जति धेरै बिजुली बाल्यो त्यति नै महसुल दर कम भन्ने मान्यताका आधारमा विद्युत् मसशुल निर्धारण गर्ने भनिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको गार्हस्थ उपभोक्ताको मूल्य संरचनामा भने खपत बढ्दै जाँदा शुल्क पनि बढ्ने प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । साना ग्राहकलाई सहुलियत दिने गरी पाँच एम्पायर क्षमता जडान गरेका ग्राहकलाई १० युनिटसम्म इनर्जी शुल्क नलिने प्रस्ताव गरे पनि न्यूनतम शुल्कका रूपमा मासिक ३० रुपियाँ भने लिने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

महसुल समायोजन प्रस्ताव अनुसार सिङ्गल फेज गार्हस्थ उपभोक्तालाई छ समूहमा राखिएको छ । यस अनुसार ०–१०, ११–२०, २१–५०, ५१–१००, १०१–२५० र २५० भन्दा गरी समूह निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा कम शुल्क विद्युत् प्राधिकरणले फेज आउट गर्न चाहेको पाँच एम्पियर क्षमताका ग्राहकलाई राखिएको छ । त्यसमाथिका ग्राहकलाई ५० रुपियाँ न्यूनतम शुल्क र चार रुपियाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम शुल्क ३० रुपियाँदेखि २७५ रुपियाँसम्म तोकिएको छ ।

इनर्जी शुल्कतर्पm ११ देखि २० युनिट खपतमा पाँच एम्पियर क्षमता जडित ग्राहकलाई प्रतियुनिट तीन रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ एम्पियरका ग्राहकलाई चार रुपियाँ, ३० एम्पियरलाई पाँच र ६० लाई छ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । २१ देखि ५० युनिटसम्म दर भने सबैलाई समान आठ रुपियाँ ५० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । ५१ देखि १०० युनिटका लागि प्रतियुनिट नौ रुपियाँ ७५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । १०१ देखि २५० युनिटसम्मका लागि १० रुपियाँ ५० पैसा र २५० माथि खपत हुँदा ११ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले नेपालमा विद्युत् खपत विस्तार गर्न जति धेरै खपत त्यति धेरै कम गर्ने गरी विद्युत् महसुल कम गर्ने रणनीति लिएको बताउँदै आएको थियो ।