काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धनमा लाग्दै आएको कर वृद्धिबारे सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्र्दै इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर समायोजन भएको जनाउँदै त्यस्तो करबाट जनतालाई कुनै भार नपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

उक्त दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ फागुन १२ को निर्णयानुसार गरिएको समायोजन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न मिडियाले आर्थिक ऐन छलेर करको दर समायोजन गरेको, उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी करको समायोजन गरेको जस्ता समाचारप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले समायोजित करबाट उपभोक्तालाई कुनै पनि मूल्यभार नथपिने तथा यो आयकर ऐनले दिएको प्रावधानलाई नै टेकेर समायोजन गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलका मूल्य घट्दै गएको अवस्था रहेको जनाउँदै भारतसँगको खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्यलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको समेत जनाएको छ । ‘खुला सीमानाका कारण सीमा वारिपारी मूल्य फरक भएमा ब्यापार विचलन हुने डर हुन्छ र अहिले नै यो प्रवृत्ति देखिएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा नेपालमा यस्तो मूल्य घटाउन परेमा मूल्य फरक अरू धेरै भइ व्यापारमा थप विचलन हुने सम्भावना रहन्छ’ मन्त्रालयले भनेको छ – ‘अहिले नै सीमावर्ती भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रति लिटर १६ रूपैंया र १५ रूपैंया सस्तो रहेको छ ।’

मन्त्रालयले हाल नेपाल आयल निगमको नाफा एवम् वित्तीय अवस्था सहज भएको भन्दै  सिर्जना हुने निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएकोले करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरीकन नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने दाबी गरेको छ ।