गुल्मी  ।  विपन्न मजदुरहरुको चैते दशैलाई मध्ये नजर राख्दै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले  अघिल्लो दिन नै त्यहाँका अति विपन्न, अपाङ्ख र अन्य असाहयहरुलाई अत्यावश्यक राहत वितरण गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तह अलमलमा परिरहेको बेला उक्त गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको हो ।  

मंगलबार त्यस गाउँपालिकाले ६० घरधुरी विपन्न परिवारलाई  प्रति घरधुरी २५ किलो चामल, ५ किलो आलु, एक लिटर तेल र एक किलो नुनका दरले राहत वितरण गरेको हो । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेले भने, ‘आज चैते दशैको दिन पनि थप परिवारलाई राहत वितरण गर्दै छौं, हिजो र आज चैते दशैमा राहत वितरण गरे जस्तो राम्रो भोली हुँदैन  । यसर्थ, हामी यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु आफुहरु चैते दशै मनाउँदै निवासमा बस्न सक्दैनौं ।’

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्री, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काशीराम पन्थी सहितका कर्मचारी र सबै जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगमा राहत वितरण गरिएको हो । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये कोरोना भाईरस रोकथामका लागि धुर्कोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला ५० लाख  रकमको कोष स्थापना गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले यसमा आम धुर्कोटवासीलाई पनि सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । फलतः पछिल्लो चार दिन मै देश विदेशमा रहेका धुर्कोटवासीले ५ लाख रुपैयाँ त्यस कोषमा राहत रकम पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए ।

धुर्कोट गाउँपलिका वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थी भने, ‘हाम्रो वडामा एक परिवार यति सम्म विपन्न छ कि दशैमा समेत तेलको भुटुन राखेर तरकारी नपकाउने त्यस परिवारले यसपालाको चैते दशैंमा गाउँपालिकाको राहत रकम  पाएर हर्षित  भएको छ ।’

यता सदरमुकामको रेसुङ्खा नगरपालिका भने थुप्रै अलपत्र मजदुरहरुको दुःखमा मुकदर्शक बनेको छ । एक हप्तादेखि सरोकारवालाले दैनिक जसो ध्यानकृष्ट गराउँदा पनि उसले तयारी नपुगेको भन्दै नगरभित्रका मजदुरहरुको चैते दशै रमाइलो बनाइदिन सकेन । मेयर डिल्लीराज भुसालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड बनाएर एकद्धार प्राणालीबाट राहत वितरण गर्न भनेकोले तत्काललाई रोक्नुपरेको बताए  । सर्वदलिय बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले उक्त निर्देशन दिनुभएको उनले बताए ।

गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघले लक डाउन घोषणा भएको तीन दिनपछि  देखि नै गरिव मजदुरहरुलाई अत्याबश्यक खाद्य वस्तु वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोकेका कारण आफुहरु हच्किएको संघका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने आफुले  त्यसरी रोक्न नसक्ने प्रतिकृया दिए । ‘स्थानीय सरकार आफैले निर्णय लिन सक्छ, मैले रोक्नै मिल्दैन, मैले त सुझाव दिने हो’ शर्माले भने ।