काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हालै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीमा नेतृत्वबाटै गुटबन्दी गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । अध्यक्षद्वयकै प्रतिवेदनमा पार्टीमा गुटबन्दी झाँगिएको र पार्टी संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरेपछि सदस्यहरुले गुटबन्दी कसले ग¥यो भनेर प्रश्न गरे ।

त्यतिमात्रै होइन, बैठकमा अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नेमा नेताहरुबीच चर्को बहस भयो । बैठक बसिरहेका बेलामा राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई शीतलनिवास बोलाएर लञ्च मिटिङ नै गरिन् । यसले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि पार्टीमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठे । एक साता लामो स्थायी समिति बैठकमा उठेका विषय र गरेका निर्णयका सन्दर्भमा रातोपाटीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ शर्मासँगको सवालजाफ :

लामो समयपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । के अब नेकपा गतिशील बन्न लागेको हो ?

नेकपाको स्थायी समिति बैठक कम्तिमा ३ महिनाभित्र बस्नु पर्दथ्यो । तर एक वर्षपछि मात्रै हामीले यो अवसर पायौँ र बैठक बस्यौँ । अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक ढिला हुनुको कारण र परिस्थिति स्पस्ट गर्नुभएको छ । जसमा नेतृत्व तहको कमजोरी भएको स्वीकार्दै दुवै अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति आजको अवस्थामा के छ भन्ने छोटो चर्चा छ । राष्ट्रिय परिस्थिति के छ ? एकताको ऐतिहासिक महत्त्व के हो ? आजको हाम्रो पार्टीले लिने जिम्मेवारी के हो ? र अरु समस्या के हुन् भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को कुरा, गत स्थायी समितिमा उठेको सरकारको समीक्षाका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने उपनिर्वाचनको विषय पनि छ । अब पार्टीका योजना र कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा केन्द्रित भएर छोटो तथा संश्लेषित प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षका तर्फबाट स्थायी समितिमा प्रस्तुत भयो ।

त्यही प्रस्तावमा केन्द्रित भएर हामी स्थायी समिति सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्यौँ । धारणा राख्ने क्रममा प्रतिवेदनको मुल स्प्रिटमा सबैको सहमति रह्यो । त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि प्रस्तुत भए । त्यसरी भएको छलफलपश्चात अध्यक्ष प्रचण्डले सबैको जवाफ पनि दिनुभयो । त्यसक्रममा कतिपय कुराहरुलाई परिमार्जन गर्ने, भाषागत रुपमा सच्याउने कुरा उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो । कतिपय विषयलाई स्पस्ट पनि पार्नुभयो । त्यसपछि एकमतका साथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो ।

कागजमा प्रतिवेदन पारित हुँदैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गति लिन्छ र ?

राजनीतिक प्रतिवेदन भनेको समग्र योजना र विश्लेषण पनि हो । कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा छलफल र निश्कर्षपछि निर्णयमा पुग्नु आफैँमा एउटा गति हो । त्यसले अब सिङ्गो पार्टीलाई गाइड गर्छ । अब पुस २३ गतेबाट हाम्रो केन्द्रिय समिति बैठक पनि बस्छ । केन्द्रीय समितिले हामीले अघि बढाएको प्रस्तावलाई अझ परिमार्जन गर्छ । त्यसमा ४४५ जना नेताहरुका विचार समावेश हुन्छन् । जसले त्यसलाई थप एकरुपता दिन्छ । उचाईमा पुग्छ । त्यसपछि केन्द्रीय समितिकोे अगुवाईमा प्रदेश, जिल्लामा गएर यही योजनाअनुसार सिंगो पार्टी संगठन परिचालन हुन्छ । नीति योजना नहुँदा पार्टी परिचालन हुन नसकेको अवस्था थियो भने अब त्यो अवस्था रहँदैन ।

दोस्रो कुरा, यो बैठकपछि कतिपय नीति कार्यक्रममा भएको कन्फ्युजन हटाउँछ । हामीले महाधिवेशनलाई ध्यान दिएर यी कामकाज अगाडि बढाउने, महाधिवेशन तयारीलाई समेत आधार बनाएर जाने भनेकाले पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा यसले सकारात्मक वातावरण बनाउँछ भन्ने मेरो ठहर छ ।

योजनामा पार्टी कमिटी र सदस्यतालगायतलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि छन् । सबै जनवर्गीय संगठनहरुले योजना बनाएर अघि बढ्ने कुराहरु पनि भएकाले यो योजना, निर्णय र एकरुपताले सिंगो पार्टीका आठ लाख सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न बाटो खोलेको छ । यसअघि पार्टी पंक्ति परिचानल गर्न अवरुद्धजस्तै थियो । अवरुद्ध हुनमा एकता प्रकृयाले पूर्णता नपाएर हो । अब एकता प्रकृया करिवकरिव टुङ्गिएको छ । विभागहरुमा अलिअलि नामहरु थपथाप गरेपछि त्यो पनि टुङ्गो लाग्छ । ती कुराहरु पनि अब केन्द्रीय सचिवालयबाट पूर्णता पाउने, सबै पार्टीका विङ्ग्सहरु सबैले आफ्नो काम अघि बढाउने भएकाले पार्टी अब क्रियाशील र गतिशील भएर जान्छ भन्न सकिन्छ ।

र अर्को नयाँ विश्वास पनि के भयो भने पार्टीले एउटा कार्यक्रम बनाएर जाने र आवश्यक परेका बेला पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थिति भएकोे छ । सरकारका कमी–कमजोरी भए भने सच्याउन मद्दत पनि गर्दै पार्टीले जनपरिचालन गरेर सरकारका राम्रा कामको स्थापित गर्ने कुराहरु हुने भए । हिजो यस्तो अवस्था नहँुदा धेरै कुराहरुमा प्रश्न उठे । समस्या भयो । राम्रा कुराहरु पनि हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ । नराम्रा कुराहरु सच्याउन सुझाव दिन सकेका थिएनौँ । अब त्यो अवस्था अन्त्य भयो । समग्रमा नेकपा क्रियाशील भयो । पार्टी कसरी बढ्छ, त्यस आधारमा सरकारका कामकारवाही निर्धारण हुन्छन् भनेर अध्यक्षले बैठकमै भन्नुभएको छ ।

*****

हामीले दुईवटा अलग पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीलाई एकता गरेका हौँ । एकता पनि माथिबाट भयो । त्यो एकता माथिबाट तल पु¥याउन समय लाग्यो । समय लाग्नुमा जटिलता, समस्या थिए । जसले केही ढिला भयो, क्षति भयो भनेर यो कुरा प्रतिवेदनमा पनि स्वीकार गरिएको छ ।

*****

तीन महिनामा बस्ने भनेको स्थायी समिति १३ महिनामा बस्यो । यही तरिका र शैलीले जाने हो भने जनतासम्म पुग्न त धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । अब यस्तो समस्या निमिट्यान्न हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

पुरानो तरिकाबाट हिँड्यो भने त कति लाग्छ लाग्छ । तर पुरानो तरिका हामीले ब्रेक ग-यौँ । अब नियमित बैठक र छलफलहरु हुनुपर्ने, पार्टीले निर्णय गरेरमात्रै कामहरु अघि बढाउने, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउने, कसलाई के भन्न मन लाग्छ त्यो पार्टीमा नै भन्नुपर्ने, बाहिर असन्तुष्टिहरु पोख्न नपाउने ।

तर स्थायी कमिटीले यो निर्णय गर्दैगर्दा पनि त्यस विपरितका गतिविधि भइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा आशंका गर्ने ठाउँ त प्रशस्त छ नि ?

आशंका गर्नु स्वाभाविक छ । किनभने स्थायी समिति बैठकले नै आशंका पैदा गर्ने काम गरेको थियो । तर अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन । ढुक्क भए हुन्छ । अबको एक दुई महिनाभित्र त्यो आशंका हट्छ ।

नेकपाले अहिले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण छन् ?

मोटामोटी यिनै हुन् । स्थायी समितिबाट अघि बढाइएका विषयवस्तुलाई केन्द्रीय कमिटीले थप परिमार्जन गर्नसक्छ । त्यो विकल्प पनि बाँकी नै छ । अहिले अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रम र योजना सम्बन्धित कमिटीहरुबाट पारित भएपछि प्रदेश र जिल्ला हुँदै तल्लो तहसम्म पुग्छन् ।

दुई पार्टी एकता भएको लामै समय भइसकेको छ । एकीकृत भएको नेकपाको विचार के हो ? भन्ने अन्यौल नै देखिन्छ । नेकपाले विचारको बहस नै चलाएन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ नि ?

हामीले एकताको सन्दर्भमा वैचारिक रुपमा मुल वैचारिक प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ । त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने हिजोका हाम्रा सकारात्मक अनुभवहरुलाई लिदैँ, तिनलाई पनि स्थापित गर्दै जाने हो । किनभने हिजो हामीले भिन्न भिन्न शब्दावली प्रयोग गरेर निर्माण गरेका विचारहरु थिए । त्यसबाट गाइडेड थियौँ । अहिले हाम्रो संविधानले पनि भनेको कुरा भन्यौँ । जसमा हाम्रो मुल लक्ष्य समाजवादतिर अघि बढ्ने नै हो । समाजवादमा अगाडि बढ्न जनताको जनवादको प्रकृयालाई अँगाल्ने । यो बाटो हामीले प्रष्ट गरेका छौँ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा हिजोको पृष्ठभूमिहरु पनि उल्लेख गरेका छौँ । मूख्य समस्या के हो ? मुल अन्तरविरोध के हो ? यी कुरा प्रष्ट गरेका छौँ । त्यसमा अहिलेका कुरा पनि पूर्ण छ–छैन भन्ने कुरा हो । त्यसैले यसमा बहस सुरु गरेर छिट्टै हुने महाधिवेसनमा नयाँ संश्लेषण गर्छौँ ।

पार्टीमा विचारको बहसको ढोका खोल्न ढिला भएन ?

विभिन्न कमिटीहरुमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ, हुन्छ नै । अब पार्टीको काम एक चरण तलैसम्म पु¥याएपछि त्यो प्रकृया सुरु हुन्छ । हामीले महाधिवेशन अबको झण्डै डेढ वर्षपछि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न हामीले कामलाई तीव्रता दिनुप-यो । पार्टी कमिटीहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुप¥यो । एकरुपता अपनाउनुप¥यो । यी काम गरिसकेपछि महाधिवेशनको मिति तय हुन्छ । सायद केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ र विचारको बहस खुल्छ । तर तत्काललाई हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि हामी इकाई तहसम्मै छलफल गर्छौँ । विधानमा भएको विषय तलैसम्म पु¥याउँछौँ ।

दोस्रो, हाम्रो स्कुलिङ विभागले कम्युनिस्ट विचार र दृष्टिकोण निर्माणको लागि आधारभूत कक्षा सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्छ । तेस्रो कुरा, संगठन विभागले विधि पद्धति कसरी चल्छ भनेर बनाउँछ । केही बनाइसकेको पनि छ । पार्टी विधि पद्धतिमा चल्यो कि चलेन भनेर अनुशासन आयोगले हेर्छ । यसरी हाम्रा सबै अङ्गहरु चलेपछि पार्टी व्यवस्थित बन्दै जान्छ ।

*****

हाम्रो देशले सम्झौता गर्दा तेस्रो देशको पनि सहमति लिने कुरा पनि त्यसमा छ । जसले हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठ्छ, त्यो हुँदैन भनेका छौँ हामीले । त्यसमा हाम्रोतर्फबाट पनि लगानी हुन्छ तर हाम्रो लगानीको अडिट अमेरिकाले गर्ने भन्ने त हुँदैन । किनभने हामी हाम्रो गर्छौँ, उसले उसको गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को कुरा, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनै सक्दैनौँ । हाम्रो त्यो नीति नै होइन । असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्नेहरु त्यसमा सहभागी हुनै सक्दैनन् । त्यो क्लियर गर्ने भन्ने प्रष्ट भनिएको छ ।

*****

नेकपामा गुट झाँगिएको र संस्थागत हुन नसकेको कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । किन यो पार्टी यस्तो अस्तव्यस्त हुन पुगेछ ? के विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

हामीले दुईवटा अलग पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीलाई एकता गरेका हौँ । एकता पनि माथिबाट भयो । त्यो एकता माथिबाट तल पु¥याउन समय लाग्यो । समय लाग्नुमा जटिलता, समस्या थिए । जसले केही ढिला भयो, क्षति भयो भनेर यो कुरा प्रतिवेदनमा पनि स्वीकार गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले गल्ती भएको स्वीकार ग-यो तर पुनः गल्ती नगर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता देखिएन भनेको हो ?

होइन, प्रतिवेदनमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । हामीले बैठकमा प्रश्न ग-यौँ कि यो गुटबन्दी कहाँबाट त ? भन्दा गुटबन्दी मूल नेतृत्वबाट । पानी बगेजस्तै माथिबाट तल गएको हो । त्यसैले तपार्इंहरुले यो खोज्नुस् भनेर हामीले भन्दा ‘हामी अब विधि पद्धतिमा चल्छौँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विधि पद्धतिमा चल्नेबित्तिकै पार्टी कमिटीमा को कसको मान्छे भन्ने हट्छ र गुटबन्दी पनि हट्छ । गुटबन्दीले गलतलाई समर्थन र सहीलाई विरोध गर्छ ।

त्यसोभए अब पार्टीमा गुटबन्दी चल्दैन भनेर तपाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ?

एकै पटक नसकिन सक्छ तर पद्धतिमा गइसकेपछि जसले पद्धति तोड्छ, त्यसलाई कारवाही हुन्छ । अनुशासन आयोगले कारवाहीको डण्डा चलाउँछ । कमिटीमा आलोचना हुन्छ । त्यसपछि सुधार्ने प्रयत्न हुन्छ । म सुध्रिनँ भने म आफैँ कारवाहीमा पर्छु । नेताहरुले नै यो प्रतिवद्धता गरेपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । पद्धति र विधिलाई स्थापित ग¥यौँ भने यस्तो अराजकता र गुटबन्दी स्वतः न्युन हुन्छ ।

तर केन्द्रीय समितिपछिको दोस्रो ठूलो पार्टी कमिटी स्थायी समितिले सामान्य विषयमा समेत निर्णय गर्न नसकेर सचिवालयतिरै फर्काउनु परेको अवस्था छ । यसले त विधि पद्धति देखाउने दाँतमात्रै हो भन्ने बुझिन्न र ?

एकाध विषयहरुमा त्यस्तो हो । त्यो पनि सचिवालयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले । सचिवालयमा छलफल र विस्तार गरेर केन्द्रीय समितिमा लैजाने भनिएकाले त्यसो गरिएको हो । तर पनि मूल विषय स्थायी समितिमा टुङ्ग्याएका छौँ । विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदनलागयका कुरा टुङ्ग्याएका छौँ । कतिपय विषय सचिवालयले केन्द्रीय समितिमा लैजाँदा अझ राम्रो बनाएर लैजान्छौँ भन्नुभएकाले त्यो कुरा हामीले स्वीकारमात्रै गरेका हौँ । तर मूल विषय योजना कार्यक्रम हो । ती विषय विश्लेषण र समीक्षा र आत्मालोचनासहित  छन्, त्यसलाई हामीले पारित ग¥यौँ । अब यसमा टेकेर हामी अघि बढ्छौँ । कसैले दायाँबायाँ गर्नुहुन्न ।

एमसीसीबारे किन निर्णय गर्न सकेन त स्थायी समितिले ?

गरिसक्यो । किन गरेन ? के निर्णय भयो भने, एमसीसी प्रोजेक्ट अमेरिका सरकारले दिएको अनुदानसँग सम्बन्धित छ । त्यो अनुदान नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण हो । त्यो कुरा लिनेमा हाम्रोमा विवाद छैन । तर त्यो लिँदा केही शर्तहरु छन्, जुन शर्तले नेपालको संविधानलाई नै गडबड गरिदिन्छ र राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न पुग्छन्, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठ्छन् भने अमेरिका सरकारले यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पहल र अनुरोध गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट निर्णय गरेका छौँ ।

यो पनि

संसदीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली : इन्डोप्यासिफिक र एमसीसी फरक हो, सदनमा पेश भएर पारित हुन्छ

सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्ने तयारी गरेलगत्तै बोल्यो विप्लव नेतृत्वको नेकपा

नेताहरुलाई नै तर्साउने के हो ‘एमसीसी' ?

---

हाम्रो देशले सम्झौता गर्दा तेस्रो देशको पनि सहमति लिने कुरा पनि त्यसमा छ । जसले हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठ्छ, त्यो हुँदैन भनेका छौँ हामीले । त्यसमा हाम्रोतर्फबाट पनि लगानी हुन्छ तर हाम्रो लगानीको अडिट अमेरिकाले गर्ने भन्ने त हुँदैन । किनभने हामी हाम्रो गर्छौँ, उसले उसको गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को कुरा, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनै सक्दैनौँ । हाम्रो त्यो नीति नै होइन । असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्नेहरु त्यसमा सहभागी हुनै सक्दैनन् । त्यो क्लियर गर्ने भन्ने प्रष्ट भनिएको छ ।

सचिवालयमा किन पठाइयो त त्यसो भए ? त्यहीँबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो नि ?

निर्णय भयो त ! सचिवालयले सरकारलाई निर्णयअनुसार अनुरोध गर्नेमात्र हो, निर्णय त भइसक्यो नि ! त्यो निर्णय त ग¥यौँ नि हामीले, अध्यक्षज्यूले हामीलाई त्यही सुनाउनु भएको छ, यहाँ उठेका विषयका आधारमा यसरी क्लियर गर्ने, यसरी अगाडि बढाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने भइसक्यो त ।

******

यो विषयलाई राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका भन्नेजस्तो गरी जोड्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्रबाटै जाने कुरा हो, राष्ट्रपतिज्यूको पनि अर्को कुनै तल–माथि कुरा छैन त्यहाँ । हामीले पनि त्यहाँ अरु केही भन्ने कुरा भएन । कहिलेकाहीँ उहाँ (राष्ट्रपति)लाई पनि त मान्छेहरु भेट्न मनलाग्दो हो । दल विशेषलाई मात्र उहाँले बोलाउनु हुन्न, अरु दलका पनि जान्छन्, त्यो सन्दर्भमा त्यसबेला हामी प-यौँ । हाम्रो त्रुटि भएको के हो भने बैठकमा ढिला भएकाले प्रश्न उठ्यो । तपाईंहरु किन बैठकमा ढिलो आएको भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो । त्यही कुरा बाहिर मिडियामा अर्को ढङ्गले आयो । यसलाई मैले धेरै ठूलो कुरा मानेको छैन ।

******

बैठक बस्दा बस्दै, तपाईहरु राष्ट्रपति निवासमा पुगेर राष्ट्रपतिसँग लञ्च मिटिङमा सहभागी हुनु भयो, बैठक सकेर पनि जान सक्नु हुन्थ्यो, किन त्यसरी हतार गर्नुभएको ? बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो तर यसकारण राष्ट्रपतिको लञ्च मिटिङमा गएको भन्ने कुरा त आएन नि ?

कारण केही थिएन । त्यो कार्यक्रम राष्ट्रपतिले हाम्रो बैठकको मिति तय हुनुभन्दा अगाडि नै सोच्नु भएको रहेछ । पार्टीको बैठक तोकिएपछि पनि बढीमा तीन दिनमा बैठक सक्ने भन्ने कुरा थियो । यो त सातौँ दिनको कुरा हो । बैठक सकिएला भन्ने अनुमानको भरमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले सबैलाई समय दिनु भएको हो, सोहीअनुसार बोलाउनु भयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिले बोलाउँदा हामीले नजानु भएन । बैठक सकिएन । ९ बजेका लागि बोलाउनु भएको थियो, हामी गयौँ । एकछिन सामान्य कुरा भयो ।

राष्ट्रपतिको कुरा के रहेछ ? के भन्नुभयो तपाईहरुसँग ?

सरकारको काम कारवाहीहरु । बजेट खर्च लगायतका कुराहरुमा तपाईंहरु पनि लाग्नु प¥यो, मद्दत गर्नुप¥यो, त्यस्तो भएको छैन भन्ने म सुनिरहेको छु, यसमा ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्ने नै उहाँको कुरा थियो । संविधानले भनेको समाजवादी अर्थतन्त्र आदि–इत्यादितर्फ उन्मुख हुने कुरामा के कार्यक्रम सोच्नु भएको छ ? कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईंहरुले भनेर उहाँले सामान्य चासो राख्नुभयो । उहाँले भनेको यत्ति दुईटा कुरा हो । अरु विषयमा तपाईहरु आफैँ छलफल गर्नुहोस्, मैले यसो भेट्न चाहेर बोलाएको हुँ, यही मौकामा खाना पनि खुवाउन मन लागेकाले मैले खाना बनाउनु लगाएको छु भन्नुभयो र हामी खाना खाएर फर्कियौँ । त्यसैले करिब एक घण्टाजस्तो ढिलो गरी हामी पार्टीको मिटिङमा पुग्यौँ ।

विषय के हो भने पार्टीको बैठकमा ढिलागरी पुग्नु हाम्रो गल्ती त भयो । तर उहाँ (राष्ट्रपति)ले बोलाउनु भयो, कसलाई बोलाउन पाइन्छ, कसलाई बोलाउन पाइदैँन भन्ने त मलाई थाहा छैन तर बोलाइसकेपछि हामी गयौँ, उहाँले भनेका यति दुईटा कुरा हुन् ।

यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने काम भएको छ, तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

यो विषयलाई राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका भन्नेजस्तो गरी जोड्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्रबाटै जाने कुरा हो, राष्ट्रपतिज्यूको पनि अर्को कुनै तल–माथि कुरा छैन त्यहाँ । हामीले पनि त्यहाँ अरु केही भन्ने कुरा भएन ।

कहिलेकाहीँ उहाँ (राष्ट्रपति)लाई पनि त मान्छेहरु भेट्न मनलाग्दो हो । दल विशेषलाई मात्र उहाँले बोलाउनु हुन्न, अरु दलका पनि जान्छन्, त्यो सन्दर्भमा त्यसबेला हामी प-यौँ । हाम्रो त्रुटि भएको के हो भने बैठकमा ढिला भएकाले प्रश्न उठ्यो । तपाईंहरु किन बैठकमा ढिलो आएको भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो । त्यही कुरा बाहिर मिडियामा अर्को ढङ्गले आयो । यसलाई मैले धेरै ठूलो कुरा मानेको छैन ।

अध्यक्षले कसरी सोध्नु भयो ? के भन्नु भयो ?

यतिका मान्छे बैठकमा किन ढिला आउनु भयो, किन ? के विशेष काम थियो तपाईंहरुको ? भनेर सोध्नुभयो ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दा पनि दुवै अध्यक्ष शीतल निवास जाने, स्थायी समिति बैठक बस्दा पनि नेताहरु शीतल निवासमै जाने गरेकाले आशङ्का गर्ने वातावरण त स्वाभाविक रुपमा देखिन्छ नि, होइन ?

स्थायी कमिटी बैठकसँग सरोकार नै थिएन त्यो भेटमा । स्थायी कमिटी मिटिङलाई प्रभावकारी पार्ने कुरा राखेको भए हामी त्यहीँ पनि प्रश्न राख्थ्यौँ होला, त्यो केही पनि छैन । राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र खेल्न खोजेको भन्नेजस्ता कुरै होइन ।

*****

अरु कुरा त सोचेकैजस्तो भइरहेको छ, तर समय चाहीँ मैले सोचेकोभन्दा धेरै गुणा बढी लाग्यो । मैले बारम्बार भन्दै आएको पनि छु, यो एकताको काम टुङ्ग्याउन ढिला भयो । यसमा लामो समय लागेका कारण हामीलाई घाटा भयो, तल कार्यकर्तामा निराशा भयो । त्यसकारण समय बढी लाग्यो भन्ने मलाई लागेको छ, अरु त ठिकै छ ।

*****

अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको समयमा पनि दुवै अध्यक्ष अर्कै सन्दर्भमा कुरा गर्न जानुभयो, भेटका लागि गएको दिन एउटै परेरमात्र हो । त्यस्तो अरु केही कुरा होइन । कुरा यतिमात्र हो, राष्ट्रपतिले हामीलाई भेट्न खोज्नु भयो, भेट्न खोज्नु अन्यथा कुरा होइन ।

तपाईं नेकपाको एउटा नेतामात्र होइन, नागरिक पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको बेला सरकार र पार्टीको काम कारवाहीको तालमेल मिलिरहेको छ ?

हामीले त्यही त समीक्षा ग¥यौँ नि, सरकारका काम कारवाहीको समीक्षा ग¥यौँ । सरकारले राम्रा राम्रा काम पनि ग¥यो, तर जनतामा ती कुरा पुगेनन् । जनताका दैनिक जीवनका समस्यालाई सरकारले ध्यान दिएन । रणनीतिक कुरातिर ध्यान गयो, जनताको दैनिक जीवनका समस्यातिर ध्यान गएर भनेर हामीले भनेका छौँ । त्यता पनि ध्यान दिनु प¥यो साथै पार्टी र सरकारबीच तालमेल हुनु प¥यो । सरकारका राम्रा कामलाई जनतासम्म लैजाने पार्टीको जिम्मेवारी हो, सरकारले कमी कमजोरी ग¥यो भने सच्याउन लगाउने काम पार्टीको हो भन्नेतर्फ हामीले समीक्षा गरेका छौँ ।

अब पार्टीले सरकार चलाउने भयो कि सरकारले पार्टी ?

पार्टीले नै सरकार चलाउने हो । प्रधानमन्त्री पनि पार्टीकै अध्यक्ष भएकाले पार्टीले नै सरकार चलाइरहेको छ नि त । पार्टी कमिटीले सरोकार राखेका कुरा पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ, निर्णयहरु हेर्नुहुन्छ, त्यो आधारमा अगाडि बढ्नु हुन्छ, किनकि उहाँ आफैँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

अहिलेसम्म पार्टी भएन । पार्टी नभएका कारण सरकारले के गर्छ, थाहा हुँदैन, स्थानीय सरकारले के गर्दैछ, थाहा हुँदैन । खासखास नेताहरुलाई थाहा भयो, आम पार्टीलाई थाहा भएन । अब पार्टी कमिटीभित्र बहस, छलफल हुने भएकाले थाहा हुने भयो । यसरी छलफल गर्दा कहाँ राम्रो काम भयो, कहाँ बिग्रियो भन्ने थाहा हुने भयो, बिग्रेकोमा सच्याउने र सप्रेकोलाई स्थापित गर्ने कुरा भयो । जनताको अपेक्षासँग मिल्यो कि मिलेन भनेर ठहर गर्ने कुरा हुने भयो ।

अबका दिनमा पार्टीले सरकार चलाउँछ, सरकारले कमजोरी ग-यो भने खबरदारी गर्छ ?

हो, गर्छ । सरकारमा पनि पार्टीकै मान्छे त छन्, स्थायी कमिटीका सदस्यहरु हुनुहुन्छ, अध्यक्ष स्वयम् हुनुहुन्छ । पार्टीले भनेअनुसार नै हुन्छ, त्यसमा त कुनै विवाद हुने कुरै छैन ।

तर, नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लाग्यो, पार्टीको घोषणापत्रमा भनेका कुरा नै अहिलेसम्म लागू गर्न सकेन भनिन्छ नि ?

घोषणापत्रमा भनेका कुरा दुई वर्षमा सक्ने भन्ने कुरा पनि थिएन । कानुन बनाउने जटिलतादेखि लिएर सबै संरचना निर्माणका कुरा पनि छन् नि त । यी सबै कुरालाई बिर्सिएर घोषणापत्रमा भनेका काम गरेन भन्न हुँदैन ।

अब धेरै कुरा बनिसकेका छन् । अबको दिनमा बाँकी काममा चाहीँ पाँच वर्षमा मात्रै भन्या थियो र भन्न पाइँदैन । अब गर्नुपर्छ ।

अबको नेकपाको कार्यभार के हो ?

अबको नेकपाको कार्यभार भनेको जनताको अपेक्षाअनुसार, हाम्रो प्रतिबद्धताअनुसार इमानदारितापूर्वक पार्टीले त्यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने, सरकारलाई त्यसरी चलाउने ।

पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, एकतापछि तपाईंले सोचेको, चाहेकोजस्तो भएको छ ?

अरु कुरा त सोचेकैजस्तो भइरहेको छ, तर समय चाहीँ मैले सोचेकोभन्दा धेरै गुणा बढी लाग्यो । मैले बारम्बार भन्दै आएको पनि छु, यो एकताको काम टुङ्ग्याउन ढिला भयो । यसमा लामो समय लागेका कारण हामीलाई घाटा भयो, तल कार्यकर्तामा निराशा भयो । त्यसकारण समय बढी लाग्यो भन्ने मलाई लागेको छ, अरु त ठिकै छ ।

ढिला किन भयो ? नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभएर ?

नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभए त पार्टी एकता नै हुँदैनथ्यो । परिस्थिति त्यस्तै भएर ढिला भएको हुनसक्छ । इच्छाशक्ति त भएको तर जटिलतालाई कसरी मिलाउने भन्ने मै अलि समय खर्च भयो ।

समग्र देश र पार्टीको तुलनामा नेतृत्वचाहिँ निजी स्वार्थमा बढी केन्द्रित भयो भन्ने कुरा पनि जनस्तरबाट आइरहेका छन् नि ?

त्यसो भन्दा पनि सरकारका कामका जटिलताहरु पनि भए, विधेयकहरु लगायत सबैकुरा तयार पार्नुपर्ने कामको चाप एकातिर रह्यो । अर्कोतिर दुईटा ठूला पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुप¥यो । भावनात्मक, संगठनात्मक एकताका कुरा पनि भयो । यो आफैँमा अहम् महत्व र जटिल विषय पनि हो । जटिल विषय भएकै कारण च्याटचुट्ट भइहाल्ने कुरा होइन तर पनि आवश्यकताभन्दा बढी समय लागेकै हो । त्यो कुरा अहिले स्वीकार गरिएको छ ।

एकताविरोधी शक्तिले अल्झाएको त होइन ?

त्यस्तो शक्तिले अल्झाएको भन्ने होइन । नेताहरु आफैँले अलि छिटो गर्नुभएन, कुरा त्यत्ति हो ।