केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ : सेना दिवस

‘नेपाली सेनामा राजनीतिक महत्वकांक्षा छैन, तर सांस्कृतिक रुपान्तरणको खाँचो छ’

नेपाली सेनाको बारेमा विवाद हुनु र विवादमा ल्याउनु राम्रो होइन : गेजा शर्मा वाग्ले

person explore access_timeफागुन ९, २०७६ chat_bubble_outline0

गेजा शर्मा वाग्लेसैनिक गतिविधिका अध्येता हुन् । सैनिक गतिविधि, राज्यको शासकीय स्वरुप र सुरक्षा मामिलाका विज्ञ मानिन्छन् । सैनिक दिवसको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको मुलभूत चरित्र, वर्तमान स्थिति, यसको सङ्ख्या र संरचना तथा सेनाले गर्ने विकास निर्माणका कामका सन्दर्भमा उनीसँग कुराकानी गरिएको छ । नेपाली सेनाभित्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता र अन्य कानुन आकर्षित नहुँदा पर्न सक्ने असर आदिबारे रातोपाटीका संवाददाता मदन ढुङ्गानाले वाग्लेसँग गरेका कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सेनाको मुलभूत चरित्र र वर्तमान स्वरुपबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालको सेना राष्ट्रिय सेना हो । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने, देशको प्रतिरक्षा गर्ने र राष्ट्रहितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपालको नयाँ संविधानले नेपाली सेनालाई दिएको छ । त्यसकारण नेपालको संविधानको भावना अनुरुप जुन देशको राष्ट्रिय सेनाले गर्ने भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका नेपाली सेनाले पनि पाएको छ । त्यसकारण हाम्रो संविधानको भावना अनुरुप राष्ट्रिय सेनाले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको प्रतिरक्षा र नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण गर्ने मामिलामा राष्ट्रिय सेनाले स्थापनाकालदेखि नै भूमिका निभाउँदै आएको छ ।

र, अहिलेको २१ औं शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा मामिला र राष्ट्रिय स्वार्थका जुन खालका चुनौतीहरु देखिएका छन्, ती चुनौतीहरुको सामाना गर्न नपाली सेना थप व्यवसायिक, थप प्रशिक्षित र थप आधुनिक सञ्चार उपकरणले सुसज्जित हुन जरुरी छ ।

तर सेनाको कामको प्रकृति हेरिरहँदा नेपाली सेना आफ्नो मूलभूत उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन ? जस्तो कि सेना विकास निर्माण वा ठेक्कापट्टाबाट गर्ने कामहरुमा पनि संलग्न भइरहेको छ, यसले सेनाको क्षमता वा मुलभूत उद्देश्यमा ह्रास आउने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपाली सेनाको भूमिका, सङ्ख्या र संरचनाको कुरा गर्दा नेपाली राजनीतिमा दुईखाले दृष्टिकोण देखिन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाली सेनाको सङ्ख्या ९६ हजार छ । युद्धकालको समयमा त ९६ हजार सेनाको भूमिका थियो होला, तर शान्तिकालमा ९६ हजार सेनाको काम केवल सैनिक गतिविधिमा मात्रै सीमित गर्ने कि गैरसैनिक भूमिका पनि दिने भन्ने बहस चलिरहेको छ । अब ९६ हजारको फौजलाई अहिले शान्तिकालमा केवल सैनिक गतिविधिमा मात्रै संलग्न गराउँदा राज्यको स्रोतसाधन पनि दुरुपयोग हुन्छ । र, तत्कालै नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको उपुर्यक्त सङ्ख्या निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । गैरसैनिक भूमिका जस्तै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनको काम लगायतका अन्य भूमिकाहरुमा पनि नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलन पछि र तत्कालीन विद्रोही शक्ति पनि अहिले मूल राजनीतिमा आइसकेको अवस्थामा करिब १० वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाको भूमिका, सङ्ख्या र संरचनाको बारेमा व्यापक बहस भयो, व्यापक विवाद भयो ।

अहिले ७२ सालको संविधानले सेनाको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ र उक्त सेनाको भूमिका निर्दिष्ट गर्ने क्रममा नेपाली सेनालाई सैनिक गतिविधिमा मात्रै संलग्न नगराई गैरसैनिक गतिविधिको भूमिका पनि नेपालको संविधानले दिएको छ । खासगरी नेपाली सेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र राष्ट्रहितको संरक्षण्को साथसाथै नेपाली सेनाले विकास निर्माण, विपद् व्यवथापन लगायतका गैरसैनिक भूमिका पनि दिने भनेर संविधानमा उल्लेख छ ।


कतिपय समय र सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली सेना विकास निर्माण र आयोजनाहरुको बारेमा जस्तै काठमाडौँ वीरगञ्ज एक्सप्रेस वे लगायतका आयोजनाहरुमा नेपाली सेनाको बारेमा कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गरेको छ । तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली सेनाको बारेमा विवाद हुनु पनि राम्रो होइन, र उसलाई विवादमा ल्याउनु पनि राम्रो होइन । त्यसकारण नेपाली सेनाले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा विवादमा नआउने दृष्टिकोणले कार्य सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


त्यसकारण यो एउटा सम्झौताको विन्दु हो, त्यसकारण नेपाली सेनाले उसको मूल चरित्रसँगै नेपाल सरकार र संविधानले पनि गैरसैनिक भूमिका जस्तै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको भूमिका दिने भनेको कारणले गर्दा नेपाली सेनाले आफ्नो मौलिक चरित्र र व्यवसायिकतामा आँच नआउने गरी विकास निर्माणमा पनि सहभागी गराउने कुरा तत्कालका लागि दहरुका बीचमा भएको एउटा राजनीतिक सहमतिको विन्दु थियो । त्यसकारण नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनहरु पनि संशोधन गरिरहेको छ । त्यसकारण नेपाली सेनालाई मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने आफ्नो मूल चरित्र भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, प्रतिरक्षा मामिला र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण नै हो । हरेक देशका राष्ट्रिय सेनाले गर्ने काम पनि यही नै हो । तर सँगसँगै नेपालको संविधानले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका काममा पनि लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेकाले आफ्ना मौलिक चरित्रमा आँच नआउने गरी ती भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

तर कतिपय समय र सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली सेना विकास निर्माण र आयोजनाहरुको बारेमा जस्तै काठमाडौँ वीरगञ्ज एक्सप्रेस वे लगायतका आयोजनाहरुमा नेपाली सेनाको बारेमा कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गरेको छ । तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली सेनाको बारेमा विवाद हुनु पनि राम्रो होइन, र उसलाई विवादमा ल्याउनु पनि राम्रो होइन । त्यसकारण नेपाली सेनाले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा विवादमा नआउने दृष्टिकोणले कार्य सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले ९६ हजार राष्ट्रिय सेनाको आवश्यकता छ कि छैन र सबै सेनालाई एउटै सेना बनाउने भन्दा पनि मूल चरित्रको राष्ट्रिय सेना र विकास निर्माणका लागि छुट्टै सेना बनाउँदा पो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिकोणले पनि दुईवटा विचार नै अगाडि आउँछन् । एउटा के हो भने हरेक देशमा राष्ट्रिय सेना हुन्छन् । ती सेनाहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा मामिला र राष्ट्रहितको रक्षा लगायत सैनिक गतिविधिमा मात्रै सीमित गरिन्छ । त्यो चाहिँ सम्वृद्ध लोकतान्त्रिक देशहरुमा यस्तो अभ्यास गरिएको हुन्छ । तर कतिपय अल्पविकसित, अविकसित र विकासशील देशहरुमा भने राष्ट्रिय सुरक्षाका साथसाथै विकास निर्माणका कामहरुमा पनि नेपालमा जस्तै प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसकारण यो नेपालमा मात्रै भएको अभ्यासचाहिँ होइन । अहिले ९६ हजारको सङ्ख्यामा रहेको सेनालाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको साथसाथै विकास निर्माणमा पनि लगाउँदा र सो कुरा संविधानमा पनि व्यवस्था भएको कारणले गर्दा तपाइँले उठाउनुभएको जस्तो बहस अहिले भएको छैन । बरु बहस २०६२–६३ पछि नेपालको संविधान जारी नहुँदा अर्थात् २०७२ सालसम्म चाहिँ सेनाको भूमिकाको सन्दर्भमा बहस भएको हो । त्यसको सङ्ख्याको सन्दर्भमा, संरचनाको बारेमा यसको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रको बारेमा र बिगतको बारेमा व्यापक बहस भयो । त्यो बहसपछि चाहिँ अहिले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलहरुले नेपाली सेनालाई सैनिक र गैरसैनिक दुबै भूमिका दिन सहमत भए र त्यो राजनैतिक सहमतिको बिन्दु बन्यो । तर पनि राष्ट्रिय सेनाको मूल चरित्र भनेको माथि उल्लेख गरिएकै विषय हुन् र राष्ट्रहित, जनताको सुरक्षा, प्रतिरक्षा मामिला र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा भएको कारणले गर्दा त्यसमा आँच नआउने गरी तत्कालका लागि विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका गैरसैनिक गतिविधिमा पनि संलग्न भएर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुपको भूमिका पारदर्शीरुपमा सम्पादन गर्नु उपर्युक्त हो । त्यो नेपाल र राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा छ अनि  नेपाली सेनाको पनि हितमा छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य पनि त्यही नै हो । तर कतिपय विकास निर्माणका कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा नेपाली सेना विवादमा आएको कारणले गर्दा यसको व्यवसायिकता माथि प्रश्न उठेको छ, पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । र, कतै यो खालको विवादले र नेपाली सेना गैरसैनिक भूमिकामा बढी संलग्न हुँदा यसको मूल भूमिकामा आँच आउँछ कि भन्ने आशंका पनि उठेका छन् । यी कुराहरु सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि उठेका छन् । त्यसकारण यो कुरालाई नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाले आत्मसात गरेर सोही अनुसारको नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।


नेपाली सेनाले गैरसैनिक भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने क्रममा आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्णरुपमा अनुसरण गरेर कुनैपनि विवादमा नआउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुप-यो । यसमा निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्यो र आर्थिक अनुशासन पनि अनुसरण गर्नुप-यो । नेपाल सरकार र नेपालको संविधानले अनुसरण गरेका सुशासनका नीति, सिद्धान्त र अभ्यासहरुलाई पनि सेनाले अनुसरण गर्नुपर्यो । यदि त्यो गर्न सकेन भने नेपाल सरकारले त्यसमा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । यदि सेनाले गरेको काममा सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन भने त्यसका लागि ऐन र कानुन बनाउनु प-यो । त्यो बनाउने काम त नेपाल सरकारको हो ।


सेना जङ्गी कानुन अनुसार परिचालित हुन्छ । तर सेनालाई निजामति प्रकृतिको काम कारवाहीमा सहभागी गराउँदा सेना पनि निजामति कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस गर्न सकिन्छ ?

यो बहसको विषय हो । पहिलो कुरा नेपालको संविधानले नै सेनाको भूमिकाबारे निर्दिष्ट गरिसकेकाले त्यसबारे थप चर्चा गरिरहनु परेन । दोस्रो कुरा सेनाले जुन गैरसैनिक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ, यस्तो काम गर्दा गैरसैनिक कानुन लागू गरिनुपर्छ भन्ने जुन सवाल छ, यो एउटा बहसको विषय हो । तर कतिपय कुरामा चाहिँ नेपाली सेनाको भूमिका र यसले गर्ने कार्यसम्पादनको बारेमा नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको कारणले गर्दा ती कुराहरु नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गरेको देखिँदैन । त्यसकारण कतिपय गैरसैनिक भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने क्रममा गैरसैनिक कानुनहरु नेपाली सेनालाई पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने बहस त स्वभाविक हो । तर पनि यसको भूमिका संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको कारणले गर्दा कि त हामीले यो भूमिका नेपाली सेनालाई दिनु भएन कि त्यही अनुसारको कानुन संशोधन गर्नुपर्यो ।

त्यसकारण कानुन संशोधन वा कानुनी दायरको कुरा चाहिँ सेनाले भन्दा पनि नेपाल सरकार र संसदले गर्नुपर्यो । किनभने कानुनको मस्यौदा बनाउने नेपाल सरकारले हो र कानुन बनाउने भनेको व्यवस्थापिका संसदले हो । यसको बारेमा चाहिँ यदि नेपाली सेनाले गरेको कार्यहरु संविधानको भावना विपरीत, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा विपरीत छन् भने त सरकारले नयाँ नियम र कानुन बनाउनुप¥यो नि । नयाँ नियमावली बनाउनुपर्यो । त्यसकारण नेपाली सेनाले गरेको गैरसैनिक भूमिकामाथि गैरसैनिक कानुन लगाउने व्यवस्था त सरकार र संसदले कानुनी व्यवस्था गर्नुप-यो नि । यसमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको पनि देखिँदैन र यो वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको पनि देखिँदैन ।

सेना विकास निर्माणका काममा लाग्दा कहीँकहीँ भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि आइरहेका छन् र सेनाले नै आन्तरिक छानबिन गरेर कारवाहीसमेत गरेको थियो । तर यस्तो अवस्थामा अख्तियार लगायतका निकायले छानबिन गर्न पनि नपाउने र सेना सबैतिर माथि हुँदा कतै नेपाली सेना पनि पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा म्यानमारको जस्तै तानाशाही बन्ने खतरा त बढ्दैन ?

त्यो खालको बहस पनि राष्ट्रिय राजनीति वा अन्तर्राष्ट्रियको अभ्यासको दृष्टिकोणले बहसमा नआएको होइन । त्यसकारण संविधानमा नै व्यवस्था भएको कारणले नेपाली सेनाले त्यो काम गरिरहन्छ । यसले नेपाली सेनाको व्यवसायिक छवीमा आँच आउँछ कि वा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनका कुरा पनि आइरहन्छन् । मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा नेपाली सेनाले गैरसैनिक भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने क्रममा आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्णरुपमा अनुसरण गरेर कुनैपनि विवादमा नआउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुप-यो । यसमा निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्यो र आर्थिक अनुशासन पनि अनुसरण गर्नुप¥यो । नेपाल सरकार र नेपालको संविधानले अनुसरण गरेका सुशासनका नीति, सिद्धान्त र अभ्यासहरुलाई पनि सेनाले अनुसरण गर्नुपर्यो । यदि त्यो गर्न सकेन भने नेपाल सरकारले त्यसमा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । यदि सेनाले गरेको काममा सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन भने त्यसका लागि ऐन र कानुन बनाउनु प-यो । त्यो बनाउने काम त नेपाल सरकारको हो ।

नेपाली सेना भनेको त नेपाल सरकार अन्तगर्तको एउटा निकाय हो । बजेट नेपाल सरकारबाट पारित हुन्छ, रक्षा मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर दिन्छ । नेपाली सेनाको नीतिगत निर्णय र कार्ययोजनाको बारेमा, नेपाली सेनाले सम्पादन गरेका परियोजनाका बारेमा आवश्यक निर्णय तथा अनुगमन गर्ने र आवश्यक नीति निर्देशन गर्ने भूमिका त नेपाल सरकारमा सुरक्षित नै छ । त्यो नेपाल सरकार वा रक्षा मन्त्रालयले गर्नुप¥यो । यदि प्रचलित कानुन र नियमावलीहरु नेपाली सेनाको कार्यसम्पादनलाई अनुगमन गर्न, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन, पारदर्शिता कायम गराउन, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन पर्याप्त छैन भने नयाँ कानुनहरु बनाउनु पर्यो । त्यसकारण यो प्रकृयामा नेपाल सरकारले जसरी आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो र सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र संसदले गरेको देखिँदैन ।


अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार, नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचित भएको सरकार हो । नेपाली सेनालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मामिलामा कतै कम्युनिष्ट मोडल वा अधिनायकवादी शासनको मोडल वा सैनिक शासनको मोडललाई अनुशरण गरेर पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने जुन बहस गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ ।


वर्तमान अवस्थामा सरकारले सेनालाई नियन्त्रण वा अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन वा गरेको छ कि छैन ?

राष्ट्रिय सेनाको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने कुरा पनि व्यापक बहसको विषय हो । गृह मन्त्रालय अन्तरगतका सुरक्षा निकायहरु नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार परिचालित हुन्छन् । तर राष्ट्रिय सेनालाई सरकारले मात्रै चाहेर पनि परिचालन गर्न सक्दैन । नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नुप¥यो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वैठक बस्छ, परिषद्को सिफारिश अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्छ र यी दुबै भएपछि राष्ट्रपतिबाट परिचालित हुन्छ । किनभने नेपालको राष्ट्रिय सेना कुनै सरकार विशेषको, पार्टीविशेषको इच्छाअनुसार प्रयोग वा दुरुपयोग नहोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट यस खालको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि हामीले दुईटा कुरा ‘रिफ्रेन्स’ मा लिनुपर्छ । पहिलो कुरा, पञ्चायतकालमा कार्यकारी अधिकार नै राजामा थियो, त्यसकारणले नेपाली सेनाको परमाधिपति राजा नै हुने व्यवस्था थियो । त्यो बेला सेना पूर्ण रुपमा दरबार अथवा राजाप्रति वफादार थियो । २०६२–६३ भन्दा पछाडि लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास भयो । सोहीअनुसार संविधानमा पनि नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रणका बारेमा व्यवस्था गरियो । त्यसकारण नेपाली सेनालाई सरकारले पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन तर नागरिक नियन्त्रणमा चाहीँ हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका अन्य सुरक्षा निकायलाई जस्तो सेनालाई केवल सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरा होइन ।

‘सिभिलियन कन्ट्रोल’ अर्थात् लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा सेना हुन्छ । राष्ट्रिय सेना सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ तर पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा पनि हुनु हुँदैन । किनकि, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रधानसेनापतिलाई अपदस्थ गरेर नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्त ग¥यो, त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भएको थियो । त्यसकारण नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको मूल्य, मान्यता, ऐनलाई सेनाले मान्नुपर्छ, सरकारको वैधानिक निर्णयलाई पनि मान्नु पर्छ । तर सेनामा राजनीतिकरण गर्ने र अन्य सुरक्षा निकायजस्तो दृष्टिकोणले नियन्त्रण गरिनु हुँदैन ।

यद्यपि केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट शासन, तानाशाही शासन भएका देशमा, सैन्य शासन भएका देशमा सेना पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशको राष्ट्रिय सेना संविधानप्रति वफादार हुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट वैधानिक रुपमा निर्वाचित भएको सरकारको नीति, निर्देशन, निर्णय, ऐन, नियमावली अनुसार सञ्चालित हुन्छ । नियन्त्रण गर्ने नाममा सेनालाई अस्वाभाविक रुपमा नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने अथवा सरकारको स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार, नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचित भएको सरकार हो । नेपाली सेनालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मामिलामा कतै कम्युनिष्ट मोडल वा अधिनायकवादी शासनको मोडल वा सैनिक शासनको मोडललाई अनुशरण गरेर पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने जुन बहस गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ ।

तर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा सेनालाई नराख्ने, नियन्त्रणमा नहुने हो भने नेपालको परिवेशमा भोलि सैनिक ‘कु’ हुन सक्ने खतरा कति देख्नु हुन्छ ?

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सेना संविधान अन्तर्गत हुन्छ र संविधानप्रति वफादार हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संविधानअनुसार निर्वाचित भएको सरकारप्रति र जनताप्रति राष्ट्रिय सेना उत्तरदायी हुन्छ । यो समानान्तर सत्ता होइन र हुनु हुँदैन । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था छैन । यदि त्यो धृष्टता कसैले गर्छ वा त्यस्तो सोच छ भने त्यो पनि राम्रो होइन । अहिले सेनाले समानान्तर सत्ता बनाउन चाहेजस्तो मलाई लाग्दैन र यो बहसको विषय पनि होइन ।


सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले आफूलाई २१ औँ शताब्दीको राजनीतिक शासन प्रणाली, जनताको चाहना र नेपाली सेनाको विद्यमान संरचना, संस्कार र संस्कृतिलाई अनुशरण गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानप्रति वफादार, विधिको शासनलाई पूर्ण सम्मान र सुरक्षाका आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गर्न सक्षम, अधिकार मैत्री, पारदर्शी, समावेशी राष्ट्रिय सेनाका रुपमा स्थापित गर्न सकोस् । खासगरी नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षाका साथै नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत संलग्न भएर जनता र सरकारका चाहना नेपाली सेनाले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


हामीले ऐतिहासिक सन्दर्भ मै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाली सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा भएको देखिदैँन । किनभने पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्म हेर्दा जहिले पनि सरकारकै मातहत बसेर सरकारको निर्णय अनुशरण गरेको देखिन्छ । जबकि २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी कै नेतृत्वमा पनि सरकार बनेको थियो । वैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको नेतृत्वमा रहेर नेपाली सेनाले निरन्तर काम ग¥यो । जब कि एक दशकसम्म तत्कालीन माओवादी र सेनाबीच सशस्त्र युद्ध नै भएको थियो । राज्य र विद्रोही पक्षमा ठूलो हताहती भयो । पञ्चायतमा ३० वर्ष राजाको शासन थियो । त्यो बेला राजाप्रति सेना वफादार भयो । राणा शासनमा त्यही शासनप्रति सेना वफादार थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले ‘सिएनएन’ मा अन्तरवार्ता दिदैँ ‘हामी नेपाली जनताको भावनाअनुरुप भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छौँ र सरकारले जे आदेश दिन्छ, सेनाले त्यही भूमिका निर्वाह गर्छ’ भने । जबकि त्यतिबेला गणतन्त्र आइसकेको पनि थिएन । त्यसैले इतिहासदेखि आजसम्म नेपाली सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा भएजस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कतिपय देशका राष्ट्रिय सेनामा राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वाकांक्षी देखिएका पनि छन्, कतिपय देशमा ‘कु’ नै गरेका पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेनाका बारेमा अरु दृष्टिकोणमा आलोचना गर्न सकिएला, नेपाली सेनाका अरु कमजोरी होलान् तर नेपालको राष्ट्रिय सेना स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दा सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिँदैन । ठूलो अग्निपरीक्षामा नेपाली सेना पास भइसकेको छ ।

सेना दिवसका अवसरमा तपाईंको खास टिप्पणी छ कि ?

नेपाली सेनाका बारेमा अहिले तीनवटा आयामबाट छलफल र बहस भइरहेको छ । एउटा, सेनाको संख्या र यसको भूमिका । सुरुमै यसको हामीले चर्चा ग¥यौँ । दोस्रो, २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट हामी ‘उदार लोकतान्त्रिक राष्ट्र राज्य’ को अवधारणामा गएका छौँ । संघीयता, धर्मनिरपेक्ष देश जस्ता अवधारणामा नेपाली सेनालाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । सांस्कृतिक रुपान्तरणका दृष्टिकोणले पनि नेपाली सेनालाई सुधार्नुपर्ने पक्षहरु छन् । यसलाई नेपाली सेनाले कसरी सुधार्छ भन्ने कुरा छन् । किनभने हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीमा काम ग-यो । अधिनायकवादी शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेर काम ग-यो । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएपछि विस्तारै सुधार त भयो, तर सांस्कृतिक रुपान्तरणको पक्षमा जुन गतिका साथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यो गतिमा भइसकेको छैन । त्यसकारण सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले आफूलाई २१ औँ शताब्दीको राजनीतिक शासन प्रणाली, जनताको चाहना र नेपाली सेनाको विद्यमान संरचना, संस्कार र संस्कृतिलाई अनुशरण गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानप्रति वफादार, विधिको शासनलाई पूर्ण सम्मान र सुरक्षाका आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गर्न सक्षम, अधिकार मैत्री, पारदर्शी, समावेशी राष्ट्रिय सेनाका रुपमा स्थापित गर्न सकोस् । खासगरी नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षाका साथै नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत संलग्न भएर जनता र सरकारका चाहना नेपाली सेनाले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर नेपाली सेनाले गैरसैनिक भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि यसको मूल चरित्र र राष्ट्रिय सेनाको व्यवसायिकतामा आँच नआउने गरी त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यो चुनौतीपूर्ण भूमिकामा नेपाली सेना सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.