काठमाडौँ । यतिखेर साझा यातायात अन्योलमा छ । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै साझामा यस्तो परिस्थिति आएको हो ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोे रकम ब्याजसहित असुल गरिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म सरकारी निर्णयको पत्र भने साझामा पुगिसकेको छैन ।

यता, सरकारको यस्तो निर्णय आएसँगै पहिले नै घाटामा रहेको साझामा थप सङ्कट पैदा भएको छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको साझामा सरकारले पूर्ण लगानी ब्याजसहित फिर्ता लिने भएपछि सकस उत्पन्न भएको हो । यतिखेर सरकारी लगानी फिर्ता जानेमा भन्दा पनि साझा लगानीको ब्याज तिर्नुपर्नेमा बढी सशंकित छ ।

गत साउनमा ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै सरकारले साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । पैसा उपलब्ध गराएको ६ महिना बितिसक्दा समेत साझाले बस खरिद गर्न सकेन । अहिले यही कारण देखाउँदै सरकारले साझासँग पैसा फिर्ता लिने नीति बनाएको छ । त्यो पनि अहिलेसम्मको ब्याजसहित ।

यो पनि

साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

---

सेयरमा ब्याज ?

सामान्यतया कुनै पनि सङ्घसंस्था तथा कम्पनीको सेयर लगानीमा ब्याज पाइँदैन । बरु नाफाबाट बोनस (लाभांश) पाइने नियम छ । साझा, सहकारी संस्था ऐन २०१६ अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१८ सालमा स्थापित ‘साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड’ नाममा दर्ता भएको संस्थान हो । तथापि यो सरकारी स्वामित्वकै संस्थान हो ।

---

यदि सरकारकले साझामा हालेको रकम कर्जा (ऋण) वा निक्षेप लगानी हो भने, त्यसमा ब्याज दाबी नहुने भन्ने सवालै रहँदैन । किन्तु सेयर लगानीको हो भने ब्याज कसरी ?

---

तर अहिलेको मुख्य समस्याको विषय सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँ र ब्याजको प्रसङ्ग होे । सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको रकमको ब्याजसहित लिने दाबी गरिसकेको छ । यही ब्याजको विषय अहिले विरोधाभास बनेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाद्वारा जारी वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ, ‘साझालाई सरकारले उपलब्ध गराएको सेयर बापतको तीन अर्ब रुपैयाँको ब्याजसहित फिर्ता गरिने छ ।’ सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी हो कि कर्जा वा निक्षेप लगानी ?

यदि सरकारकले साझामा हालेको रकम कर्जा (ऋण) वा निक्षेप लगानी हो भने, त्यसमा ब्याज दाबी नहुने भन्ने सवालै रहँदैन । किन्तु सेयर लगानीको हो भने ब्याज कसरी ?

साझाका अनुसार सरकारले प्रदान गरेको तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण वा निक्षेप नभएर सेयर लगानी नै हो । साझाका महानिर्देशक महिन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको सो रकम संस्थाको सेयर लगानीकै रूपमा रहने गरी प्रदान गरिएको हो । ‘गत असार १४ गते सरकारले तीन सयवटा वातावरणमैत्री विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जुन रकम ऋणमा नभएर सरकारकै सेयर लगानी रूपमा रहने गरी प्रदान गरिएको हो ।’ महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयकै अवरोधका कारण बस खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट आएका समाचारहरु सुन्दा अचम्म लागेको छ । सेयरमा ब्याज कसरी पाइन्छ ?’

---

पाण्डेका अनुसार सरकारले तीन अर्ब दिएपछि साझामा सरकारको सेयर लगानी ९९.३७ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी रहेको १.६३ प्रतिशतमा १.३२ प्रतिशत सेयर निजी सङ्घ सस्थाको र बाँकी सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको रहेको छ ।

---

‘कम्पनी, सङ्घ–संस्थाको सेयरसम्बन्धी ऐन नियम के छ । सोही अनुसार निर्णय हुने हो । यद्यपि अहिलेसम्म सरकारबाट आधिकारिक पत्र साझामा आइसकेको छैन,’ महानिर्देशक पाण्डेले भने ।

हाल साझामा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तह गरी ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी सरकारको रहेको छ भने करिब एक प्रतिशत सेयर लगानी मात्र सर्वसाधारण र निजी कम्पनीको रहेको छ ।

पाण्डेका अनुसार सरकारले तीन अर्ब दिएपछि साझामा सरकारको सेयर लगानी ९९.३७ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी रहेको १.६३ प्रतिशतमा १.३२ प्रतिशत सेयर निजी सङ्घ सस्थाको र बाँकी सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको रहेको छ ।

यस अघि (तीन अर्ब रकम आउनु पूर्व) साझामा सरकारी लगानी २६ करोड १४ लाख ७७ हजार २०० मात्र थियो । अहिले कुल लगानी तीन अर्ब २६ करोड १४ लाख २ सय पुगेको छ । बाँकी १८ करोड ८५ लाख विभिन्न स्थानीय तह, ११ लाख १३ हजार ३ सय सङ्घ सस्थानहरुको र ३२ लाख ५६ हजार व्यक्तिगत लगानी रहेका छन् ।

ऐनमा के छ व्यवस्था ?

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार सेयर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानमा खरिद गरिएको सेयर फिर्ता गर्दा सेयर फिर्तासम्बन्धी नियमको खण्ड (५) मा लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम वा सेयर फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ सेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार सेयरको रकम फिर्ता गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको (६) मा फिर्ता हुने गरी जारी गरिएका कुनै अग्राधिकार सेयर प्रिमियम सहित फिर्ता गरिने भए त्यस्तो सेयर रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा वा कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमको (७) उपदफा (५) बमोजिम नयाँ सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फिर्ता हुने अग्राधिकार सेयरको रकम फिर्ता गरिएको अवस्थामा बाहेक यस ऐन बमोजिम अग्राधिकार सेयरको रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नका लागि प्राप्त हुन सक्ने रकमबाट फिर्ता गरिएको सेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम पुँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, नियम (८) को उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको यस्तो पुँजी फिर्ता जगेडा कोषलाई चुक्ता पुँजी सरह मानी कायम राख्नुपर्नेछ । यस दफा बमोजिम फिर्ता गरिएको कुनै अग्राधिकार सेयर फिर्ता गर्ने कार्य समाप्त भएपछि त्यस्तो सेयर स्वतः खारेज भएको मानिने भनिएको छ । तर सेयर फिर्तामा कुनै ब्याजको प्रावधान राखिएको छैन ।

बरु सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी नियमको २८ को १ मा पब्लिक कम्पनीको सेयर खरिद प्रक्रियामा सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आह्वान गरेकोमा सेयर निष्काशन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सेयरको बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने र निष्काशन गरिएको सेयरको कम्तीमा ५० प्रतिशत बिक्री नभएमा ७ दिनभित्र कारण खुलाई धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिई थप तीन महिना म्याद थप्न सकिने र यसरी थपिएको समयमा समेत सेयरको बाँडफाँट हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि सेयर खरिद बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिए बमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले सरकार र साझाबीचको सेयर लगानीको घटनाको प्रकृति यस्तो होइन ।

---

बडालका अनुसार संस्थामा सेयर लगानी गरेपछि सेयरधनीले सेयर बापतको रकम फिर्ता लान्छु भन्न पाइने तर सेयरको ब्याज पाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । अहिलेको सरकार र साझा सहकारीबीचको घटना पहिलो नौलो गरी आएको बडालले रातोपाटीसँग बताए ।

---

के भन्छन् विज्ञहरु ?

सहकारी अभियानका अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल कम्पनीको सेयर लगानीमा ब्याज कुनै हालतमा भुक्तानी नहुने बताउँछन् । बरु वार्षिक मुनाफाबाट लाभांश प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि सहकारीको सेयर लगानीमा ब्याजको व्यवस्था गरेको छैन र हुँदैन पनि ।’ अभियन्ता बडालले भने, ‘बरु वार्षिक मुनाफाबाट लाभांश पाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित संस्थाको एक वर्षसम्मको कारोबारबाट लेखापरीक्षबाट स्वीकृत भएपछि बढीमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म यति धेरै लाभांश वितरण गर्ने सहकारी मैले पाएको छैन ।’

बडालका अनुसार संस्थामा सेयर लगानी गरेपछि सेयरधनीले सेयर बापतको रकम फिर्ता लान्छु भन्न पाइने तर सेयरको ब्याज पाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । अहिलेको सरकार र साझा सहकारीबीचको घटना पहिलो नौलो गरी आएको बडालले रातोपाटीसँग बताए ।

यसै सन्दर्भमा कर्पोरेट क्षेत्रमा वकालत गर्ने सर्वोच्चका अधिवक्ता गोपाल दत्त पाण्डे कम्पनीको सेयर लगानीमा ब्याज नहुने तर कम्पनीको नाफा हेरी लाभांश चाहिँ पाउने व्यवस्था ऐनमा रहेको बताउँछन् ।

‘कम्पनी वा सङ्घ संस्थामा गरिएको सेयर लगानीमा ब्याज पाइने व्यवस्था ऐनमा छैन । बरु लाभांश पाउन सकिन्छ ।’ अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘त्यो पनि कम्पनी नाफामा गए पाउने हो । नत्र घाटा गएको कम्पनी भए उल्टै सेयर लिस्टमा जान्छ ।’

पाण्डेका अनुसार लगानीको ब्याज खान कि त कर्जाको लगानी गर्नुपर्छ कि त निक्षेपमा जानुपर्छ । तर सेयर लगानीमा ब्याज खोजेर पाइँदैन ।

यदि बाध्य भए कति तिर्नुपर्छ ब्याज ?

अहिले सहकारीमा अधिकतम १६ प्रतिशतको ब्याजदर चलेको छ । सरकारले नै सहकारीमा १६ प्रतिशतको क्याप (सिलिङ) तोकिदिएको हो । जुन सहकारीको कर्जा लगानीमा हो । यता निक्षेपतर्फ भने ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म दिइरहेको अवस्था छ ।

सोही दरमा अहिले सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको तीन अर्बको हिसाब गर्दा साढे १३ करोड बराबरको ब्याज तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गत असारको अन्तिम अन्तिममा सरकारले साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । साउनदेखि पुससम्मको समयावधिलाई लिँदा ६ महिना बितेको छ । ६ महिनाको वार्षिक ९ प्रतिशतको ब्याजदरले हिसाब गर्दा ब्याज मात्र १३ करोड ५० लाख आउँछ । यसमा तीन अर्ब साँवा जोड साँवा ब्याज गरी साझाले कुल तीन अर्ब १३ करोड ५० लाख तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साझा अहिले आफै करिब ४ करोडको हारहारीमा घाटामा छ । जुन संस्थाको बाह्रौं साधारणसभाले देखाएको छ । अहिले सरकारलाई १३ करोड ५० लाख ब्याजसमेत तिर्नुपरे साझा थप सङ्कटमा फस्ने देखिएको छ ।