केन्द्रीय संस्करण

बजार अनुगमन तथा कारबाहीबाट ८ महिनामा १५ करोड राजस्व संकलन

‘चिकेन होलिडे’ पछिको मासुको मूल्यवृद्धिबारे विभागले स्पष्टीकरण लिने

person explore access_timeफागुन ५, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनामा झण्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्मको ८ महिनामा कुल १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले बजार अनुगमनबाट उपभोक्ता हित विपरित वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको बताएको छ ।

विभागको उक्त कारबाहीमा ‘चिकेने होलिडे’ मनाएर मासुको मूल्य बढाउने व्यवसायीदेखि गरिमा धानको नक्कली बिऊ बेच्ने लगायत कमसल तथा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरु परेको विभागले जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभागले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विभागमा दर्ता भएका कुल ६ हजार ५ सय ४८ फर्म तथा कम्पनीहरु मध्य अन्य प्रशासनिक कारबाहीसहित कुल ७ हजार ३ सय ५६ कम्पनीमाथि कारबाही गरेको र सो बापत ७ करोड २ लाख ११ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । 

सो अवधिमा विभागले वार्षिक लक्ष्य भन्दा दोब्बर परिणाममा बजार अनुगमन गरेको र लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । 

विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक हजार व्यापारिक फर्महरुको अनुगमन गरिनेमा माघ मसान्तसम्ममा नै १ हजार एक सय ६४ कम्पनीहरुको अनुगमन गरिसकिएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । 

कार्यप्रगतिका आधारमा विभागले बार्षिक लक्ष्यलाई पुनरावलोकन गरी शुरुको लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुने गरी अर्थात् २ हजार वटा फर्म अनुगमन गर्ने लक्ष्य समेत बनाएको सुवेदीले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विभिन्न कारबाही तथा जरिवाना बापत विभागले कुल १४ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन गरिसकेको बताउँदै सुवेदीले कानुनी प्रावधान तथा अधिकारका आधारमा खराब व्यवसायी तथा फर्म कम्पनीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नसकिएको बताए ।

कुखुराको मासुको मूल्यलाई लिएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बल्ल मुख खोलेको छ । बजारमा अस्वभाविक रुपमा कुखुराको मासुको मूल्य बढेको चर्को जनगुनासाकाबीच सोमबारमात्र विभागले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

तर, विभागले आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मासुको मूल्यवृद्धि र अनुगमनको विषयमा गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको छ । मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई आक्रान्त बनाइसक्दा, लामो समयपछि विभागले बल्ल आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

सो अवसरमा विभागले मासुको मूल्य वृद्धिबारे अनुसन्धान तथा अनुगमन थालेको जनाएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सुवेदीले सम्बन्धित व्यवसायीहरुसँग कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण सोधिने बताए ।

‘कुखुराको मासुको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिप्रति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे हामीले अनुसन्धान थालिसकेका छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘विभागले सम्बन्धित निकायसँग मासुको मूल्यवृद्धि गर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्नेछ ।’

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार गत पुसमा १० दिनसम्म चलेको ‘चिकेन होलिडे’ र त्यसपछिको मासुको मूल्यवृद्धिको बारेमा पोल्टी व्यवसायी लगायतका कुखुरा व्यवसायीहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिनेछ । यस घटना दोषी को–को हुन् अहिले विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनामा दोषि भेटिए नियमअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 

हालसम्म भएका कारबाहीहरुः  
विभागले चालू आर्थिक वर्ष शुरु भएयता एक हजार एक सय ६४ फर्म तथा कम्पनीहरुको अनुगमन गरेको र सो कम्पनीहरुलाई आर्थिक जरिवाना सहितको कारबाही गरेको जनाइसकेको छ । जसबाट हालसम्म साढे १४ करोड बराबरको राजस्जव संकलन भएको जनाएको छ । 

विभागले चलाएको कारबाहीमा हालसम्म उपत्यकाभित्रका ९ सय ८९ कम्पनी र एक सय ७५ कम्पनी उपत्यका बाहिरका परेका छन् । जसबाट उपत्यकाबाट कुल ६५ लाख २७ हजार र उपत्यकाबाहिरबाट कुल ४२ लाख ५५ हजार जरीवान वापत राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । साथै, सो अवधिमा विभागले एक करोड ५३ लाख ६६ हजार ९ सय ८८ रुपौयाँ बराबरको अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तुहरु नष्ट गरेको समेत जनाएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा विभागले बजार अनुगमनमा ३ सय ५३ जना अनुगमन टोली खटाइएको छ ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...