काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट खर्चको विषयलाई लिएर चर्को बहस सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय वितिसक्दा समेत सरकारले अपेक्षित विकास खर्च(पुँजीगत खर्च) गर्न नसकेपछि समस्या देखिएको हो । यसले मुलुकको आर्थिक संवृद्धिको लक्ष्यमा समेत पुरा नहुने देखिएको छ । 

बजेट खर्चको विषयलाई लिएर बुधबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैंठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १९.३३ प्रतिशत मात्र भएको देखाएको छ ।  कूल १३ खर्ब १५ अर्ब विनियोजित बजेटको करिब २३.९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाखमा ६ महिनामा करिब २ अर्ब ७० करोड बराबरको मात्र खर्च हुनुले चिन्ता थपेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

 सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । तर बजेट खर्चको अनुपातले भने त्यस्तो नदेखाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।  बजेट खर्चको तथ्याङ्क पेस गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल चित्त बुझ्दो नभएको र यसले आर्थिक सम्बृद्धिको सपना समेत पुरा नहुने संकेत गरेको बताएका छन् । 

समयको आधारमा अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्दा यसले सरकारको लक्ष्य समेत पुरा नहुने संकेत गरेको उनको भनाई छ ।  ‘६ महिने अवधिमा विकास खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र भएको छ । एक्कैपटक सबै खालका आयोजनाहरु अघि बढाउँदा समस्या आएको हो ।’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने हो भने प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरु अघि बढाइनुपर्छ । यहि लय र ढङ्गले विकास निर्माण तथा आयोजनाहरुको काम अघि बढाइए उपलब्धी हात पार्न कठिन छ ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरुले गति लिए पनि समष्टिगत रुपमा नतिजा नआउँदा यस्तो हुन गएको हो । यसले आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्यमा समेत असर गर्ने देखिन्छ । उपाध्यक्ष कँडेलले भने ।  कँडेलका अनुसार अब विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई विकास बैंकमा ल्याउने र प्राथमिकताका आधारमा थ्रेसहोल्ड कायम गरेर काम गर्दा नतिजा आउनेछ । अहिले नियम बनिसकेको भएपनि कसरी कार्यन्वयनमा जाने भन्ने निक्र्योल नहुँदा आयोगलाई समस्या भइरहेको छ । 

यता, विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चको अवस्थाप्रति चर्को आक्रोश पोख्दै सांसदहरुले असन्तुष्ट्रि व्यक्त गरेका छन् । मुलुक स्थायी सरकार आइसकेपछि पनि विकास निर्माण र बजेट खर्चको पद्धति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।  अर्थमन्त्री समेत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्च प्रति असन्तुष्ट्रि जनाउँदै सरकारको विरोध गरेका छन् । बजेट बहसमा बोल्दै भट्टराईले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरु अघि नबढाउँदा समस्या आएको बताएका छन् । 

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट खर्चप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै सरकारको विरोध गरेका छन् । दुई वर्षअघि मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको निश्कर्ष निकाल्दै श्वेतपत्र जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कार्य प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।  ‘चालू खर्च बढ्नु ठूलो कुरा होइन, जुन आफैँ खर्च हुन्छन् । खर्च त पुँजीगततर्फ हुनुपर्ने हो । आर्थिक वर्षको छ, महिना वितिसक्दा समेत जम्मा १९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखियो । यसले सरकारप्रति सन्तुष्टि हुनुपर्ने देखिएन ।’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘दुई वर्ष अघि मुलुकको अर्थतन्त्र खराब छ भनेर श्वेतपत्र जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले खोइ त आफ्नो शैली परिवर्तन गरेको ?’

पाण्डेका अनुसार अहिले पनि अर्थमन्त्रालय पुरानै ढाँचामा चलिरहेको छ । अनावश्यक आयोजनामा बजेट हालिरहेको छ । मन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा गैरबजेट खर्च गरिरहेको पाण्डेको आरोप छ ।  विकास निर्माणमा थ्रेसहोल्ड कायम गरेर जाँदा पनि कूल आयोजनामा १ सय ७८ वटा आयोजनाहरु पर्ने र वार्षिक एउटालाई सरदर ९ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । यता, दिगो विकासका नाममा अनावश्यक प्रावधान ल्याएर विकास निर्माणमा झमेला ल्याएको र आयोजना अल्झाउने र लागत बढाउने खेल भएको पाण्डेको भनाई छ । दिगो विकासका नाममा विदेशीले लादेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन(आईए÷ईआईए) जस्ता प्रावधानले समस्या आउने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको गेम चेन्जकै रुपमा रहेको निजगढ विमानस्थललाई इङ्कित गर्दै पाण्डेले वातावरणलाई नचालाई त आकासमा मात्र विकास गर्नुपर्ने बताएका उनको भनाई थियो । त्यस्तै, विकास खर्चप्रति चरम असन्तुष्टि राख्दै सांसद श्याम श्रेष्ठले सुनको धाराले सङ्लो पानी नदिएको जिकिर गरेका छन् । 

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर संघीय सरकार बनिसक्दा समेत पुरानै पाराले चलेको र उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् । विकास निर्माणमा र प्रगतिमा पहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेको बताउँदै सांसद श्रेष्ठले सरकारले कार्य प्रणाली र पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद रामकुमारी झाक्रीले विकास निर्माणको काम र उद्देश्य मेल नखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । जुन उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको हुन्छ, त्यो पुरा नहुँदै परिस्थितले अन्तै मोड लिएको उनको भनाई छ ।

भेरी–बबई तथा सिक्टा सिञ्चाई आयोजनाको उदाहरण दिँदै सांसद झाक्रीले आयोजनाले सिञ्चाईको परिकल्पना गरेपनि उक्त क्षेत्रमा धमाधम जग्गा प्लटिङ्ग हुँदै बिक्री वितरण भइरहेको बताइन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनको आरोप छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेटको ४४.३३ प्रतिशत चालु खर्च र १९.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जनाएको छ ।