काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गोरखा सैनिकका विषयमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनका लागि बेलायतलाई पठाएको प्रस्तावको गोरखा भूतपूर्ण सैनिक संघ (गेसो) ले स्वागत गरेको छ । 

सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ तत्काल दिएर बेलायतले गोरखा सैनिकहरुले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन हुने विश्वास गेसोले व्यक्त गरेको छ ।

 गेसोले पछिल्लो समय सत्याग्रह संयक्त संघर्ष समित र बुद्धिजिविहरुको नाममा गोरखा भर्ती विरुद्ध अभियान चलाइएको, गोरखा ट्रेनिङ बन्दका लागि पत्राचार गरेको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैका लागि वार्ता भंग गर्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले स्थगित भएको गेसोले जनाएको छ । 

यस्ता गैरजिम्मेवार र अराजक आन्दोलनले थप उपलब्धी नभएर बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरु बन्द गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गेसोले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि दबावमुलक अभियान र आन्दोलन जारी राख्ने सभापति कृष्णकुमार राईले बताए। 

गेसोले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावना रोग्ने गरी कुनै पनि कार्य आगामी दिनमा कसैले नगर्ने बताएको छ । अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमबाट पछि हटेकोमा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिलाई गेसोले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ ।