चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारतको पाँचदिने ‘राजकीय भ्रमण’ पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा आफूले बोलेका कुराहरू विवादमा आएपछि देउवाले विवाद गर्नेहरूप्रति दुःख प्रकट गरे । आक्रोशित शैलीमा उनले भारत भ्रमणका क्रममा देशका लागि नराम्रो काम नगरेको दाबी गरे ।

शेरवहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा नै आफूलाई उनले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छु भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको जस्तो उनको व्यवहार देखियो । त्यसो त उनलाई आमन्त्रण गर्ने देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि देउवालाई समकक्षीको सम्मान दिएको पनि पाइएन । नेपालबाट ४८ जनाको जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै ‘राजकीय भ्रमण’ मा पुगेका देउवालाई भारतका प्रधानमन्त्री स्वागत गर्न विमानस्थलमा नपुगेबाटै पनि देउवाको हैसियत भारतले स्वीकार नगरेको सन्देश दिएको थियो । देउवाले यस्तो अपमानजनक आतिथ्यलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु नै उनको गल्ती थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा आउँदा उनको स्वागत नेपालबाट कस्तो खालको हुने गर्दछ ? त्यही शैलीको स्वागत आमन्त्रित पाहुनाको गर्नु मोदीको कर्तव्य हुन आउँदछ । मोदीले आफ्नो कर्तव्य बुझेनन् भन्न सकिन्न । मोदीले देउवालाई समकक्षीको व्यवहार गर्न आवश्यक ठानेनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । हुन त शेरबहादुर देउवालाई दिल्ली विमानस्थलमा स्वागत गर्न भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको आगमन नै ठूलो कुरा भएको हुनसक्दछ, किनभने देउवालाई बिदाइ गर्न स्वराजकै हैसियतको व्यक्ति पनि विमानस्थलमा नआएपछि देउवाको भारत भ्रमण कुन सतहमा रह्यो भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै स्पष्ट भएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको स्वाभिमान कायम राख्ने गरी आफ्नो हैसियत देखाउन नसकिरहेकै कारणले भारतबाट सम्मानजनक स्वागत पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितमा मैले यसरी कुरा राखेको छु भनेर भन्न सक्नेगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू नेपाली पत्रकारहरू सामु प्रस्तुत हुन सकिरहेका पाइँदैनन् । नेपालको हितमा कुरा गर्ने विषय नभएर कुरा नहुनु स्वाभाविक हुन जाला, तर दर्जनौं समस्याहरू कचल्टिएर रहेको अवस्थामा पनि एउटै विषयले प्रवेश नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र भारतको भ्रमण गरेको जस्तो भइरहेको छ ।

भारतले निर्माण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतका दुई दर्जन जति तटबन्धहरूका कारणबाट नेपाली भूमि जलमग्न भई ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति भएको अवस्था संसारव्यापी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाबारे नेपालको हितमा निर्णायक वार्ता गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीेले नेपाली जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दथ्यो । देउवाले यो काम गर्न सकेनन् । भारतले आफ्नो स्वार्थमा उच्च कोशी बाँध निर्माण गर्ने चाहना धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएको हो । कोशी सम्झौता नै आलोचनाको विषय बनिरहेको र यो सम्झौताका कारण नेपाली भूमि डुबान भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यो बाँधको आयु पूरा भइसकेको पनि छ । देशलाई आवश्यकतै नभएको र नेपाली जनताको घरबास उजाड बनाइरहेको यस्तो बाँध निर्माण गर्न नयाँ सम्झौता गर्ने देउवाको समर्पणले देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री नभएर भारतको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको हितमा भारतसँग निर्णायक छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । नेपाली जनताले महाकाली सन्धिको विरोध गरिरहेका छन् । यस सन्धिमा महाकालीको पानी बाँडफाँट गर्ने कुरामा नेपाल ठगिएको छ । यो कुरा भारतसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नु नेपालको प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन नसकिने कुरा राख्न सक्नुपर्दथ्यो । विश्व बैंकको सर्वेक्षण टोलीले ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुली माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्थामा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेगरी हस्तान्तरण गरिएको छ । यो माथिल्लो कर्णाली परियोजना अत्यन्त सस्तो मूल्यमा निर्माण हुनसक्ने महत्वपूर्ण परियोजना हो । त्यसैगरी अरुण तेस्रो आयोजना पनि भारतको कब्जामा पु¥याइएको छ । यस्ता अति महत्वपूर्ण देशका जलसम्पदाहरू कब्जा जमाएर बसेको भारतसँग नेपालको हितमा कुरा गर्न नसक्नुले नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई कमजोर सावित गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधान संशोधन गर्ने बारेमा छिमेकी देशको चासो अशोभनीय भइरहेको छ । यस्तो विषयमा नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी स्वाभिमानी देखाउनुको साटो देउवाले भारतकै चाहना अनुकूल संविधान संशोधन गरेरै छोड्ने वचन दिएपछि देउवाको हैसियत भारतको मुख्यमन्त्रीभन्दा माथिको रहेन । भारत र चीनबीच समझदारी भई नेपाली भूमि लिपुलेक विवादमा तानिएको छ भने नेपाली भूमि कालपानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राखिएको छ । नेपालको स्वाभिमानमा अतिक्रमण भएका यी घटनाहरूबारे नेपाल पक्षको मौनता आश्चर्यजनक छ । हालैमात्र दोक्लाम सीमा विवादमा भारत र चीनबीच चर्किएको द्वन्दले आफ्नो भूभाग कति मूल्यवान् हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यही सन्देशबाट पनि नेपाली भूमिबारे बोल्नुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री देउवालाई शिक्षाप्रद हुनुपर्ने हो । तर, देउवाले आफ्नो स्वाभिमानी यसमा पनि देखाउन आवश्यक ठानेको पाइएन । समग्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम बदनाम गर्न मात्र सफल भएको पुष्टि भएको छ भन्न सकिन्छ ।