काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएसँगै २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडाले त्यसकोे करिब १ महिनापछि अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको अवस्था सार्वजनिक गर्न भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे । त्यो श्वेतपत्रको मुख्य सार देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नाजुक अवस्थामा छ भन्ने नै थियो । यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले त्योबेला २०४८ साल र २०७३ सालको आर्थिक सूचकाङ्कको अवस्था सार्वजनिक गरेर त्योबीचमा भएका प्रगति सार्वजनिक समेत गरेको थियो ।

त्यसबेला अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्रमा कति राजनीतिक पूर्वाग्रह थियो वा कति वास्तविकता थियो भन्ने छुट्टै बहसको विषय बन्नसक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले त्यसबेला तथ्यसहित गरेको प्रतिवादको आवश्यकता वा औचित्यबारे अर्को बहस बन्न सक्ला । तर यहाँनिर २ वर्ष अघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कका आधारमा सरकारको उपलब्धिको संक्षिप्त समीक्षा गर्न मात्रै खोजिएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्योबेला जारी गरेको श्वेतपत्रमा मुख्यतया ६ ओटा क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गरिएको थियो । ती क्षेत्रहरुमा संरचनागत अवस्था, वित्तीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक खर्च र सरकारी ट्रेजरीको अवस्था थिए । ती क्षेत्रका सम्बन्धमा श्वेतपत्रमा के भनिएको थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे संक्षिप्त समीक्षा गरौं ।

१. संरचनागत क्षेत्र

संरचनागत क्षेत्रका सम्बन्धमा श्वेतपत्रमा उपभोगको अवस्था आम्दानीको ९० प्रतिशत रहेको, व्यापारघाटा उच्च दरमा बढ्दै गएको, उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित भएको, रोजगारीको दर बढ्न नसकेको, अनौपचारिक क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्रको गणना सही नभएको, चालु खर्च र राजश्वको अनुपात उच्च रहेको जस्ता विषयहरु समावेश गरिएका थिए ।

त्योबेला ९० प्रतिशत रहेको उपभोग दर अहिले ८० प्रतिशत भन्दा कममा झरेको छ । चालु वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणमा अहिले कुल ग्राहस्थ बचतको दर २०.५ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । यो भनेको करिब दोब्बर वृद्धि हो, जुन अहिलेको उत्साहजनक सफलता हो । यद्यपि यसरी बचतको दर बढ्नुको कारण सरकार नभएर अर्थतन्त्रको तात्कालिन अवस्था हो ।

बचतको दरमा वृद्धि हुनाको कारण वित्तीय क्षेत्रले दिँदै आएको उच्च प्रतिफल समेत हो । ऋणको मागमा वृद्धि भएसँगै अघिल्लो वर्ष बैङ्कहरुले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर ‘अफर’ गरे । अहिले बैङ्कको ब्याजदर घटेको छ । तर ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय औजार मार्फत् अहिले पनि वित्तीय संस्थाहरुले दोहोरो अंकको प्रतिफल दिइरहेका छन् ।

चुनाव अघिसम्म राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशमा उद्यमशीलताको माहौल बन्न सकेको थिएन । त्यसमाथि भूकम्पपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपमा तरलता थुप्रिँदा ब्याजदर न्यून मात्रै थियो । मूल्यवृद्धिभन्दा पनि ब्याजदर कम हुन जाँदा यसले गर्दा पनि बचतका लागि उत्साहजनक अवस्था सिर्जना भएन । तर अहिले परिस्थिति अनुकुल हुँदै जाँदा बचत दर उल्लेख्य रुपमा बढ्न पुगेको हो ।

आयात घटेसँगै अहिले व्यापार घाटा पनि घटेको छ । यो पनि अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक सन्देश हो । तर उपभोग्य वस्तुको मागमा आएको कमी वा आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गरेकोले त्यसो भएको होइन । व्यक्तिगत आवास पुनर्निमाण सकिँदै जानु तर ठूला आयोजना अघि नबढ्नुका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । तर त्यसैलाई ‘प्रगति’को रुपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

अहिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । नयाँ स्थायी सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बन्दै जाने आशा गरिए पनि त्यसो हुन नसक्दा औद्योगीकरणको मार्गमा अवरोध कायमै छ । त्यतिमात्रै नभएर उद्यमशीलताको वृद्धिसमेत अहिले कमजोर छ । उद्योग विभागमा दर्ता हुने उद्योगको सङ्ख्यामा पछिल्लो ६ महिनामा गिरावट आएको छ । रोजगारीको अवसर नबढ्नु र उद्यमशीलता पनि नबढ्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च र राजश्वको अनुपात ९७.५५ प्रतिशत रहनेगरी स्रोत र खर्चको अनुमान गरेको थियो । तर ९६.४६ प्रतिशतमा झर्ने गरी पछिल्लो अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ चुनावी वर्ष भएकोले चालु खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी हुनु स्वाभाविक नै थियो । त्यसैले यसमा सरकारको अवस्थालाई उत्साहजनक भन्न मिल्दैन ।

२. वित्तीय क्षेत्र

श्वेतपत्रमा वित्तीय क्षेत्रबारे उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा पूरानो प्रणाली रहेको, वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति ३७९ ओटा स्थानीय तहमा मात्रै रहेको, कुल ऋणमध्ये १६.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र र १०.६ मात्रै निर्माण क्षेत्रमा खर्च भएको, सहकारी क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौती बनेको, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको भनिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिले ७४५ ओटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगेका छन् । यो क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्क र सरकारले गरेका प्रयास उल्लेखनीय नै हुन् । यसमा राष्ट्र बैङ्कको नीतिले एकातर्फ सहजीकरण गर्यो भने अर्कोतर्फ स्रोतको खोजीमा बैङ्कलाई गाउँसम्म जानुपर्ने अवस्था समेत आयो ।

अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको हिस्सा बढ्दो गतिमा छ । यो अहिले २० प्रतिशत भन्दा काथि पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रसम्बन्धी नीतिका कारण या सफलता हासिल भएको हो । यो सकारात्मक पक्ष पनि हो ।

राष्ट्र बैङ्कको नियमनको क्षेत्र सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि सहकारी क्षेत्रमा भने विकृति कायमै छ । सहकारी ऐन र नियमावली आएको र क्षेत्रगत आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्दा पनि यसभित्रको अन्यौलता बाँकी नै छ । ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्था लागु गराउन नसक्ने अवस्था हुनु र सहकारी क्षेत्रभित्रै पनि स्वार्थ बाझिँदा लागु गरिएका नियमहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर, क्षेत्रगत सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने हिस्सा र अन्य कम्प्लाइन्सका सम्बन्धमा यो क्षेत्रमा समस्या छ। 

३. अन्य क्षेत्र

श्वेतपत्रमा कृषि क्षेत्रमा २ तिहाई जनसङ्ख्या भए पनि तर अर्थतन्त्रमा एक तिहाई मात्रै योगदान भएको, औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण बढी भएको, सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानहरु व्यवस्थापन र कोष सञ्चालन नीतिको अभावले सञ्चालनमा चुनौती देखिएको, सीमित निर्यात हुनु, उद्योगमैत्री ऋण नीति नहुनु, नेपालमै उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुलाई समेत विदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु जस्ता समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

यो क्षेत्रमा भने सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या अहिले पनि दुई तिहाईकै हाराहारीमा छ भने योगदान १ तिहाईभन्दा पनि कममा झरेको छ । हुन त अरु क्षेत्रको उत्पादन बढी बढ्दा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान घट्छ । त्यसैले योगदान घट्नु नै नराम्रो होइन । तर कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यामा कमी नआउनु, कृषिमा मौसमी निर्भरतामा कमी नआउनुले भने यो क्षेत्रको अव्यवस्था जनाउँछ । अहिले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता परियोजना निकै विवादमा छन् । कृषकका लागि विनियोजित बजेट वास्तविक कृषकहरुसम्म पुग्न नसकेको भन्ने आक्रोश कम भएका छैनन् ।

उता, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा अझै पनि चुनौती बाँकी नै छ । रुग्ण उद्योगको सञ्चालन तथा वा सञ्चालनका रहेका आयोजनाको सुदृढीकरणका लागि पछिल्लो २ वर्षमा खासै केही भएको छैन । बरु नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता संस्थानहरु थप समस्यामा पर्दै गएका छन् । संस्थानलाई मासेर निजी क्षेत्रलाई पोस्न लागेको आरोप सरकारी अधिकारी र सत्तारुढहरुमाथि नै लाग्ने गरेको छ । 

देशमै उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तुहरुको निर्वाध आयात अहिले रोकिएको छैन । सरकारले एन्टिडम्पिङ ऐन ल्याएको छ । तर नियमावली नबन्दा अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले केही प्रयास भने गरेको देखिन्छ । यसको नतिजा आउन बाँकी छ । स्वदेशी बजार संरक्षणका लागि भन्दै लागु गरिएको क्लिनफिड नीतिको कार्यान्वयन जस्ता विषय आफैमा सकारात्मक प्रयास हुन् ।

४. वैदेशिक सहयोग

यसअन्तर्गत नेपालले नै सञ्चालन गर्नसक्ने आयोजनाहरु विदेशीलाई सञ्चालन गर्न दिइएको, प्रतिबद्धता रकमको आधामात्रै रकम विदेशी सहयोग प्राप्त भएको, त्यस्ता परियोजनाहरुको निर्माणमा ढिलाई भएको, प्रविधि, ज्ञान र पुँजीका लागि वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयनको ढाँचा कमजोर भएको, विदेशी अनुदानको उपयोग पनि कम भएको (आव २०७३÷७४ मा २७.४ र आव २०७४÷७५ मा ३२.४ प्रतिशत) जस्ता समस्या देखाइएको थियो ।

नेपालीले नै सञ्चालन गर्नसक्ने आयोजना विदेशीलाई दिइएको भन्ने त्यतिबेलाको श्वेतपत्रमा उल्लेखित तर्क आफैँमा ठीक थिएन । नयाँ सरकार गठन भएपछि काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई दिनुबाहेक नेपाली निर्माण क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुबाहेक अरु केही भएको छैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग पनि पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय रुपमा बढ्न सकेको भने छैन । सोही कारण बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्यलाई घटाएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ ३० खर्बको प्रतिबद्धता आएको भने पनि वास्तविक रुपमा लगानी भने निकै कममात्रै लगानी आएको छ । व्यवहारमा रिजल्ट नदेखिए पनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा), लगानी बोर्ड ऐन जस्ता नयाँ कानूनी व्यवस्थाका कारण भोलिका दिनमा लगानी आउने वातावरण सहज भने भएको छ ।

५. सार्वजनिक क्षेत्र

तात्कालिन श्वेतपत्रले प्रशासनिक खर्च प्रतिवर्ष १७ प्रतिशतले बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत मात्रै भएको, पेन्सनको वृद्धिदर १५६ प्रतिशत वृद्धि भएको, राजश्वको उचित स्रोतविना बजेट विनियोजन गरिएको, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना मन्त्रिपरिषद्ले ठूला आयोजना स्वीकृत गरेको जस्ता समस्या औँल्याइएका छन् ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष कर्मचारीहरुको तलब नबढाए वा अतिरिक्त भत्ता कटाएर प्रशासनिक खर्च कटौतीको प्रयास गरेको थियो । तर सोही कारण नतिजा प्रभावित हुन थालेपछि यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाइयो भने अतिरिक्त भत्ताहरु पनि केही खुकुलो गरिएको छ । त्यसैले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएझैँ प्रशासनिक खर्च वृद्धिको ट्रेन्ड घटाउन सकेन ।

राजश्वको उचित स्रोतबिना बजेट बाँडफाँड गरिएको आरोप जसरी श्वेतपत्रमा लगाइएको थियो, त्यो आरोपले भने सरकारलाई नै ‘ब्याकफायर’ गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व लक्ष्य समेत घटाउन बाध्य भयो । वैदेशिक सहयोग समेत अपेक्षित नआउने प्रक्षेपण सरकारकै हो ।

६. सरकारी ट्रेजरी

श्वेतपत्रमा आयकरमा १० लाख रजिष्टर्ड भए पनि तर ५३.५ प्रतिशतले कर नतिर्ने गरेको, भ्याटमा दर्ता भएका १ लाख ९ हजारमध्ये पनि कम्प्लाइन्स ७० प्रतिशत मात्रै रहेको जस्ता विषय औँल्याइएको थियो । उता कुल सरकारी राजश्वको ४७ प्रतिशत आयातमा आधारित राजश्वले धान्छ । भ्याटले २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा त्यसको ६४ प्रतिशत भन्सार विन्दुको राजश्व र ३६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने गरेको र संकुचित कर आधारका कारण आन्तरिक उपभोग बढ्दै जाँदा पनि त्यसको प्रभाव राजश्वमा नदेखिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

करको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रयास उपलब्धिपूर्ण छ । यो सरकार गठन हुँदा १० लाख रहेको प्यान लिनेको सङ्ख्या ३१ लाख नाघेको छ । अहिले भ्याटको कम्प्लाइन्स अहिले ९६ प्रतिशत पुगेको छ भने भ्याटलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थागत ढुवानीमा भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यद्यपि दायरा विस्तार भएका क्षेत्रको कर तिर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण त्यसले राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकेको छैन ।

अहिले पनि राजश्वको संरचनामा सुधार हुन सकेको भने छैन । अहिले पनि राजश्वको मुख्य स्रोत भनेको आयातित वस्तुबाट भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजश्व नै हो । आन्तरिक उत्पादन नबढ्दा आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने भ्याट र अन्तशुल्क न्यून छ । आयकरको दायरा विस्तार भएका कारण त्यसले राजश्वमा केही योगदान गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न त सकिन्छ तर न्यूनतम आयको सीमाभन्दा बढी आय हुनेको सङ्ख्या अन्त्यन्तै न्यून रहने प्रक्षेपणका कारण यसले संरचना नै परिवर्तन गर्नेगरी राजश्व बढाउने सम्भावना छैन । तर त्यो कति उठ्छ भन्ने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै थाहा हुन्छ ।

अर्थतन्त्र भित्रका मुख्य कम्पोनेन्ट भनेको वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र नै हुन् । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा यी चारओटै क्षेत्रका तात्कालिन समस्या उठाएका थिए । उनले उठाएका धेरै समस्याका सम्बन्धमा राम्रो ‘ट्रिटमेन्ट’ पनि गरिएको छ । कतिपयको नतिजा देखिएको छ र कतिपयको नतिजा आउन बाँकी पनि छ । तर पछिल्लो समय सरकारले स्वीकार नै नगरेका समस्याका कारण सरकारले बढी आलोचना खेप्नुपरेको छ । तथ्याङ्क लुकाउने वा तोडमोड गर्ने प्रयास गर्नु, आलोचकहरुप्रतिको कठोर व्यवहार, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास गर्नु तथा आफूनिकट व्यक्तिका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिँदा सरकार थप आलोचित हुँदै आएको छ । तर यी आरोपहरुलाई सरकारले स्वीकार गर्न सकेको भने छैन ।