काठमाडौँ । नेपालमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बारे अन्योल कायम रहेको अवस्थामा श्रीलङ्काले विद्यमान अवस्थामा एमसीसी सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

श्रीलङ्का सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्देनाका अनुसार एमसीसीका प्रावधानहरु अध्ययन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त समितिको सुझाव प्रतिवेदन अध्ययनपछि तत्काल एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

गुणवर्देनाका अनुसार अध्ययन तथा सुझाव समितिले एमसीसीका केही प्रावधान श्रीलङ्काको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हानिकारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमसीसीका केही प्रावधानहरु मुलुकको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकुल नहुने गरी संशोधन हुने अवस्थामा मात्र एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न सकिने श्रीलङ्का सरकारको भनाइ छ ।

श्रीलङ्काको ट्राफिक एवम् यातायात व्यवस्था र ‘ल्याण्ड मार्केट’ सुधारका लागि एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले ४ सय ८० मिलियन डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ५०० मिलियन डलर सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव छ । यद्यपि सत्तारुढ दलभित्रै यसका बारेमा विवाद देखिएको छ ।

विवादकै बीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकबाट गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी केही प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।