काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेपाल ल्याण्डलक (भूमरिवेष्ठित) राष्ट्र नभएर अब ल्याण्डलिङ्क कन्ट्री बनेकोे बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको २३ औं वार्षिकउत्सव तथा रसद २०७६ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री भट्टले वैदेशिक व्यापारमा नेपालको उत्तर–दक्षिण दुबैतिर सहज पोर्ट(वन्दरगाह) खुल्ला भइसकेको अवस्थामा देशलाई अझै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भनिरहनु नपर्ने बताए । ‘पहिले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पोर्ट भारतको कल्कता वन्दरगाह मात्र थियो । यहिबाट मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय तथा खरिद बिक्री गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’ मन्त्री भट्टले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारकै लागि अहिले भारत र चीन दुबै तर्फको व्यापारिक मार्गका खुल्ला भइसकेको छ । यसले नेपालको पहुँच समुन्द्र सम्म पुगेको छ । त्यसैले अब नेपाल ल्याण्डलक कन्ट्री होइन, ल्याण्डलिंक कन्ट्री हो ।’

नेपालको वैदेशिक व्यापारको सहजिकरणका लागि भारत र चीन दुबै राष्ट्रले पोर्ट उपलब्धतामा सहयोग गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले सो अवसरको नेपालले अधिकतम फाइदा लिनुपर्ने बताए । सोही अवसरमा मन्त्री भट्टले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारमा व्यवसायीहरुले आयातमुखी मात्र नभएर निर्यातमुखीतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले विश्वका कयौं राष्ट्रहरु स्रोत साधन विहिन(मरुभूमी) रहेको र विकासमा ठूलो लगानी गर्नु परिरहेको बताउँदै नेपालमा अथाहाँ प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरु रहेकाले विकास निर्माण र प्रगतिमा कमी नभएको बताए । यस्तो असिमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । 

विकास निर्माणको कुरा आउँदा अहिले नेपालमा आयोजनाहरु संचालनकै समस्या छ । प्रमुखतः आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति(मुआब्जा) कै समस्या आउने गरेको छ । जले आयोजनाहरु विथोलिने गरेका छन् ।’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘आयोजनाहरुमा मुआब्जाको समस्या निराकरण नभएसम्म समग्र विकास निर्माणको समस्याको समाधान हुँदैन ।’

राज्यमन्त्री दुगडले अहिले भारतसँगको अन्तरदेशिय पारबहानका लागि छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै गरेको रेलवे सेवाले समेत सहयोग पु¥याउने बताए । जसका लागि भारतले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका उनको भनाई छ ।

यता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सचिव तथा विकास समितका अध्यक्ष बैंकुण्ठ अर्यालले अब नेपालले वन्दरगाहाको खोजि मात्र नगरेर अब निर्यातका वस्तुहरु उत्पादन तिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । अहिले भएका वन्दरगाहहरुको पनि उचित सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अहिले काम गरिरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको विकल्पमा छुट्टै प्राधिकरण नै बनाएर जानुपर्ने औंल्याए ।

यसै कार्यक्रमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कर्मका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले समेत व्यवसायीहरुको सहजिकरण र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले समितिलाई प्राधिकरण बनाएर जानुपर्ने बताए । अहिले वीरगञ्जमा रहेको सुख्खा बन्दरगाह लगायतका केहि बन्दरगाहामा समस्या आइरहेको बताउँदै उनले सरकारले तत्काल त्यस्ता समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । 

हाल नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी भारततर्फ ४ र चीनतर्फ ७ वटा गरी कूल ११ वटा वन्दरगाह खुल्ला गरिएका छन् । जसमा पछिल्लो समय नेपालले रेल र जलमार्ग समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी बन्दरगाहहरु पाएको छ । अहिले भारतले नेपाललाई उडिसा र गुजरातमा जल तथा रेलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने गरी दुईवटा वन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै उत्तरतर्फ चीनमा ४ वटा जलमार्ग र ३ वटा स्थलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने गरी कूल ७ वटा वन्दरगाहा (पोर्ट) उपलब्ध गराइएको छ । तर अहिले दुईवटा तातोपानी र रसुवागढी नाका(पोर्ट)को मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति यिनै पोर्ट तथा पारवहान क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित समिति हो । जसले सो क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्दै सहज वातावरण तयार पार्न भूमिका निर्वाह गर्दैै आएको छ ।

पहिल्लो समय सोही समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मागहरु उठ्दै आएको छ । २०५४ माघ ६ गते स्थापना भएको सो समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ  भने अन्य दुईजना सदस्यहरुमा भन्सार विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र बाँकी ३ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था छ ।