केन्द्रीय संस्करण

दिल्ली हिंसा : शान्त हुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आग्रह

person explore access_timeफागुन १४, २०७६ chat_bubble_outline0

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्त हुन र आपसी भाइचारा नभुल्न आह्वान गरेका छन् । 

    केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा गत आइतबारदेखि भइरहेको प्रदर्शन थप हिंसात्मक हुँदै गएपछि बुधबार उनले शान्त हुन आह्वान गरेका हुन्। 

    जतिसक्दो चाँडो अवस्थालाई सामान्य बनाउन पनि उनले आन्दोलनकारी र अन्य सरोकारवालाहरु सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

    नागरिकतासम्बन्धी संशोधित नयाँ व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा भएको प्रदर्शनका क्रममा २० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र १९० भन्दा बढी घाइते भइसकेकाले अवस्थालाई सामान्य बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने भएको उनको भनाई छ ।  

    सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, “नयाँ दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसात्मक घटना तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछु, अवस्थालाई शान्तिपूर्ण बनाउन सामान्यीकरण गर्न प्रहरी र अन्य सरोकारवालाहरु लागिरहेका छन् ।”

    “शान्ति र एकता हाम्रो संस्कृति र परम्परा हो, मैले मेरा दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई भाइचारा र शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दछु, हामी सबै तत्काल सम्हालिन अत्यावश्यक छ,” उनले भनेका छन् ।

    यसअघि आजै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले हिंसात्मक अवस्थालाई नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेक थिए । 

    आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभाव परेको नयाँदिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीले सबै विद्यालय बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ । 

    हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । 

    प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवास बाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ । 

    नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।

    भारतमा जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी यो संशोधित कानून केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विवादमा परेको थियो । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...