सरकारले बिदेशमा भिसा सकिएर नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायण विडारीले भिसा सकिएका नेपालीलाई समेत अप्रिल १२ सम्म नेपाल आउन नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । 

बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पत्रकारले सोधेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै विडारीले संक्रमित भएका वा बिरामी परेकालाई देशबाट निकाल्न नपाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिद्धान्त भएको भन्दै सबैलाई त्यो अवधिसम्म सोही स्थानमा बस्न आग्रह गरे ।

‘संक्रमित हुनुभएको वा बिरामी पर्नुभएको व्यक्तिलाई कसैले पनि आफ्नो मुलुकबाट बाहिर निकाल्न मिल्दैन । जो जुन देशमा जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली नागरिक हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँ त्यहीँ उपचारमा रहनुहुन्छ । उपचार भएर स्वाथ्यलाभ गर्नुहुन्छ’ उनले भने । संक्रमित यसमा उपचार लगायत जे गर्नुपर्ने त्यही देशमा गर्नुपर्छ । 

अहिले विदेशमै रहेर पनि संक्रमित नभए पनि उनीहरुलाई सो अवधिसम्म नेपाल फर्किने बाटो बन्द रहने समेत विडारीले स्पष्ठ पारे । ‘यो २० मार्चदेखि लागु हुनेगरी १२ अप्रिलसम्म उहाँहरु आउन पाउनुहुन्न यो प्रष्ठ हुनुस्, त्यसपछिको परिस्थिति फेरि विश्लेषण हुन्छ । संसारमा यो संक्रमणको प्रभाव र दक्षिण एशियामा पर्नसक्ने त्यतिबेलाको अवस्था हेरेर यो अवधि सर्न सक्छ, खुल्न खुल्न सक्छ । सुरुमा हामीले ५ देशको कुरा गर्यौं, पछि ८ देशको कुरा गर्यौं । हुँदैहुँदै आएर आधा आकाश, आधा संसारको कुरा गरिसकेका छौं ।’

अहिले सरकारले युरोप, पश्चिम एशिया, खाडी क्षेत्रका सबै मुलुक, पश्चिम एशिया, दक्षिण कोरिया र जापान लगायत ५५ मुलुकसँगबाट नेपाल आउन पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ । ती देशबाट सोझै आउने, तेस्रो मुलुकबाट ती देश हुँदै आउने र ती देशबाट जुनसुकै मुलुक ट्रान्जिट हुँदै आउने तीनै प्रकारको आवत जावतलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसका कारण विदेशमा बस्ने भिसा सकिएर नेपाल आउन चाहने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेको छ । संक्रमण नभएका तर संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई यसले झन् त्रसित बनाएको छ । तर प्रवक्ता विडारी भन्छन् – ‘ती सबै मुलुकबाट यात्रा प्रतिबन्ध छ, त्यसैले अहिले यसलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

मन्त्री खतिवडा

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले आपूर्ति व्यवस्थापन, तथा व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो हेरेर अर्थमन्त्रालयले काम गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि १ महिनादेखि पूर्वतयारी गरेको बताए । सरकारले सुरुमा हवाईमार्ग व्यवस्थापन गर्दै हालसम्म १ सय ४१ सिमा स्थलमार्गमा सवाधानी अपनाइएको जानकारी गराए ।

यसका साथै आइसियु बेड, स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने उपकरण, औषधी, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन वार्डको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । कोरोना रोकथामका लागि निजी स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको पनि उहाले जानकारी दिए । 

छिमेकी देशले उपकरण तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएको उल्लेख गर्दै बजार व्यवस्थापन गर्न कालोबजारी गर्नेलाई समातिरहेको बताए । 

कोरोनाबाट सबैभन्दा छिटो पर्यटन ब्यवसाय, हवाई क्षेत्र, होटल, ह्यान्डीक्राफ्ट व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँदै उहाले छिट्टै पर्यटन व्यवसाय आफ्नै लयमा फर्कने विश्वास ब्यक्त गरे । 

फ्रेबूअरी र मार्चमा भएको पर्यटनको क्षतिलाई अफसिजनमा छिमेकी देशबाट पर्यटक ल्याएर पूर्ति गरिने उनले बताए । होटल व्यवसायीलाई ऋण तथा अन्य वित्तिय समस्या समाधान गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । 

नागरिक सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगारी तत्काल रोकिएको बताउदै विदेशबाट नेपाल फर्किनेलाई पनि रोकिएको र विदेश जान रोकिएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा सुचिकृत हुन आग्रह गरे ।

आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था परिनसकेको उनको भनाइ छ । केही विकासका आयोजनामा चिनियाँ कामदार स्वदेशमा रोकिएका कारण केही समयपछि फर्कने र आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा संक्रमण फैलिने चेतावनी दिएको र अभिभावकहरुले पनि परीक्षा सार्न गरेको आग्रह पछि पठनपाठन र परीक्षा सारिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

याे पनि...

कोरोना त्रास : ८ दिनमा ५३ विदेशीलाई विमानस्थलबाटै डिपोर्ट

उद्योगीले मागेको सहुलियत बैंकले दिन नसक्ने, ऋणको ब्याज घटाए निक्षेपकर्ता मारमा पर्छन् : बैंकर्स

कोरोना रोकथाममा गगन र विश्वप्रकाशबीच प्रतिस्पर्धा

नेकपाका शीर्ष नेता ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा !

राष्ट्रियसभा चुनावको टिकट लिन शेखर सिंहले पार्टीलाई अढाई करोड बुझाएको आरोप (फोन संवादसहित)

सानेपा प्रवेशका लागि नेविसंघ–तरुण दलका पूर्वअध्यक्षहरुका यस्ता छन् एजेण्डा

---

उद्योगमन्त्री भट्ट

त्यसैगरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ताहरुकै कारण बजारमा केहि समस्या देखिएको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले कोरोनाको सन्त्रासकाबीच जनताहरुले आवश्यकता भन्दा बढि उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्ने र भण्डारण गर्ने कार्य गरेकाले बजारमा समस्या देखिएको बताए । यस्तो असहज परिस्थितिमा अभाव रोक्न जनताहरु आफै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै भट्टले सरकार जनताको घरघरमा गएर छापा मार्न नसक्ने बताए ।

उहाले अहिले बजारमा आपूर्तिको कुनै समस्या नभएको र सबै सहज र सरल नै भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले अहिले सरकारसँग ४ देखि ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, ८ महिनालाई पुग्ने औषधि, १० महिनालाई पुग्ने नुन र ३ महिनालाई पुग्ने चिनी मौजाद रहेको बताउदै आत्तिहाल्नु नपर्ने बताए । 
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या पनि त्यस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए । केहि पेट्रोल पप्पहरुमा सरकारी र निजी सवारीहरुको चाप लाग्ने हुँदा लाइन देखेर केहि समस्या भए जस्तो देखिएको तर त्यस्तो समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

यता, ग्यासको सन्दर्भमा प्रतिमहिना २९ हजार मेट्रिक टन मात्र ग्यासको खपत हुने गरेकोमा सरकारले यहि समयमा ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिसकेको बताए । 

ग्यासको विकल्पमा सरकारले जनतालाई विद्युतिय इन्डक्सन चुलो समेत प्रयोग गर्न प्रोत्सान गर्ने गरि कार्यक्रम संचालन गरिसकेको बताए ।

बजार अनुगमनको विषयमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री भट्टले सरकारले वाणिज्य विभाग, निजी क्षेत्र उपभोक्ता हित संरक्ष सम्बध निकायहरुसँग मिलेर बजार अनुगमन गरिरहेको र बजार अनुगमनबाटै सरकारले चैत सम्ममा खराव काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई ५६ लाख ३० हजार जरिवाना गरिसकिएको जानकारी दिए ।

यस्तो विसम पस्थितिमा हतोसाहित नभएर सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने मन्त्रीको भनाई छ । यसमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने समेत मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गर्नुका साथै हाललाई परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको त्रासलाई ध्यानमा राख्दै अनिश्चितकालसम्मका लागि पठन पाठन र यसअघि तय भएका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार व्यवस्थापन संकाय त्रिवि अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्नातकोत्तर तह सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गतका सम्पूर्ण परीक्षा शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको विश्वविद्यालयका डीन प्राडा डिल्लीराज शर्माले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 
विश्वविद्यालयको आजको लागि तय भएको परीक्षा भने निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरेको थियो । हिजै सरकारले एसइइलगायतका सम्पूर्ण परिक्षा सार्ने र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम समिति

गृह मन्त्रालयले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले खुला सीमानाका कारण भारतबाट कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भारतमा तिव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने र सीमा नाकामा हुने चेकजाँचलाई थप कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यकारी समितिको बैठकको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चेकजाँचमा कडाई गरी नेपालभित्र प्रवेश गनै गर्न नदिने योजनाका साथ अगाडी बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए ।

अफवाह फैलाउने र अनर्गल प्रचार गरेमा १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी धेरै सेवाग्राही जमघट हुने सरकारी कार्यालयहरु समेत केही समय बन्द गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरी करिब ९ हजारको मृत्यु भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन् । सरकारले चैत महिनामा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

राष्ट्रियसभा 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले कोरोना भाईरस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको कामको प्रसंम्सा गर्दे राजनीतिक दल, संघसंस्था, उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज लगायत सबै निकायसंग मिलेर थप रणनीति बनाउन सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले कोरोना भाईरस संक्रमणको संकटको सामना गर्न सबैसंग हालेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले दक्षिण पूर्वि एसियामा तिव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको भएपनि त्यो पूर्ण नभएको बताए । उनले कोरोना भाईरस संक्रमणले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्न सरकार, राजनीतिक पार्टी र सबै जनता एक भएर सजकता अपनाउनुपर्ने बताए । 

बैठकमा बोल्दै अन्य राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको प्रयासको प्रसंम्सा गर्दै संकटको सामना गर्न सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गरेका थिए । सदस्यहरुले वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारको एक्लो प्रयास मात्रै प्रभावकारी नहुने भन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

संसदहरुको ज्वरु परीक्षण

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठक बस्नुअघि संसद भवन बाहिर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको ज्वरो परीक्षण गरिएको छ ।

सांसदहरुलाई स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै संसदभवन भित्र प्रवेश दिइएको थियो । देशकै सर्वोच्च निकायबाट केही महत्वपूर्ण कानून बनाउनुपर्ने बाध्यताले बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको बताएका थिए ।

सरकारले एकै ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएपनि राष्ट्रियसभा बैठक भने सञ्चालन भएको छ । सरकारी निर्णय सरकारी तहबाटै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

पर्यटन मन्त्री 

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सबै धर्मावलम्बीहरुलाई धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस (केभिड–१९)को संक्रमणको जोखिम रहेका बेला सबै धर्मावलम्बीहरुलाई संयमता अपनाउन र कार्यक्रमहरुमाथि पुर्नविचार गर्न मन्त्री भट्टराईले अग्रह गरे । सरकारले कुनैपनि सार्वजनिक सभा समारोह, ठूला भेलाहरु, जात्रा, महोत्सव, र भोजभतेर नगर्नु भन्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

भरतपुर अस्पताल 

सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चितवनको  भरतपुरमा ७२ घण्टामै अस्पताल बनेको छ । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम नियन्त्रणका लागि भरतपुरमा ७२ घण्टामा ७० शैयाको अस्थाई अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । 

चितवन उद्योग संघको  प्रदर्शनी केन्द्रमा ‘भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल’ बनाएको अस्पतालका प्राविधिक संयोजक डा. भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा आइसीयू, एचडीयू र जनरल वार्डसहित ७० शैयाको अस्पताल बनाइएको हो । आइसीयू र एचडीयू बेड तयार गर्न केही दिन लाग्ने भएपनि अन्य बेड बिहीबार नै तयार पारिएको छ ।

कोरोना फैलिएपछि छिमेकी मुलक चीनले उहान शहरमा १० दिनमा एकहजार बेडको अस्पताल बनाएर विश्वलाई चकित बनाएको थियो । भरतपुरमा पनि त्यसकै झल्को दिनेगरी ७२ घण्टामा ७० बेडको अस्पताल निर्माण गरिएको हो । उक्त अस्पताल शुक्रबारबाट विरामी भर्ना गर्न मिल्ने तयार पारिएको हो । 

संक्रमित भइहाले अन्य मानिसमा नपुगोस् भनेर सतर्कता अपनाउन अस्थाई अस्पताल बनाउन लागिएको संघले जनाएको छ । कोरोनाको शंका लागेका विरामीलाई मात्र त्यहाँ राखिनेछ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले महानगरको उद्देश्य अनुसार निर्धा्रित समयमै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिइन् ।

 

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर दाहालले ५० वेड तयार भैसकेको भन्दै वाँकी आइसियु लगायतका बेड २,३ दिनभित्र तयार हुने जानकारी दिइन् ।

उनले उक्त अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक देशभरका विरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भन्दै अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको अस्पतालमा आठ वटा भ्यान्टिलेटरका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कुराकानी भैरहेको मेयर दाहालको भनाइ छ । 

अस्पतालका प्राविधिक संयोजक अधिकारीले ७० बेडबाट विस्तार गरेर ३ सय बेडसम्मको अस्पताल बनाउन सकिने जानकारी दिए । 

कानून समितिमा सांसदहरु

सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बालगृह र अनाथालयमा समेत पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कानून समितिको बैठकमा सांसदहरुले बालगृह, अनाथालाय र कारागार कोरोना  भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले बढी भिड हुने स्थानहरुमा बालगृह, अनाथालय र कारागार पनि रहेको भएपनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको भन्दै सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

सांसद बालकृष्ण खांणले शंका लागेर अस्पताल पुग्ने सबै बिरामीको कोभिड–१९ परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले केही बिरामीलाई सरकारले परीक्षण नै नगरी फर्काएको समाचार आएको उल्लेख गर्दै सबैलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

विधायन व्यवस्थापन समिति

विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान सहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक अन्तिम टुंगो लगाएको छ । 

समितिको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो । 

सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरुका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।

गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो । यस्तै कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपी उक्त प्रावधान २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ । 

कानून समितिको निर्देशन

कानून समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  कानून समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदि बन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको प्रयाप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव र कालाबजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।