केन्द्रीय संस्करण
अदालत

आईजीपीसहित ४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गरी आफै उपस्थित हुनुपर्ने, दोषी ठहर भए एक वर्षसम्म जेल

person explore access_timeफागुन १६, २०७६ chat_bubble_outline0
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि पनि अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ प्रहरी अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी, सिंहदरवार वृत्तका प्रमुख डिएसपी कौशलकुमार बुढाथोकी र प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।

भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुको तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लागेको भन्दै उनीहरुलाई प्रहरीले पटकपटक पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने गरेको थियो । 

पछिल्लोपटक २०७६ फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत परिसरबाट रिहा भएपनि बाहिर निस्कने बित्तिकै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेका थिए । 

त्यसपछि फेरि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । 

सो रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारी र जिम्मेवार निकायका प्रमुखलाई अवहेलना मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,
‘अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनु नै पर्दछ । बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्नेजस्ता कार्य अशोभनीय मात्रै नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन् । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकुल हुन पुग्दछन् । यसरी हेर्दा रिट निवेदकहरु प्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो । यस प्रकारको थुनालाई अनुचित र गैरकानुनी मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदकहरुलाई आजै तत्काल यस अदालतमा उपस्थित गराई यस अदालतका रजिष्ट्रारको रोहबरमा थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नु भनी यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको छ ।’

सर्वोच्चको आदेशमा एकै व्यक्तिलाई पटकपटक पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्न निर्देशन दिँदा पनि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिएको कार्य अदालतको अवहेला भएको भन्दै पक्राउ गर्न आदेश दिने र पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन आदेश दिइएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ,
‘अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरु उपर नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशको जनाउ पाएको ७ (सात) दिनभित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीहरुका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आँफै उपस्थित हुन आउनुु भनी म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराउनू । यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गरी अरु कानून बमोजिम गरी लिखत जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

यसरी अदालतले छाड्न आदेश दिएपनि प्रहरीले पूर्वाग्रह र प्रवृत्त भावना राखी पटकपटक पक्राउ गरेको विषय अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उनीहरुलाई अवहेलना मुद्दामा कारवाही गर्नु नपर्ने भए किन गर्नु नपर्ने हो सो को लिखित जवाफ पेश गरी स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा यस्तो लेखिएको छ :
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा यस्तो लेखिएको छ :

१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने 

(१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।

(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

यसरी प्रहरी महानिरीक्षकसहित अन्य ३ प्रहरी अधिकारीमाथि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको यसै मुद्दालाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतले छुट्टै मिसिल खडा गरी उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेछ । 

तर अदालतको अवहेलना भएको वा नभएको भन्ने निर्णयचाहिँ अदालतमा बहस भएपछि निर्णय हुनेछ । अवहेलना भएको ठहर भएमा पनि उनीहरुले अदालतसमक्ष माफी मागेको खण्डमा र अदालत सन्तुष्ट भएको अवस्थामा भने उनीहरुलाई सजाय नहुन पनि सक्नेछ ।

यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले खड्ग बहादुर विश्वकर्मा लगायतका बन्दीहरुको हकमा दिएको आदेशमा सरकारले पटकपटक अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकाले कारवाही गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

शुक्रबार बन्दीहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु नन्द प्रसाद अधिकारी, सन्तोष कोइराला र कपिलचन्द्र पोखरेल तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता राधिका सुवालले बहस गरेका थिए । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...