एजेन्सी । अघिल्लो हप्ता डोनाल्ड ट्रम्पले शीर्ष इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानीलाई मार्ने निर्देशन दिएपछि मध्यपूर्वको तनाव नाटकीय रुपमा बढेको छ ।  इरानले आफ्नो शीर्ष कमाण्डरको हत्याको बदला लिने वाचा ग¥यो । सोही वाचा अनुरुप उसले बुधबार इराकस्थित दुई अमेरिकी सैन्य आधारमाथि मिसाइल आक्रमण ग¥यो । 

ट्रम्पले यसअघि इरानले कुनै अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएमा ‘जवाफमा पूर्णस्तरमा प्रहार’ गर्ने धम्की दिएका थिए ।  ‘अमेरिकाले सोही समयमा र पूर्णस्तरको प्रहार गर्नेछ, जुन ठूलो स्तरको हुनेछ ,’ ट्रम्पले ट्वीटमा भनेका थिए ।

त्यसबेला ट्रम्पले ५२ इरानी क्षेत्रलाई निसानामा राखेको र अमेरिकाले ती माथि आक्रमण गर्न सक्ने बताएका थिए । तर यदि त्यस्तो कार्यन्यवन भएमा त्यसलाई युद्ध अपराध मानिनेछ । ट्रम्पले बुधबारको इरानी मिसाइल आक्रमणलाई पूर्ण रुपमा आलोचना गरेका छैनन् तर ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ताले ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा समूहसँग सल्लाह लिइरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

 सुलेमानीको हत्याअघि संसदको अनुमति नलिएको भन्ने कुरामा क्रुद्ध डेमोक्रेटिकले भने आगामी साता ‘वार पावर रिजोलुसन’मा मतदान गराउने योजना बनाएको छ । मतदान हुने उक्त कानुनले ‘इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको सैन्य कदमलाई सिमित गर्नेछ ।’

ट्रम्प प्रशासनले भने सुलेमानीको हत्याको प्रतिरक्षा गरेको छ । सुलेमानीले इराकस्थित अमेरिकी फौजलाई मार्ने योजना बनाइरहेकाले उनको हत्या गरेको ट्रम्पले बताउँदैं आएका छन् ।  अमेरिकी संसदले तल्लो सदनले मतदानको तयारी गरिरहँदा, सन् १९७९ मा परित ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ ले राष्ट्रपतिलाई युद्ध सम्बन्धमा के प्रावधान गरेको छ, त्यसले वर्तमान तनावको सन्दर्भमा के भन्छ , यहाँ व्याख्या गरेको छ:

के हो ‘वार पावर रिजोलुसन १९७३ ?’

अमेरिकी संविधानले सैन्य आक्रमणको अधिकार संसद र राष्ट्रपतिबीचमा बाँडफाँड गरेको छ । कँग्रेससँग युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार छ भने कमाण्डर–इन–चिफका रुपमा राष्ट्रपतिले अमेरिकाको प्रतिरक्षाका लागि सेना प्रयोग गर्न सक्छन् । 

सुरुदेखि नै राष्ट्रपति र कँग्रेसबीच राष्ट्रपतिले कँग्रेसको अनुमतिबिना सेनालाई द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद छ ।  यही विवादको जगमा सन् १९७३ मा ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ वा ‘वार पावर एक्ट’ बनेको थियो । अमेरिकी कँग्रेसले तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनलाई अलोकप्रिय भियतनाम युद्धमा अमेरिकी फौज पठाउन रोक्न उक्त कानुन ल्याएको थियो । 

यस कानुनले द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा अमेरिकी फौज पठाउनको लागि कँग्रेस र राष्ट्रपतिले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रपतिले चलिरहेको अथवा सन्निकट द्वन्दमा अमेरिकी फौज पठाउनुअघि ‘सम्भव भएसम्म प्रत्येक अवस्थामा’ सल्लाह लिनुपर्ने गरेको छ । 

त्यतिमात्र होइन, अमेरिकी सेनालाई द्वन्द वा सन्निकट द्वन्दमा परिचालन गरेपछि पनि कँग्रेसलाई सुचित गर्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले सेना द्वन्द्वमा लड्न लागेको कुरा ४८ घण्टामा संसदमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।  फौज परिचालन भइसकेको अवस्थामा कँग्रेसले अनुमति नदिएको अवस्थामा ६० दिनभित्र (केही अवस्थामा ९० दिन) सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । 

अहिले १९७३ वार पावर्स एक्ट किन चर्चामा ?

अघिल्लो महिना ट्रम्पले सुलेमानीको हत्याको निर्देशन दिँदा कँग्रेससँग सल्लाह गरेका थिएनन् । हत्यापछि तनाव उलेख्य रुपमा बढेको छ । यसले अमेरिकी फौजलाई द्वन्द्वको सन्निकट पु¥याएको छ । अझ इरानसँग युद्धको सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ र त्यसको लागि कँग्रेसले अनुमति नदिएको डेमोक्रेट्सको तर्क छ ।

ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आएदेखि इरानसँगको तनावलाई वृद्धि बढेको बढ्यै छ । राष्ट्रपतिको रुपमा ट्रम्पको सुरुवाती निर्णयमध्ये एउटा सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताबाट एकतर्फी रुपमा बाहिरिने निर्णय थियो । 
अब कँग्रेसले के गर्नेछ ?

अमेरिकी हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स (तल्लो सदन) ले यो हप्ता ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ मा मतदान गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यसले ट्रम्पको युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार सिमित गर्ने हाउसकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन् । 

‘अघिल्लो हप्ता ट्रम्प प्रशासनले शीर्ष तहका इरानी सैन्य पदाधिकारीलाई लक्षित गरेर जुन उत्तेजक सैन्य आक्रमण ग¥यो, त्यसले हाम्रा सैन्य सदस्य, कुटनीतिज्ञ र अन्यलाई इरानसँगको गम्भीर तनाव वृद्धिको खतरामा पारेको छ,’ पेलोसीले भनिन् । 

माथिल्लो सदनमा उक्त विधेयक सहजै पास हुने अवस्था छैन । रिपब्लिकनको बहुमत रहेको उक्त सदनमा विधेयक पास हुनको लागि केही रिपब्लिकन सिनेटरले पनि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । मंगलबार कँग्रेसका नेतालाई ट्रम्प प्रशासनले सुलेमानीको हत्या गर्नुको कारण गोप्य रुपमा व्याख्या दिँदैछन् । त्यस्तै बुधबार दुवै सदनमा यसबारेमा छुट्टाछुट्टै गोप्य व्याख्या दिइनेछ । 

कँग्रेसले युद्ध अनुमति दिएको इतिहास

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को अक्रमणपछि अमेरिकी कँग्रेसले अफगानिस्तान र विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका अल–कायदाविरुद्ध सैन्य फौज प्रयोग गर्न अधिकार दिएको थियो ।  सन् २००२ मा कँग्रेसले राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसलाई इराक आक्रमण गर्न अधिकार दिएको थियो । त्यसबेला संसदमा तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनसँग आम–संहारको हतियार रहेको तर्क दिइएको थियो, जुनपछि गलत सावित भयो । 

सन् २०१४ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले कँग्रेसलाई विभिन्न समयमा सिरियामा आइएसविरुद्ध सैन्य आक्रमण र परिचालनको सूचित गराएका थिए ।  ओबामा र ट्रम्प दुवैले सन् २००१ र सन् २००२ को कँग्रेस अनुमतिले नै आईएसविरुद्ध सैन्य आक्रमण गर्ने अधिकार दिएको दावी गरेर आइएसविरुद्ध सेना परिचालन गरेका थिए । 

पछिल्लो समय, कँग्र्रेसमा सन् २००१ र सन् २००२ को अनुमतिलाई विस्थापन गरिनुपर्ने बारेमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।  पेन्टागनको तथ्याँकअनुसार मध्य–पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा ६० हजार अमेरिकी फौज छन् ।