जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको भौतिक विकास निर्माण कामको रकम छिट्टै निकासा हुने बताएका छन् ।

सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय विषेश छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेपछि उपभोक्ताहरुले भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको हो ।

सोमबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभाले निर्देशनात्मक आदेश गरेको र मन्त्रीपरिषदको बैठकले समेत भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेकाले भुक्तानी दिन कुनै कानूनी समस्या उनले नरहेको बताए ।

सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय विषेश छानविन समितिले उपभोक्ताहरुले गरेको भौतिक विकास निर्माण कामको बाँकी ८६ करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्नका लागि पत्र पठाउन आह्वान गरेको थियो । सो पत्रको आधारमा मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका थिए ।

बाँकी रहेको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा बढी प्रदेश दुईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैया माग गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४ सय ११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको हो ।

सोही अनुरुप थप बजेट मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता मन्त्री यादवले व्यक्त गरे । बजेट प्राप्त गर्नका लागि मन्त्रालयहरुलाई मन्त्री परिषद निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, भुक्तानी गरिने कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम निर्धा्रित ढाँचामा तयार गरी स्वीकृत गरेको प्रमाणित विवरण र आयोजनाहरुको विवरण र बजेट रकम पीएलएमबीआइएस प्रविष्टि गर्ने लगायतका प्रमाणित कागजातहरु बुझाउनु पर्ने मन्त्री यादवले बताए ।

यसरी भुक्तानी गर्दा आर्थिक नियमावली विपरित हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाबमा मन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट कानून निर्माण हुने र सोहि आधारमा निर्देशन आएपछि ऐन सरह नै रहेको जिकिर गरे । उनले आर्थिक नियमावली विपरित भुक्तानी नहुने समेत स्पष्ट पारे ।

तर, अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानीको लागि प्रक्रियागत भनाई प्रति ईंगित गर्दै उनले असहमति जनाउँदै बिना कानून निर्माण गरी गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु भनेको गैरकानूनी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भुक्तानीबारे प्रक्रियागत कानूनी त्रुटीपूण रहेको र गलत नजिर स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले चाहि राखेकाले गलत अभिष्टले भुक्तानी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै टिप्पणी गरे ।