केन्द्रीय संस्करण

स्थानीय तहमा ‘वान रोड सिस्टम’ लागू भएन :  राजनराज पन्त

person explore access_timeमाघ २४, २०७६ chat_bubble_outline0

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा गोरखा नगरपालिकाबाट निर्वाचित भएका थिए राजनराज पन्त । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका उनले निर्वाचनमा नगरप्रमुखको पद जित्न सफल भएका थिए । प्रदेश ४ मा पर्ने गोरखा जिल्लाको एक मात्र ऐतिहासिक नगरी गोरखा नगरपालिकाको गठन वि.स. २०५३ साल माघ १५ गते साविक गोरखकाली, रानिश्वारा र तारानगर गाविसलाई समेटेर गरिएको हो ।  प्रस्तुत छ सोही नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजनराज पन्तसँग गरिएको कुराकानी । 

–जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ? 
हिजो सामाजिक कार्यमा लागेको व्यक्ति, राजनीतिबाट समाजसेवा र जनताको सेवा गर्छु भनेर लागेको व्यक्ति जनप्रतिनिधिको रूपमा जन्मिँदा मलाई खासै भिन्न महसुस त भएको छैन । तर हिजो हामी  निर्णायक तहमा थिएनौँ । हामीले चाहेका एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका थिएनौँ । आज तिनै विषयलाई अगाडि बढाउने दायित्व काँधमा आएको छ । त्यस्ता एजेन्डा पूरा गर्न विभिन्न चुनौतीका सामना गर्दै अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेका छौँ । मैले स्थानीय तहमा आइपर्ने चुनौतीलाई विस्तारै समाधान गर्दै लैजाने योजना पनि बनाएको छु । 

–निर्वाचित भएयता जनताले महसुस गर्ने किसिमका केके काम गर्नुभयो ? 
स्थानीय जनप्रतिनिधिको चुनाव हुनुअघि नेपाली जनताले आफ्ना वडाबाट सेवा सुविधा नै प्राप्त गर्न सकेको अवस्था थिएन । यो निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि पहिलो चरणमा नै हामीले सम्पूर्ण प्रकारका सेवा सुविधा जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्यौँ । त्यसपछि आआफ्नो वडा कार्यालयबाट र वडा कार्यालयको स्थापनाबाट मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सुरुवाती चरणमा त्यसतर्फ लाग्यौँ र सफल पनि भयौँ । त्यसकारणले हामीले प्रत्येक वडाबाट काम कारबाही अगाडि बढायौँ । जनताले त्यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।
सेवा सुविधाले मात्रै जनतालाई विकासको आभास दिन सकिन्न र हाम्रो क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधार विकासका कार्यहरु पनि निकै समस्याका रूपमा थिए । वर्षाको समयमा एम्बुलेन्स नजाने समस्या थिए । ती समस्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर वडा कार्यालयसम्मका  सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने योजना निर्माण गर्यौँ ।  स्वास्थ्य चौकी भएका ठाउँहरुमा सडक विस्तार गर्ने जस्ता कार्ययोजना बनायौँ । ती कार्ययोजना अनुसार काम कारबाही अगाडि बढायौँ । त्यसले जनतालाई सुविधा पनि पुगेको छ । 

अर्को, हाम्रा सबै वडामा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच जनतको बीचमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेको अवस्था थियो । सबै वडाबासीले आफ्नै वडामा स्वास्थ्य सुविधा पाऊन् भनेर प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिसकेका छौँ । कतिपय वडामा निर्माणको कार्य भइरहेको र त्यसका लागि भाडाको घरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । 
त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा भने सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा सर्वसुलभ ढङ्गले दिइने शिक्षामा कसरी गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौँ । जसका लागि ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्यौँ । यो वर्ष पनि सामुदायिक विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ल्याउन सफल भएका छौँ । अगामी वर्ष सामुदायिक विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ । 

–त्यहाँको कृषि प्रवर्द्धन र विकासका लागि नगरपालिकाले केकस्ता योजना र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ? 
गोरखा नगरपालिका र गोरखा नगर भन्नेवित्तिकै ऐतिहासिक भूमिको रूपमा चिनिन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक र पर्यटनको सङ्गमस्थल हो । राष्ट्रको एकीकरण भएको ठाउँ र विविध प्रकारकार संस्कृति र सम्पदा भएको ठाउँ भएकाले त्यस्ता स्थलहरुको जगेर्ना गर्दा मात्रै हामीले पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ । त्यसैले तिनै सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवद्र्धनमा लागेका छौँ । त्यस्ता स्थलहरुको खोजी र प्र्रवद्र्धन गरेर आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । 
गोरखा पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुँदा कृषिमा भने पशुपालनलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । पशुपालनका लागि अनुदानका कार्यक्रमहरु छन् । भूगोलका कारण बाह्रै महिना सिँचाइ गरे कृषिको विकास गर्न असहज हुने भए पनि केही क्षेत्रमा सिँचाइमार्फत खेती गर्न सकिने क्षेत्रका लागि दरौँदी करिडोर निर्माणको योजना अगाडि बढाएका छौँ । दरौँदी करिडोर र मस्र्याङ्दी करिडोरलाई व्यवस्थित गरेर धानको उर्वर भूमि बनाउने योजना बनाएका छौँ । 

त्यस्तै, पाखाबारीहरुमा कोदो, मकै, घैया धान हुने ठाउँमा रासायनिक मलको ढुवानीमा हुने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले ढुवानी गर्नेगरी यो वर्षबाट सुरुवात गरिसकेका छौँ । यो वर्षबाट प्राङ्गरिक मलका लागि कृषकलाई अनुदान दिने योजना अगाडि सारेका छौँ । उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारसम्म पुर्याउन स्थानीय क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गरी पनि कार्य अगाडि बढाएका छौँ । 

त्यस्तै,  सुन्तला, कागती, निबुवा, ज्यामिर लगायतका फलफूल खेतीलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । 

त्यसैगरी धेरै गर्भवती महिलाहरु नियमित चेकजाँचको लागि स्वास्थ्य संस्था नजाने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई हटाउनका लािग ४ पटक स्वास्थ्य संस्था जाने महिलाका लागि ‘पोषिलो झोला’को व्यवस्था गरेर गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्था जान अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । नवजात शिशुका लागि पोषिलो खानेकुरा कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । साथै सुशासन नीति पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

–सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्यो, निम्छरो वर्गले पनि सहजै सेवा पाउन थाले भनिएको छ । जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन् भन्ने टिप्पणी र गुनासो सुनिन्छ नि ? 
हामीले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा हामीले कमी ल्याएका छैनौँ । जनताले त्यस्ता सेवा सुविधा सहज ढङ्गले पाउनुभएको छ । तर जुन ढङ्गले जनताले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि पूर्वाधारको कमी र कर्मचारी संयन्त्रका कारणले पनि जनतालाई सेवा पाएको अनुभूति नभएको हो । सबै जनप्रतिनिधि एक न एक राजनीतिक फोरमबाट प्रवेश गर्नुभएकाले सबै कुरामा ज्ञाता हुनुहुन्न । विशेषज्ञको रूपमा कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्ता कर्मचारीको अभाव भएका कारणले गर्दा सिंहदरबार नै गाउँ आएको महसुस नगर्नु स्वाभाविक हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्यो भनिएको छ, यथार्थतामा झल्किएको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा ‘वान रोड’ प्रणाली कृषि, पशुपालन, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका चिजहरु स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने भनेर संविधानमा सूचीकृत गर्यौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ । त्यसलाई बेवास्था गरेर अहिले प्रदेश सरकार मातहत थुप्रै कार्यालयहरु खुलेका छन् । कार्यक्रमहरु विभिन्न तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहकार्य गरेको छैन । केन्द्र सरकारका सङ्घीय कार्यालयहरुले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरी अगाडि बढ्ने गरेको छ । जुन प्रकारले बजेट विनियोजन भएर जनताको बीचमा पुगेको छ । त्यसको बाँडफाँट ‘वान रोड सिस्टम’बाट हुन नसक्दा जनताको आवश्यकताको सम्बोधन स्थानीय तहलाई जति जानकारी हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशलाई हुँदैन । स्थानीय तहको सिफारिसबिना विकासका कार्यक्रमहरु जाँदा जनताले अनुभूति गर्ने काम नभएकै हो । त्यसैले त्यस्ता विकासका कार्यक्रम जुन समुदायलाई लक्षित गर्ने हो ती कुरा जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । जनताको माझमा सिंह गएको छ । सिंहका कारण जनतालाई  आतङ्कित बनाउने काम भएको छ । जनताले केही हुन्छ भनेर २ वर्षसम्म दुःख गरेका थिए । स्थानीय तहसँग केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहकार्यको कमीले नै जनतामा निरासा छाएको छ । 

–युवा लक्षित र वृद्धवृद्धा लक्षित कार्यक्रम के के छन्  ?
युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत १४ वटै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी युवा सञ्जाल गठन गरेका छौँ । युवाको प्रतिनिधित्व गरेर आउने युवाले युवाका समस्याको बारेमा हामीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । युवाहरुलाई रोजगारीतर्फ उन्मुख गराउने, आर्थिक स्तर उकास्ने ढङ्गले कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसका लागि लघु उद्यमी कोष स्थापना गरेका छौँ । त्यसले युवाहरुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले रोजगार सिर्जना गर्ने योजनामा छौँ । लघु उद्यमी कोषले कार्यविधिहरु पनि व्यवस्था गरेका छौँ । 
युवालाई सचेतना दिने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत वर्ष प्रभावकारी भएन । त्यसैले यो वर्ष त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । 
ज्येष्ठ नागरिकका हकमा वडाहरुमा ज्येष्ठ नागरिक पार्क बनाउने योजना बनाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।   
राज्यले दिएको सेवा सुविधा नपाएका वृद्धवृद्धाका लागि व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएका छौँ । अनाथ, अपाङ्गका लागि पनि ‘नगर प्रमुख बिमा कार्यक्रम’ ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडाका १०० जनाका दरले १४०० समावेश हुनेछन् । 
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि धार्मिक यात्रा गराउने, साहाराका लागि सेवा सुविधा पनि दिनेछौँ । 

–नगरबासी र गाउँबासी कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउँछन् ?
मुख्यतः बाटो राम्रो भएन, खानेपानीको सुविधा भएन, विद्युत्को समस्या, पुलहरुको व्यवस्थापन जस्ता समस्या लिएर आउँने गर्छन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.