केन्द्रीय संस्करण

अदालतको आदेशले कलेज नै खारेजीमा परेपछि....

person explore access_timeपुस २२, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौ । अदालतको आदेशले आफू अध्ययनरत कलेज नै खारेजीमा परेपछि ३० जना नर्सिङका विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । 

राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै आत्मदाह सम्म गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । हामीमाथि अन्याय हुँदा पनि सुनुवाई हुँदैन भने आत्मदाह गर्न वाध्य हुनेछौं, पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिकी संयोजक अनुष्का चौलागाईंले भनिन् । दुर्गम गाउँबाट नर्स बन्ने सपना बोकेर आएका ३० जना ठिमीस्थित चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्स कलेजमा भर्ना भएकामा अदालतको आदेशले खारेजीमा परेपछि परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका थिए । 

उनीहरुले सीटीइभीटी देखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि परीक्षा दिन नपाएपछि दुई वर्ष नर्सिङ अध्ययन खेर गएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा छात्रा अनुष्का चौलागाईँले कलेजको गल्तीको सजाय आफूहरुले पाउन नहुने बताइन् । सरकारले आफूहरुलाई न्याय नदिए कडा कदम चाल्न वाध्य हुने उनको भनाई थियो । 

पीडित विद्यार्थी संघर्ष समिति चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजकी अध्यक्ष प्रेमिका शाही सिटिईभिटी र कलेज विचको विवादको कारण विद्यार्थीहरुले समस्या भोग्नु परेको जानकारी दिइन् । उनले कात्तिक ४ मा सर्वोच्चले कलेज खारेजीको फैसला गरेपछि शिक्षामन्त्रालय जादाँ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उल्टै विद्यार्थीको गल्ती देखाएर गैरजिम्वेवारीपूर्ण जवाफ दिएको खुलाइन् ।  

२०७५ सालमा भर्ना भएका ३० जना छात्राहरुको कलेजले बिचल्लीमा पारेपछि अधिकारका लागि निरन्तर लड्दै आएको शाहीले बताइन् । २२ साउनमा सिटिइभिटीलाई अदालतले स्टे अर्डर दिएपनि २०७६ सालमा कलेज खारेज भएको बताइन् । नर्सिङका छात्राहरुले दिन लागेको परिक्षा सिटिईभिटीले रोकेको खुलाइन् । सिटिभिटीसँग कुरा गर्दा समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि समस्या भने जस्ताको तेस्तै रहेको प्रेमिका शाहीले बताइन् । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.