काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयअन्तर्गत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । २०७५ भदौ १८ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले हालसम्म भएका प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका २६४ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा आफ्नो कार्यकालमा सरकारको नाममा कायम गरिएको, सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको मन्त्री अर्यालले जनाइन् ।

यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार एक सय ९२ विघा जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि रोक्का राखिएको तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि छानविन गर्न गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था गरी संरक्षणका कार्यक्रम योजनावद्ध रुपमा अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले जनाइन् ।

विगतमा अनेक कारणबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएका जग्गाहरु रोक्का राख्ने तथा सरकारीकरण गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै उनले यस्तो अभियान सुक्ष्म रुपमा देशभर सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।

सोही अभियानअन्तर्गत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको २३४ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाका एक हजार ९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र ८ सय ९० सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयलाई आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सुरु गरिएको, मालपोत कार्यालयहरु अनलाइन प्रणालीमा लगिएको र एक सय आठवटा कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध भइसकेको पनि उनले जनाइन् ।

दुई वर्षको अवधिमा यस मन्त्रालयबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धी

१ नीति, ऐन, कानूनी संरचना

भूमि व्यवस्थापन तर्फ

• राष्ट्रिय भूमि नीति, 207५ जारी भएको ।
• भूमिको व्यवस्थित र बैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भूउपयोग कार्यक्रम लागु गर्ने,कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरीभूउपयोग ऐन, 2076 स्वीकृत भएको ।
• भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने र भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी तर्जुमा गरिएकोभूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन) प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको,
• भूमी बैंक र भूमि बजार स्थापना लगायतका विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको
• एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको
• भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौ संशोधन)को मस्यौदा तयार भएको
• भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको,
• भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको

सहकारी तर्फ

• सहकारी नियमावली, 2075 जारी गरिएको ।
• सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधी, साधारण सभा संचालन कार्यविधी, स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत ।
• सहकारी संस्था एकिकरण कार्यविधी, सहकारी प्रवर्धन कोष सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको
• सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू भएको
• सहकारी संस्थाकोबचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएकोमस्यौदा तयार भएको
• अन्तर सहकारी कारोवार सम्बन्धी कार्यविधिकोमस्यौदा तयार भएको

गरिबी निवारण तर्फ

• गरिबी निवारण नीति, 207६ जारी भएको ।

२ प्रणाली सुधारतथानविन प्रविधिको उपयोग

भूमि व्यवस्थापन तर्फ

• करीब 30 लाख जग्गा धनीको करीब 2 करोड ५0 लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरीहालसम्म 108 वटा मालपोत कार्यालयमा LRIMS सेवा पुर्‍याइएको ।
• सेवा प्रवाहमा सरलीकरण हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा रहने मध्यस्थकर्ताको वोलवाला घटने तथा जग्गा सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गरी Public Access Model 11 वटा कार्यालयमा संचालनमा ल्याइएको।
• कार्यालयको कामकारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी 20 वटा मालपोत कार्यालयमा IP क्यामरा जडान गरिएको ।

नापी विभाग तर्फ

• LiDARप्रविधिबाट नापजाच गर्न सुरु गरिएको ।
• Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।

सहकारी तर्फ

करिब ४००० सहकारी संस्थामा COPOMIS लागु भएको ।

३ सेवा प्रवाहमा सुधार

• ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय ( नमूना कार्यालय) को रुपमा विकसित गरिएको
• साविकमा मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारको लिखत फारामहरुलाई सरलीकरण गरी A4 साईजमा ल्याई लागु गरी सेवाग्राही मैत्री बनाइएको ।
• Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।
• 532 स्थानीय तहहरुको भू-उपयोग नक्सा डाटा तयार भएको ।
• 369 स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको ।
• २६१७६.५४ हेक्टर पुनःनापी, गाँउब्लक नापी, र विशेष नापी सम्पन्न गरिएको।

४ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण

• व्यक्तिको नाममा रहेको 946 रोपनी 7 आना २ पैसा जग्गा, 125 विगाहा 16 कठ्ठा 16 धुर जग्गा  तथा 2829वर्गमीटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको ।
• सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, 2076 को प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको ।

५ अनौपचारिक भुसम्बन्धको तथ्याङ्क संकलन

बेलका नगरपालिका -3 को 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भित्र 1786 घरधुरीको 3300 कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्याङ्क संकलन गरिएको ।

६ अन्य

• नेपाल तथा चीन सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षको लागि निशुल्क भू-उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको
• ३४५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये करिब २९००० सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवम् प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण
• २४ वटा संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको
• २४ वटा संकलन केन्द्र निर्माणाधिन रहेका
• थप 23 जिल्लामा गरिव घर परिवार पहिचान कार्यक्रम संचालन भै सोबाट 2 लाख 80 हजार डाटा संकलन भएको ।