प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख चयन कहिले ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन भएको लामो समय हुँदा पनि उपसभामुख चयनका विषयमा दलहरु मौन देखिएका छन् । गत माघ १२ गते सभामुखमा सत्तारुढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएसँगै उपसभामुख चयनको प्रकृया चाँडै सुरु हुने विश्वास गरिएपनि अहिलेसम्म सभामुख चयनको विषयमा दलहरु मौन दखिएका हुन् । सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले सभामुख चयनमा ढिलाइ नभएको बरु केही समय पर्खिएको बताएको छ । भने विपक्षी दलका नेताहरुले सत्तापक्ष दलले निर्णयमा ढिलाइ गरेको बताइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुख चयनमा ढिलाइ नभएको तर केही समय पर्खेको बताए । नेकपाले सभामुख पाउँदा उपसभामुखका लागि तीन दलहरु नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीमध्ये कुनै एक दलबाट उम्मेदवार बन्ने उनले बताए । उनले राजपाले उपसभामुखका लागि अनिच्छा देखाएको काँग्रेसले उपसभामुख नमाग्ने प्रतिक्रिया दिएको र समाजवादी पार्टीले केही समयअघि मात्रै सरकार छाडेकोले राम्रोसँग छलफल हुने अवस्था नदेखिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सभामुख चयनमा सत्तारुढ दलको आन्तरिक कारणले ढिला भएको बताउँदै उपसभामुख चयनमा ढिला गर्न नहुने बताए । फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपसभामुखको चयन प्रकृया चाँडो सुरु गर्न आग्रह गरे । उनले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने वियायमा कांग्रेसले अहिले सम्म केही नसोचनेको बताए । अरु दलहरुपनि यसका लागि दावेदार रहेकाले सत्तारुढ दलले सोचेको निर्णय हुने उल्लेख गर्दै बडुले काँग्रेसले केही नसोचेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राययादवले उपसभामुख कसलाई दिने भन्न्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने बताए । अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक रुपमा केही नभनेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पार्टीलाई भनेको खण्डमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताए । सरकारले सभामुख कसलाई दिने भन्ने कुरा स्पष्ट पारेपछि यो विषय टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित भएपनि उपसभामुखको विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँः मन्त्री भण्डारी
-
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन
-
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी