काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले  राप्रपा प्रजातान्त्रिकको माग बमोजिम पुनः निर्वाचन अयोगमा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गराउन नपर्ने आदेश दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले पुनः हस्ताक्षर सनाखत गराउन बोलाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै  राणाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत मुद्दा दायर गरेका थिए । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले राणाको माग बमोजिम पुनः निर्वाचन आयोगमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको सनाखत नगराउन आदेश दिएको हो । 

राणाले गत साउन २२ गते निर्वाचन आयोगका ५६ केन्द्रीय सदस्यसहित ६४ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको तर आयोगले पुनः सबै केन्द्रीय सदस्य र सांसदको  सनाखत गर्न बोलाएपछि उनी बाँकी संख्याको मात्रै सनाखत गराइनुपर्ने माग गर्दै  शुक्रबार अदालत पुगेका थिए । 

अदालतको आदेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगमा राणाले ७ केन्द्रीय सदस्यको मात्रै सनाखत गराए दलको आधिकारिक मान्यता पाउनेछन् । 
 अदालतमा मुद्दा परेकै कारण आइतबार आयोगले राणालाई बोलाएपनि कोहि पनि सनाखतका लागि गएका थिएनन् । गत २२ गते राणाले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल गठनका लागि निवेदन दिएका थिए । 

यसैबीच संस्थापनले अदालतको निर्णयमाथि अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने जनाएको छ  । राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले फैसलाबारे अध्ययन भइरहेको भन्दै अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । 

  अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले राणाले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने  दाबी गर्दै आइरहेको बेला राणाको पक्षमा फैसला भएसँगै दवावमा परेको छ ।