इटहरी । एक नम्बर प्रदेशको नाम के हुने भन्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेसँगै पहिचान पक्षधरहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी लिम्बुवान, किरात साझा पहिचानका आधारमा नाम राख्न दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । 

प्रदेश १ संसदमा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउन लागेसँगै लिम्बूवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिका घटकहरु फेरि एकजुट भएर प्रदेश नामाकारण गर्दा पहिचानवादीलाई नसमेटिए संघर्षको घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिए । 

बुधबार इटहरीमा २१ पहिचान पक्षधर घटकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माण गर्न संविधानसभाको विषयगत समिति र राज्य पुनःसंचरना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिमका प्रदेशहरु सुनिश्चित हुनु पर्ने थियो तर, सोको मर्म विपरीत ७ प्रदेशको घोषणा गरियो । प्रदेशहरुको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडनकारी औपनिवेशिक एवम् सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङ्धङीहरु झल्कने गरी पञ्चायती शैलीमा जबरजस्ती ढंगले गण्डकी, वागमती लगायत नामहरु राखिएको छ त्यसप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।’

 संघर्ष समितिमा आबद्ध २१ पहिचान पक्षधर घटकहरुले भनेका छन् । 
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘प्रदेश  १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु विगतमा नेपाल सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिहरु र ७ सालको क्रान्ति हुदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बूवान, किरात आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा लिम्बूवान करिात नाम राख्नु पर्ने धारणा पुनः दोहो¥याउदछौं ।’ 

घटकहरुले प्रदेश संसदहरुलाई यी माग सम्वोधन गर्न अपिल समेत गरेका छन् । साथै राजनीतिक दलहरुसँग उनीहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । आउँदो अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाउने मुख्यमन्त्रीदेखि पार्टीका नेताहरूसम्मले यही नाम हुन्छ भन्न नसकिरहेका बेला गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माग सम्बोधन गराउन विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम गरिने बताइयो । त्यसअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउने । 

जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त संघर्ष समितिहरु गगठन गर्ने । जनमत सिर्जनाका लागि अन्तरक्रिया गर्ने । खबरदारी कोणसभा गर्ने र आवश्यक परेमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि सार्ने समेत जानकारी गराइयो ।

संघर्ष समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, किरात याख्खा छुम्मा, कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा देखि सबै क्रियाशिल राजनीतिक दलमा आवद्ध जातीय मोर्चा तथा राष्ट्रिय मोर्चाहरु गरी २१ घटक रहेका छन् । यी सबै लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध भएका छन् । 

एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवानजस्ता नामका विषयमा छलफल भइरहदा यसरी २१ पहिचना पक्षधर घटकहरु एक हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।