महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको भुक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी आलोपालो मिलाई खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । 

उपमहालेखा नियन्त्रक निरज केसीद्वारा जारी सूचनामा लकडाउनको अवधिमा समेत कार्यालय सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन मसान्तसम्म ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीको म्याद एक महिना थपेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री आफैले फागुनभित्र ठेक्का सम्पन्न नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।