सरकारले ल्याएको विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको  विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबारदेखि दफाबार छलफल सुरु भएको छ । सो विधेयकमाथि सांसदहरुले १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सांसदहरुले हालेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वस्थ र गुणस्तरीय पत्रकारिता विकासका लागि मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले मिडिया स्वनियमनको सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य कानुनमा जस्तो दण्डाधिकारको व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

विधेयकमा सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसद रामनारायण विडारीले मिडिया आफैले आचार संहिता बनाएर स्वअनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काउन्सिलले मिडियाका लागि छुट्टै आचार संहिता र काउन्सिलभित्रका पदाधिकारीका लागि पनि छुट्टै आचारसंहिता बनाउनुपर्ने भएकाले यसको काउन्सिललाई स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मिडिया आफैले बनाएको आचार संहिता अनुगमनका लागि काउन्सिलमा स्वतन्त्र अनुगमन समिति बनाउन जोड दिए ।

यस्तै अर्का सांसद वृषेशचन्द्र लालले स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासका लागि मिडिया आफैले आचारसंहिता बनाउने र त्यसलाई आफैले पालना गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे । उनले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सांसद विमला पौडेल राईले सञ्चारकर्मीलाई मिडियामा कामका लागि प्रवेश गर्नुअघि संविधानले दिएको मौलिक हक केके हुन्, गोपनीयताको हक केके हुन भन्ने जान्नुपर्ने बताइन् । उनले निश्चित पाठ्यक्रम बनाएर परीक्षा लिएपछि मात्रै पत्रकारलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले मिडिया काउन्सिलको सट्टामा प्रेस काउन्सिल राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियम गर्ने अधिकारयुक्त काउसिन्सलको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।

देशभरका पत्रकारको सुझाव : जरिवाना कम गराऔँ, स्वतन्त्र, निस्पक्ष काउन्सिल बनाऔँ

गत वैशाख २७ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्र र सरकारबीच टक्कर सुरु भएको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कडा प्रावधानको विरोध गर्दै पत्रकार महासङ्घले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेको थियो ।

विधेयकमा पत्रकारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेबापतको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवाना र काउन्सिलका पदाधिकारी गठन प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेत्रको प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सातवटै प्रदेशमा गएर सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरी सुझावहरु ल्याएको छ । समितिले गत पुस १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा, पुस १८ गते कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा, पुस २० गते प्रदेश नम्बर ५ बुटवलमा र गण्डकी प्रदेश पोखरामा, पुस २१ गते बागमती प्रदेश हेटौँडामा, पुस २२ गते प्रदेश नम्ंबर १ को राजधानी विराटनगरमा, पुस २४ गते प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरमा अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छलफलमा काउन्सिलको अध्यक्षका लागि २० वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । छलफलमा सहभागी अर्को समूहले भने स्नातक पास र १५ वर्ष अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी ११ हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यता कर्णाली प्रदेशमा भएको अन्तक्र्रियामा काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातक तहको योग्यता १० वर्ष अनुभव र सदस्यका लागि २५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्को समूहले भने २० वर्षको अनुभवीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै काउन्सिल समावेशी समानुपातिक ढङ्गले गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको  छ ।

यता प्रदेश ५ मा भने दफा १८ मा रहेको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवानाको प्रावधानलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै काउन्सिलको पदाधिकारी सिफारिसका लागि मन्त्रालयको सचिवको सट्टामा सभामुख वा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश राख्न सुझाव दिइएको छ ।

यता गण्डकी प्रदेशमा भएको छलफलमा भने मिडिया काउन्सिललाई शक्ति, सत्ता र स्वार्थ गुटबाट टाढा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सङ्घीयताको अवधारणा अनुसार समावेशी र तीन तहको सरकार अनुरूप संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ । 

प्रदेश स्तरमा भएको छलफलमा विधेयकको दफा २ को छ, दफा ५ को ज, दफा ६ को उपदफा २, दफा ७ पूरै, दफा १० क २, दफा १५, दफा १६, दफा १७ को २ र ३, दफा १८ को उपदफा १, दफा १९ को उपदफा १, दफा २९ को उपदफा १, संशोधन र परिमार्जन गर्न जोड दिइएको छ ।

हेर्नुहोस्, यस्तो छ सातै प्रदेशका पत्रकार तथा सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव :