१४ वर्षे किशोर । नेपालको दुर्गम जिल्ला कालिकोटमा जन्मेर जीवनका योजना र उद्देश्यबारे पढ्दै थियो । त्यहीबेला अर्थात् २०५२ साल फागुन १ गते मुलुकमा जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धले मात्रै समाजमा कायम रहेको दमन, उत्पीडन र शोषण अन्त्य हुन्छ भन्ने उसको मथिङ्गलमा परिसकेको थियो ।

त्यही बुझेर ऊ समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिन पुग्यो ।

कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकामा २०३६ साल फागुन १ गते जन्मेका जीवन बुढा (हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य) सानैदेखि क्रान्तिकारी स्वभावका थिए । त्यही स्वभावका कारण मुलुकको राजनीति र समाजमा बढ्दो शोषणबारे केही जान्दै बुझ्दै थिए उनी । २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण भन्दै जनयुद्ध घोषणा ग¥यो । उनले त्यसलाई समाज रुपान्तरणको अवसर ठाने । उनलाई लाग्यो, ‘समाज रुपान्तरणमा लाग्नुको विकल्प छैन ।’

तर उमेर सानै भएकाले उनले सुरुमै पार्टी सदस्यता लिन सम्भव थिएन । पार्टीका कार्यक्रमहरुमा भने उनी सहभागी भइरहन्थे । त्यसैक्रममा उनी माओवादीको भ्रातृ संगठन युवा संगठनमा संलग्न भए । ‘तर सानै भएकाले अरु भूमिका थिएन’, बुढाले जनयुद्धमा आफ्नो प्रवेशबारे खुलाए ।

‘सदस्यता लिन नै १६ वर्ष हुनुपर्ने थियो । सानै भएकाले घर जान त्यसबेलाका नेताहरुले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर घर गएर बस्न र बाँच्न सक्ने अवस्था नै थिएन’, उनले भने, ‘कि घर गएर प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर माओवादीसँग लड्नुपर्दथ्यो, कि माओवादीमा लागेर प्रहरीविरुद्ध लड्नुपर्ने दुई विकल्पमात्रै थिए मसँग,’ उनले त्यसबेलाको विकल्पबारे सुनाए ।

समयको गतिसँगै युवा संगठन, पार्टी सदस्य हुँदै छापामार, प्लाटुनतर्फ बुढाको यात्रा जारी रह्यो । ‘प्लाटुनको संरचना हुने बेलासम्म मुलुकमा युद्धको रुप भिषण प्रकृतिको बन्दै गएको थियो’, उनले भने । छापामार जीवन सुरु भएसँगै बुढा अनिवार्य युद्धमा सहभागी हुन थाले । राजनीतिक चेतनासहित युद्धको भूमिका निर्वाह गर्न पुगेका बुढाको प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन, ब्रिगेड र डिभिजनमा समेत भूमिका हुन पुग्यो । युद्धमा आफ्नो ज्यानकै पर्वाह नगरी परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका बुढा एक्ला भने होइनन् । सयौँ युवा बुढाजस्तै होमिएका थिए । अन्ततः जनयुद्धको एउटा उचाईका कारण राजतन्त्र अन्त्य गर्न अरु दललाई पनि साथ पुग्यो । त्यसक्रममा उनको पनि धेरैजसो समय युद्धमै बित्यो ।

जब २०६२/६३ को आन्दोलनपछि सेना समायोजनको प्रकृया सुरु भयो, तब उनी स्वेच्छिक अवकास रोज्न पुगे । ‘सेना समायोजनको प्रकृया सकिँदा उनी कैलालीको सातौँ डिभिजनका निमित्त कमान्डरबाट बाहिरिएका थिए । जसको कमाण्डर सन्तु दराई ‘परवाना’ थिए ।

सेना समायोजन सकिएपछि बुढालाई पार्टीले थप जिम्मेवारी दियो । त्यसक्रममा उनले तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र कालीकोट जिल्लाको जिम्मेवारी पाए । उक्त जिम्मेवारीका साथ उनले ५ वर्ष पार्टी काममै आफूलाई सुम्पिए । त्यसबाहेक उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालको स्वकीय सचिवालयमा रहेर पनि काम गरे ।

युद्धको बेलामा समेत राजनीतिक तथा फौजी योजना तर्जुमामा खटिएका बुढा शान्ति प्रकृया सुरु भएपछि पनि नेताहरुबाट टाढा रहेनन् ।

त्यसबीचमा दुई पटक संविधान सभा निर्वाचन भए । दोस्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि भएको आम निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन हुुँदै पछि संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमार्फत उनी सांसद बन्न पुगे ।

११६ युद्ध मोर्चामा सामेल

युद्धको मोर्चामा रहँदा बुुढासँग संस्थागत र योजनागत ढंगले ११६ वटा लडाईमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको अनुभव छ ।

‘त्यो बेला ११६ वटा लडाईमा म सहभागी बनेँ’, जनयुद्धको स्मरण गर्दै बुधबार रातोपाटी कार्यालयमा उनले सुनाए । ‘११६ मध्ये ८६ वटा मोर्चामा विजय हासिल भयो भने बाँकीमा पराजय भोग्नुप¥यो ।’ लडाई लडेपछि जित्नु र हार्नु सामान्य हुने उनी बताउँछन् । बुढा सहभागी छापामार दस्ताले पहिलो पटक कालिकोटको साम्नेगाड प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको थियो । ‘त्यसबेला हामीले सामान्य प्रविधि, संरचना, सामान्य युद्धकला र तालिम गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि कालिकोट लगायत आसपासका दर्जनौँ आक्रमणमा खटिनुप¥यो । कैलालीको लालबोझी चौकीदेखि लिएर घण्टेश्वर, दार्चुलाको गोकुले, अछामको मंगलसेन, प्युठानको खलंगा, रुकुमको खारा, रोल्पाको गाम, दाङ, कपिलबस्तु, डोल्पाको दुनै, बर्दियाको रम्भापुर, म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा पनि सामेल भइयो ।’

१३ पटक लाग्यो गोली

जनयुद्धकालमा दुश्मनलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने एकमात्र मान्यता हुन्थ्यो । त्यसक्रममा आफ्नो जीउ ज्यानको कुनै परवाह हुने कुरै भएन । त्यसक्रममा बुढालाई १३ पटक गोली लाग्यो ।

‘गोली र बमका छर्रा शरीरबाट निकाल्न मैले ५÷६ वटा ठुलठुला अप्रेशन नै गर्नुप¥यो । अहिले पनि हेर्दा मेरो शरीर सङ्लो देखिन्छ । तर बाहिरी आँखाले देखेजस्तो छैन’, उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे थोरैमात्र खुलाए । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लड्दा त्यसरी गोली लाग्नु आफ्ना लागि सामान्य रहेको उनको बुझाइ छ । तर पनि उनमा युद्धप्रति कुनै खिन्नता छैन, जुन आनन्द गणतन्त्रले दिइरहेको छ ।

‘हाम्रो लक्ष्य गणतन्त्र भएकाले गोली लाग्नु, घाइते हुनु, सामान्य लाग्थ्यो । कुनै परवाह गरिएन । त्यसक्रममा गरिने आवाश्यक तयारी, त्यसको कोर्स तयार गर्नु, तालिम दिनु र लडाईको माध्यमबाट विजय प्राप्त गर्नु सजिलो नभए पनि जस्तोसुकै मूल्यमा पनि हिम्मत हारिएन,’ बुढाले सुनाए ।

एउटा लडाकुलाई गोली लाग्दा पहिला के सोच्छ ? प्रश्न खस्न पाउँदै बुढाले जवाफ दिए, ‘एउटा लडाकु लडाईमा सहभागी हुन नपाउँदा उसले अवसर गुमेको ठान्छ । लडाईमा सहभागी हुने अवसर पाएन भने त्यसले अवसरबाट वञ्चित भएको ठान्छ । अधिकारबाट वञ्चित भएको ठान्छ । र, गोली लागेर घाइते हुनु सौभाग्य, अवसरजस्तै लाग्थ्यो ।’

युद्धका बेला राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रका निम्ति गोली खान पाउनु ठुलो अवसर ठान्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सांसद, मन्त्री हुनेले जति अवसर ठान्छन्, हामी गोली लाग्दा त्यस्तै अवसर ठान्थ्यौँ हामी छापामारले’, उनले उत्साहित हुँदै भने, ‘गोली खानु र लडाईमा सहभागी हुन पाउनु गर्व मान्थ्यौँ ।’ खुट्टामा चप्पल लगाउन नपाउनु, ज्वरो आउँदा सिटामोल खान नपाउनु, कति दिन भोकै बस्नुलाई उनी सामान्य रुपमा लिन्छन् । ‘४५ घण्टासम्म पनि पानी पिउन नपाउनु, दुश्मनले गोली हान्दा घाइते भएपछि आफ्नै कपडा च्यातेर पट्टी लगाउनु’ सामान्य कथा मान्छन् बुढा ।

यसमा छ चिन्ता

जनयुद्धबाट जति खुशी छन् बुढा, त्यति नै चिन्ता पनि छ केही विषयमा । ‘आज पनि जनयुद्धका कतिपय घाइतेको गोली निकालिएको छैन । शरीरभित्र अहिले पनि बमका छर्रा बोक्ने, गोलीका टुक्रा बोक्ने, आज पनि घाइतेहरु इन्फेक्सन भएर क्यान्सर हुनुपर्ने र आज पनि घाइते अपाङ्गहरु सिटामोल र औषधिविनै बस्नुपर्ने र हातखुट्टा र आँखा गुमाएकाहरुले सामान्य जीवन निर्वाह गर्न नसकेकोमा उनलाई चिन्ता छ । ‘पीडितहरुको उचित व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, रोजगारी, परिपुरण र राज्यका सबै तहमा उनीहरुको संलग्नता हुनुपर्छ, यसका लागि राज्यले सोच्नुपर्छ’, बुढाको भनाइ छ । यसमा मुलतः आजको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘घाइते अपाङ्गका गोली निस्कने छन् । क्यान्सरको घाउ निको हुनेछ,’ उनको अपेक्षा छ । 

बदलिएको भूमिका

समयक्रमसँगै परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने बताउने बुढाको जीवन पनि अहिले बदलिएको छ । हुन त उनीसँगै लडेका कतिपय मानिसहरु उपल्लो पदमा पुगे पनि उनलाई कुनै गुनासो छैन ।

‘आफुभन्दा तल्लो स्तरमा रहेकाहरुको पनि अवस्था हेर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक क्रान्तिमा होमिएको एक व्यक्ति सांसद बन्नु स्वाभाविक हो’, बुढाको बुझाइ छ । जनयुद्धमा राजनैतिक राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि निशर्त होमिएको बताउने बुढा स्वतन्त्रताको आन्दोलन सहज नभएको बताउँछन् ।

राजनीतिक अधिकार पाए पनि जनताले अझै सुशासनको पूर्ण प्रत्याभुति पाउन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, संक्रमणकाल र धेरै कानुनका अभावले जनताले खोजेको सुशासन अझै स्थापित हुन सकेको छैन । तर अबको केही समयमै त्यो जनआकाँक्षा पुरा गर्नतर्फ राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनको सुझाव छ ।

आफुसमेत राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकाले त्यस किसिमका कानुन बनाउन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर नराख्ने उनको प्रतिवद्धता छ । सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ योजनाबाटै नेपालीहरुको समृद्धि देख्ने बुढा अब सवै त्यसतर्फ लाग्नुको विकल्प देख्दैनन् ।

‘अधिकतम रोजागारी गाउँमै सिर्जना गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसरी सवै नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन अझै हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

नेतृत्वको स्पष्टता

कतिपय अवस्थामा जनतालाई जनयुद्धबारे बुझाउन कठिन पर्ने गरेको बताउने उनी तत्कालीन राज्यसत्ताका सेना तथा प्रहरीसँग लड्नु अर्को चुनौतीपुर्ण काम भएको स्मरण गर्छन् ।

‘सीमित युद्ध सामग्री र श्रोतमार्फत युद्ध लडेर तत्कालीन राज्यलाई पराजित गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो । त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको सही निर्देशनले पनि धेरै भूमिका खेल्यो’, युद्धका बेला आफुले पाएको निर्देशन र खेलेको भूमिका स्मरण गर्छन बुढा । ‘युद्धका बेला नेतृत्वको प्रष्टता र सपाट एकताले नै जनयुद्ध सफल हुन सकेको हो । यो विश्वास, दृढताले नै हामीले यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्यौँ,’ बुढाको अनुभव छ ।

तत्कालीन् जनयुद्ध समय र परिस्थितिको माग भएको बताउने बुढा सधैँ त्यस्तो समय नआउने बताउँछन् । ‘त्यतिवेलाको जनताको सहभागिता, लगाव, नेतृत्वको कुशल निर्देशन र योजना यी सवैका कारण हामी सफल भएका हौँ । अहिले जनयुद्ध गर्छु भने पनि सम्भव छैन’, उनले भने । हाल त्यस्तो आन्दोलन गर्ने अवस्था नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘मुलुकमा राजतन्त्र थियो । एकात्मक कुलिन राजतन्त्र मुलुकमा त छँदै थियो, तर प्रत्येक गाउँगाउँमा पञ्चहरु, बरदानहरु, ठालुहरु, पहुँचवाला र बोलवालाहरु त्यतिबेला टोले राजाहरु थिए । गाउँ–गाउँ र बस्तीबस्तीमा राजाहरु जो आफूलाई कुलिन ठान्थे, उनीहरुले सिंगो गाउँ आफ्नो स्वार्थ, फाइदा र भलाइमा प्रयोग गर्थे । यतिसम्म विभेद थियो कि आफ्नो काम गरेर आफैँ खाने अधिकारसमेत थिएन । तर गणतन्त्रपछि कमसेकम त्यस्तो प्रवृतिको अन्त्य भएको छ । जनताको शासन सुरु भएको छ । तर यसलाई अझै परिपक्क बनाउन जरुरी छ’, सांसद बुढाको जोड छ ।