काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकासँग नेपालले यसअघि नै गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रलयमार्फत अमेरिकासँग उक्त परियोजना इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत भए–नभएको प्रष्ट पार्न लगाउने भएको छ ।

गत आइतबारदेखि बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे बहस लम्बिएपछि शनिबार सक्ने भनिएको बैठक थप लम्बिएको मात्रै छैन बैठकमा नेताहरुले यसबारे प्रष्ट नभइ कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान लिएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे अमेरिकासँग आवश्यक सोधपुछ गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव बिष्णुु पौडेलले प्रतिवेदनमा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर बैठक समापन गर्ने तयारी थियो । तर, बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरुले एमसीसीबारे प्रष्ट नभइ उक्त सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने अडान राखेपछि यसबारेमा थप छलफल गरेरमात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा सवै नेता निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

समितिको बैठकमा सबै सदस्यहरुले दुवै प्रतिवेदनमाथि गत शुक्रबार नै धारणा राखिसेका थिए । त्यसैले शनिबार अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिएर बैठक समापन गर्ने तयारी थियो ।

शनिबार अध्यक्षले ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपनि त्यो जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैठकमा नेताहरु भीम रावल, रघुजी पन्त, देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नै पढेर सुनाएका थिए ।

‘एमसीसीमा अमेरिकाको मात्रै पैसा होइन हाम्रो पनि झण्डै १४ अर्व रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले मलगायत केही सदस्यहरुले एमसीसी सहमतिका बुँदा बढेर सुनायौँ । फेरि अमेरिकामा उसको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, हाम्रो महालेखाले गर्न नपाउने, अनि सम्झौता र हाम्रो कानुन बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन निष्क्रिय भएर सम्झौता लागू हुने यस्ता विभिन्न बुँदाहरु छन् यसमा हाम्रो विरोध रह्यो,’ स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने । 

त्यस्तै उनले एमसीसी एसिया प्यासिफिक स्टाटेजीको अंग होइन भनेर नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको तर अमेरिकाका पदाधिकारीहरुले एमसीसी स्टाटेजिक पार्ट नै भएको भनेकाले यसबारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सम्झौता देश र जनताको हितमा बढिभन्दा बढी हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको पनि प्रष्ट पारे ।

 ‘नेपाल राज्यको आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर हुने ढंगले जुन सम्झौताको मस्यौदा आयो त्यो बेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र काँग्रेस सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ’,पन्तले बैठकमा भनेका थिए । 
‘एमसीसी केही पनि होइन भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो’, बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘तर, साथीहरुको त्यसमा चित्त बुझेन त्यसैले थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि भोलि फेरि बैठक बस्ने भएको छ।’

अर्का स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले एमसीसी, इण्डोप्यासिफिक, भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा लगायतका विषयमा सदस्यहरुले पूरक कुराहरुमा छलफलमा प्रसंग उठाएको भन्दै त्यसमा आइतबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बताए । उनले अहिले नै सचिवालय सदस्य थप गर्ने निर्णय गर्न नसकिने भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकसम्म छलफल गर्दै जाने र त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । 
बैठकमा नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा भने कुनै विवाद नरहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नेपालले अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै यसअघि पनि त्यस्ता सहयोग लिइरहेको तर एमसीसी प्रकरणमा धेरै विषय स्पस्ट पारेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने सवैको धारणा बैठकमा आएको बताए । 

‘नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पत्रमा धेरै कुरा अस्पस्ट र नेपालको संविधानसँग बाझिएका छन्’ रावलको भनाइ थियो ।

उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रीले एमसीसी इण्डोप्यासिफिककै अंग भएको भनिरहेको भन्दै नेपालको संविधानले कुनैपनि सैनिक प्रकृतिको सैनिक रणनीतिको सदस्य बन्न मिल्दैन, यसबारे नेपाल सरकार परराष्ट मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको बताए । 
‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ । यसमा स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा भन्नुभएको छ’, नेता रावलले भने । 

यो सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ (१) मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागुू हुनेछ भनिएको छ । यो सम्झौताले नेपालको कानुन नै निष्कृय बनाउने नेताहरुको दावी छ । त्यस्तै दफा ३,२ च मा सरकारका तर्फबाट एमसीसीलाई वौद्धिक सम्पत्तिको अंश या यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यम उत्पादन, पुन उत्पादन प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय रुपान्तरण वा उपलव्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अभिछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहीत भुक्तान गर्न सकिने छ भनिएको छ । यसमा अमेरिकाले असिमिति अधिकार पाउने र नेपालले सीमित अधिकार पाउने भएकाले सहमति संशोेधन गर्नुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ । 

त्यस्तै धारा ३ को दफा ३ (८) क मा अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रावधानको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । यसमा नेपालको समेत झण्डै १४ अर्व रुपैयाँ लगानी हुन्छ । 

त्यस्तै रावलले नेपालको बैदेशिक लगानीमा नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने कुनैपनि विदेशी सहायतामा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता सिमित हुने दावी गरे ।

त्यस्तै सम्झौताको अर्को बुँदा अनुसूची ५ (क) मा भनिएको सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योेजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सोे योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने छ । 

‘यो दुईपक्षीय सम्झौता हो कि ? त्रिपक्षीय हो ? कुनैपनि देशले दुई पक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुुलुकको नाम उल्लेख गर्नु भनेको सम्झौता गरिएको देशको सार्वभौमसत्तालाई सीमित गरेको ठहर्छ’, रावलको भनाइ छ ।

योबाहेक शनिबारको बैठकमा पार्टी विधान संशोेधन गर्ने विषय, नेपाल भारत सीमा समस्याका बारेमा पनि निष्कर्षमा नपुगेकाले बैठक लम्बिएको नेता रावलले जानकारी दिए । 

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सदस्यहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्षले दिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट उठेका विचारहरुलाई प्रतिवेदनमा राखिने विश्वास दिलाएको बताए । त्यस्तै उनले महसचिवले विधान संशोधनसम्बन्धी उठेका जिज्ञासा र सुझावहरुमाथि छलफललाई सम्बोधन गर्नेगरी विधान संशोधनका विषय प्रस्तुत गरेको बताए ।