काठमाडौँ । यतिबेला मुलुक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षामा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

सोही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले दुई वर्षमा दुईवटा पनि राम्रो काम नगरेको प्रतिक्रया दिएका थिए । यता काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको २ वर्ष अयोग्यता, असफलता र अधोगतिमा गुज्रिएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

यता पूर्ण बहुमतको जगमा उभिएको सरकारको दुई वर्षे कार्य प्रगतिमाथि राजनीतिज्ञदेखि बौद्धिक वर्गले पनि प्रश्न उठाएको पाइन्छ । तर, सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि पनि त्यस्तै प्रश्न तेर्सिएको छ ।

संसदभित्र वा बाहिर सत्तापक्षको गलत नीति वा कामको प्रतिवाद गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउने भूमिका पाएको काँग्रेसले दुई वर्षमा सरकारको सहयोगी जस्तो देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि काँग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग जोडिएको विषय बाहेकमा सदन र सडकमा खरो प्रस्तुति दिन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । प्रतिपक्षी कित्तामा आसीन काँग्रेसले राष्ट्रिय र जनजीविकाका मुद्दालाई मिलेमतोको नीतिसँग सौदाबाजी गरिएको पाइन्छ ।

प्रतिपक्षी काँग्रेसका लागि दुई वर्षका सङ्घीता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको उदासीनता, वाइडबडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्स, ३३ केजी सुन, संविधानका मर्मविपरीत चरणबद्ध ल्याइएका विधेयकले, आकासीयको मूल्यगायत दर्जनौँ मुद्दा थिए र छन् ।

तर यी मुद्दामा काँग्रेसले सदन र सडक तताउन आवश्यक ठानेको पाइएन । यी दुई वर्षमा काँग्रेस अन्तरमुखी विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । जब ललितानिवास प्रकरणमा आफ्ना पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा दायर भयो, तब काँग्रेसले सडक र सदनलाई सम्झियो ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पूर्वाग्रही ढङ्गले गच्छदारमाथि मुद्दा लगाइएको आरोपमा काँग्रेसले तीन दिन संसद् अवरुद्ध गर्‍यो भने भ्रातृ संस्थालाई सडकमा उतार्‍यो ।

यस्तै गत वर्ष पनि काँग्रेसलाई संसद र सडक सम्झिँदा आफ्ना पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र मातहतबाट हटाउने निर्णय पर्खनुपरेको थियो ।

त्यतिबेला उक्त निर्णयलाई लिएर काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । यस्तै काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पक्षमा समय खर्चियो ।

काँग्रेसले सर्लाहीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई ‘मुठभेड’का नाममा कुमार पौडेलको हत्यामा काँग्रेसले संसदमा विरोध जनायो र पछि संसद अवरुद्धको नीति पनि लियो ।

अनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर काँग्रेसले लामो समय सदन अवरुद्ध पार्‍यो । यस्तै काँग्रेसले डा. गोविन्द केसी अनसनको विषयलाई एजेन्डा बनाएर सदन ततायो ।

गत वर्ष पुस २५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले काँग्रेसको विरोधको बाबजुद जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपरेको थियो । महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए ।

अन्य विधेयकमा भने गतिलो विरोध देखाउन सकेन । भ्रष्टाचार  र संविधानविपरीत चरणबद्ध ल्याएका विधेयकमा सार्वजनिक खपतका लागि हल्का टीकाटिप्पणीबाहेक काँग्रेसको भूमिका सीमित रह्यो ।

दलका नेता देउवा, ‘निलम्बित’ उपनेता गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहको आवाज सुन्न साइत कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि  प्रमुख सचेतक बालकृण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल, संसदहरु दिलेन्द्र बडू, डिला सङ्ग्रौला, मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, मीन विश्वकर्मालगायतले सरकारविरुद्ध प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर यी प्रश्न दलको नेताको मनौतामा हराएको प्रतिपक्षीको दुई वर्षे चित्रमा देखिन्छ ।

यस्तै बितेका दुई वर्षमा काँग्रेस आन्तरिक भगवण्डामा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय र जनजीविकाका मुद्दाहरु ओझेलमा परे ।

जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कालापानीबारे भारतसँगको सीमा विवादलाई लिन सकिन्छ । यो विषयमा देशव्यापी माहोल बनेको बेला सरकारलाई थप दबाब दिनुपर्ने काँग्रेस पार्टीभित्र एकअर्कालाई ‘देखाइ दिने’ लडाइँमा जुट्यो ।

सरकारको सहयोगी

सरकारको पहिलो वर्षको कार्यकालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन काँग्रेसले समेत सहयोगीको भूमिका खेलेको थियो ।

विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा भइरहेका भागबन्डा त्यसका उदाहरण हुन् । द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणसँग जोडिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग भागबन्डाकै आधारमा गठन भए ।

त्यसपछि विश्वविद्यालयमा समेत भागबन्डा गरियो । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत रिक्त संवैधानिक निकायमा समेत सरकार–प्रतिपक्षबीच भागबन्डाको प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारसँगको मिलेमतो थप कस्न काँग्रेसले सभामुख अग्नि सापकोटाको उम्मेदवारीमाथि तटस्थको नीति अख्तियारी गर्‍यो ।

सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा आफ्नै पार्टी, नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितहरू विरोध नेतृत्वले सुन्न आवश्यक ठानेन । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा पनि काँग्रेसले तटस्थको नीति लिएको थियो ।

यतिसम्म कि ओली सरकारको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई काँग्रेसले मौन समर्थन जनायो ।

यी यस्ता घटनाले काँग्रेस सरकारमाथि प्रश्न उठान गर्न नैतिक सङ्कटमा परेको काँग्रेस नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । संसदीय इतिहासमा सरकारकै बराबरी प्रश्न सामना गर्ने प्रतिपक्षीको इतिहास काँग्रेसका नाममा दर्ज भएको छ । सरकारको दुई वर्षे ‘असफल यात्रा’को भागेदार काँग्रेस पनि रहेको काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाकै तर्क छ ।

उनले भने, ‘सरकाले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न सकेन भनिरहँदा यसो हुनुमा काँग्रेस पनि जिम्मेवार छ । काँग्रेसको दुई वर्ष प्रतिपक्षीका रूपमा अफलतामा वित्यो ।’ तर काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भने प्रतिपक्षीको दुई वर्षलाई ‘शालीनता’को मेहेन्दी लगाउँछन् ।

उनले भने, ‘दुई वर्षको अवधिमा हामी कमजोर भएको आलोचना व्यहोर्न तयार भयौँ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका भविष्यका प्रतिपक्षीहरुका लागि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दूरगामी दृष्टिका साथ शालीनता राखेका छौँ ।’

आगामी दिनमा शालीनतालाई केही प्रखर रूपमा बदल्ने शर्माले बताए । ‘आगामी दिनमा शालीनतालाई केही प्रखर रूपमा बदल्दै सरकारसँग व्यवहार हुने उद्घोष गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । काँग्रेसको भूमिकालाई लिएर आउने सुझाव र आलोचनालाई आत्मसाथ गर्ने शर्माले बताए । तर उनले काँग्रेसको भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने मनोविज्ञान सत्ता पक्षले नराख्न चेतावनी दिए ।