केन्द्रीय संस्करण

निर्भया सामूहिक बलात्कारः फाँसी हुन्छ वा हुँदैन ?

person explore access_timeमाघ २१, २०७६ chat_bubble_outline0

निर्भया सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई भिन्न भिन्न फाँसी दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा दिल्ली हाइकोर्टमा आइतबार सुनुवाई भयो । आइतबार अदालतमा छुट्टी हुन्छ तर घटनाको गम्भीरता हेर्दै छुट्टीको दिन पनि सुनुवाई भयो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो निर्णय सुरक्षित राख्यो ।

यसअघि पटियाला हाउस कोर्टले फेब्रुअरी १ तारिखमा फाँसीको आदेशलाई अर्को आदेशसम्म स्थगित गरेको विरुद्ध केन्द्र सरकारले दिल्ली हाइकोर्टमा चुनौती दिएको थियो । तिहाड जेल अधिकारीले पनि अदालतसमक्ष घटनाको शीघ्र सुनुवाईको माग गरेको थियो ।

अहिलेसम्म घटनाका चारै दोषी – मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह र पवन गुप्ताको फाँसी दुई पटक स्थगित भइसकेको छ ।

यी चारै दोषीलाई २२ जनवरीमा फाँसी दिनुपर्ने थियो तर एक दोषीको दया याचिका राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका कारण फाँसीको मिति रोकिएको थियो । पछि अदालतले फाँसीका लागि फेब्रुअरी १ को दिन निश्चित गरेको थियो तर त्यो पनि अर्को आदेशसम्म रोकियो ।

आइतबार सरकारी महाधिवक्ता तुषार मेहताले हाईकोर्ट समक्ष भने, ‘दोषी जानीजानी एक–एक प्रक्रियाको लाभ उठाएर फाँसीमा ढिलाई गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् तर फाँसीमा ढिलाई हुनु हुँदैन ।’

मेहताले भने, ‘एकपटक जब सर्वोच्च अदालतले दोषीको भाग्यको निर्णय गरेको छ भने उनीहरुलाई भिन्न भिन्न फाँसी दिन सकिन्छ ।’

उनले भने, ‘दिल्ली जेल नियमावलीका अनुसार एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई एकसाथ फाँसी त्यतिबेला दिन सकिन्छ जब उनीहरुको अपिल वा कुनै निवेदनको प्रक्रिया लम्बित भएको होस् । तर यो नियम दया याचिकामा लागू हुँदैन । यो यसबाट अलग हो ।’

मेहताले समाज र न्यायको हितमा फाँसीको निर्णयलाई थप स्थगित नगरियोस् भनेर माग गरेका छन् ।

उनले निर्भयाका दोषी फाँसी रोक्नका लागि कानूनी प्रक्रियाको प्रयोग गरिरहेको र कानूनमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाए ।

अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता र विनय शर्माको तर्फबाट वकिल एपी सिंहले अदालतमा बहस पेश गर्दै डेथ वारेन्ट जारी गर्नका लागि न त सर्वोच्च अदालत न नै संविधानमा कुनै निश्चिय समयसीमा तोकिएको बताए ।

एपी सिंहले भने, ‘शत्रुघ्न सिंह चौहनामाथि गरिएको निर्णयमा अदालतले दया याचिका खारेज भएपछि दोषीलाई १४ दिनको समय दिनुपर्ने बताएको थियो । ’

उनले अदालत समक्ष फाँसीको सजायले केही हासिल नहुने बताउँदै दोषीको सजाय जन्मकैदमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । मुकेश सिंहको तर्फबाट वकिल रेबेका जोनले भनिन्, ‘जसले मृत्यु दण्डको सजाय पाएका छन् उनीहरुले आफ्नो अन्तिम साससम्म आफ्नो बचाउका लागि कानूनी विकल्प अपनाउन सक्ने अधिकार छ ।’

उनले अदालतसमक्ष भनिन्, ‘चारै दोषीलाई एकैपटक फाँसी दिने आदेश थियो तर अलग–अलग फाँसी दिने विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि शत्रुघ्न सिंह चौहानको विषयमाथि सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्टिकरण मागिएको छ । जब सम्म निवेदनको प्रक्रिया टुङ्गिदैन तबसम्म फाँसी दिन सकिँदैन ।’

सबै पक्षलाई सुनेपछि दिल्ली हाइकोर्टले आफ्नो निर्णय सुरक्षित राखेको छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट  

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.