारका लागि स्थानीय सरकारलाई दिएको राहत रकम वितरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष निर्देशिका जारी गरेको छ ।  प्रदेश नं. २ मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गते बसेको बैठकले लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका विपन्न परिवारका लागि महानगरलाई रु २५ लाख, उपमहानगरलाई रु २० लाख, नगरपालिकालाई रु १५ लाख र गाउँपालिकालाई रु १० लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप उपलब्ध गराइएको सो रकमका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो ।

राहत पाउने परिवारका कुनैपनि सदस्यहरु राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।  कुनैपनि प्रकारको व्यापार, व्यवसाय र पेशा नभएको, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरीबाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत दिन सो निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सो निर्देशिकालाई चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी गराए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित निर्देशिकामा राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरिने, जसका लागि वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले राहत पाउने योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्नेछ । राहत पाएका व्यक्तिको सूची तयार गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । निर्र्देिशकामा राहतस्वरुप नगद वा जिन्सी समेत दिन सक्ने छ भने राहत वितरण गर्दा राहत वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्य रुपले राख्नुपर्ने, राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम लागू हुने उल्लेख छ । निर्देशिकमा राहत वितरण कार्यको सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्नेछ । सङ्क्रमणको अवस्था नरहेको समयमा राहत कार्यक्रम स्थगित गरेको अवस्थामा बाँकी  रकम वा वस्तु प्रदेशको सञ्चित कोष वा कोषको सचिवालयमा जम्मा गरिने र रकम जम्मा भएपछि यो निर्देशिका स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको प्रदेश नं। २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.