नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच भएको दुई बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । दुई बुँदे सम्झौताले समाजवादी पार्टीलाई ठूलो धक्का लागेको र राजपा नेपाल सत्ताको लाइनमा गएको विश्लेषण भइरहेको छ । यो सम्झौताले सत्ता समीकरणमा पनि असर गर्ने पनि तथ्यहरु बाहिर आएको छ । पछिल्लो परिस्थितिलाई समाजवादी पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ, राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ लगायतका विषयमा समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंशः
 
पुस २ गते नेकपा र राजपा नेपाबीच २ बुँदे सहमति भएको छ, त्यसलाई कतिपयले ऐतिहासिक सहमति पनि भनेका छन्, समाजवादी पार्टीले यसलाई कुन रुपमा लिएको छ ?

–माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ । प्रदेश २ मा चारवटा सीटमा हुने चुनावका लागि राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच छलफल चलिरहेको थियो । विगतमा पनि राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी र काँग्रेसबीच तालमेल भएको थियो ।

यसपटक पनि त्यस्तै समीकरण बनाउने तयारी भइरहेको थियो तर अचानक राजपा नेपालले नेकपासँग तालमेल गर्यो । यद्यपी यसलाई समाजवादी पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । राजनीतिमा यस्तो हुन्छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । राजनीतिमा यस्ता थुप्रै मोड आउँछन् । उतार चढाव भइरहन्छ ।

राजपा नेपालले जहिले पनि एकीकरणको कुरा गथ्र्यो । समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका लागि वार्ता र छलफलहरु चलिरहेको छ तर यो बीचमा नेकपासँग तालमेल गर्नुले अलिकति चर्चा पाएको मात्र हो ।

एकीकरणको सन्दर्भमा जहिले पनि राजपा नेपालले समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने भन्थ्यो तर आज आफैँ सत्ताको लाइनमा उभिएको छ । अब जनतालाई राजपा नेपालले नै जवाफ दिनुपर्छ ।
 
समाजवादी पार्टीले राजपा नेपालसँग पनि छलफल गर्ने तर भित्रभित्रै नेकपासँग तालमेल गर्न लागेको हुनाले आफूहरु बाध्य भएर यस्तो सहमति गरेको हौं भनेर राजपा नेपालका नेताहरु भनिरहेका छन्, नेकपासँग तपाईहरुको तालमेलको कुरा भइरहेको थियो त ?

–एक एकदम गलत कुरा हो । एकीकरणका लागि राजपा नेपालसँग कुराकानी चलिरहेको थियो । त्यसका लागि समाजवादी पार्टीले निकै गृहकार्य पनि गरेको थियो । यदि नेकपासँग नै तालमेल गर्नुथियो भने राजपा नेपालसँग सोध्नुपर्ने वा पर्खिनु पर्ने जरुरी पनि थिएन । हामी अहिले पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा छौं । हाम्रो सत्ता गठबन्धन कायमै छ । हामीले नेकपासँग होइन र राजपा नेपालसँग तालमेल गरेर राष्ट्रियसभा जाने प्रयासमा थियौं । त्यसका लागि कुराकानी पनि भइरहेको थियो । यो विषयमा नेकपासँग हाम्रो कुनै पनि छलफल भएको छैन । नेकपासँग चाह्यौं भने धेरै कुरामा सहमति र सहकार्य गर्न सक्छौं तर हामीले संविधान संशोधनका लागि नेकपासँग दुई बुँदे सम्झौता गरेका छौं । त्यसका लागि हाम्रो संघर्ष भइरहेको छ । यस अवस्थामा हामीले कसरी तालमेल गरौं, सँगै जाउँ भन्न सक्छौं ? त्यसैले हामीमाथि लगाइएको आरोप निराधार छ ।
 अब अगामी दिनमा राजपा नेपालसँग समाजवादी पार्टीको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ?

–समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच सहकार्य हुनुको विकल्प छैन । जनताको म्याण्डेट अनुसार दुई दलबीच सहकार्य, गठबन्धन तथा एकीकरण हुनुपर्छ । तर राजपा नेपालमा समस्या छ । ६ जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कसको नेतृत्वमा के कुरा गर्ने, त्यो नै निश्चित छैन । एउटा नेताले आज एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भने अर्को नेता अर्को दिन अर्को कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसमा विश्वासको अभाव छ । उपनिर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने कुरा थियो । तर राजपा नेपालका नेताहरुले सीटका लागि बाँडफाँड गर्दा आआफ्नै दाउमात्र हेरेका थिए । उहाँहरुको आआफ्नै दाउ थियो त्यसैले त्यतिबेला तालमेल हुनसकेन । यद्यपी हामीले एकदुई ठाउँमा सहयोग गर्दा राजपा नेपालले जितेको पनि छ । अहिले पनि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच सहकार्यको आवश्यकता छ । नेकपासँग अहिले भएको दुई बुँदे सहमतिले राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध र एकीकरणमा प्रकृयामा कुनै असर पर्ने छैन ।

नेकपाले आफ्नै सत्ता गठबन्धन दलसँग मन्त्री हेरफेरमा पनि सल्लाह गरेन, यस्तो अवस्थामा नेकपाले राजपा नेपालसँग दुई बुँदे सहमति गर्नुको सामान्य अर्थमात्र लाग्छ र ?

–मलाई यो स्वाभाविक जस्तो लाग्छ किनभने जसको जन्मजात जस्तो संस्कार हुन्छ, त्यसले जहिले पनि त्यस्तै गर्छ । नेकपा बनाएका दलहरुको विगत हेर्नुस् न, दलहरुसँग कस्ता कस्ता व्यवहार गरेका छन् । ती दलले ‘युज एण्ड थ्रो’ को नीति अन्तर्गत सबैसँग व्यवहार गरेको हुन्छ । ‘फुट डालो और राज करो’ जस्तो व्यवहार देखिन्छ । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन कायम रह्यो भने मधेशमा नेकपाको खैरियत छैन, उसको बोलबाला रहनेछैन । त्यसले कहिले समाजवादी पार्टीलाई प्रयोग गरेको छ भने कहिले राजपा नेपाललाई प्रयोग गरेको छ । उहाँहरुले शासन गर्ने शैली नै यस्तै हो । हातबाट साचो नखोसियोस् भनि विभिन्न जालझेल गरिरहेको पाइन्छ ।

समाजवादी पार्टी र नेकपाबीच जुन प्रकारको सम्बन्ध अहिले देखिएको छ, यसले तपाईहरुले चाहेजसरी संविधान संशोधन हुन्छ ?

–गणितीय हिसाबले सदनमा हाम्रो उपस्थिति बलियो छैन । सदनमा हाम्रो जुन संख्या छ, त्यसले हामीले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गराउन सक्दैनौं । संविधान संशोधनकै लागि हामीले नेकपालाई दुई तिहाई पुर्याउनका लागि सहयोग गरेका थियौं । नेकपाले संविधान संशोधन गरिदिने पनि भनेको थियो । तर अहिले विभिन्न जालझेल गरिरहेको छ । यद्यपी अहिले पनि आशावादी छौं कि नेकपाले नै संविधान संशोधन गर्छ ।

जहाँबाट जसरी पनि संविधान संशोधन गर्न चाहेका छौं । राजपा नेपाल अहिले नेकपाको नजिक गएको छ । उसले पनि ललाई फकाई संविधान संशोधन गराउन सक्यो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ । नेकपाको नियत राम्रो देखिएको छैन तैपनि संविधान संशोधनका लागि राजपा र समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिएर नेकपालाई दवाव दिनुपर्छ र संविधान संशोधन गराउनुपर्छ । 

समाजवादी पार्टी जहिले पनि सत्तामा रहन्छ भन्ने आरोप सही हो ? 

–यो गलत कुरा हो । समाजवादी पार्टी कति नै सत्तामा रहेको छ र ? समाजवादी पार्टी नै यस्तो पार्टी हो जो सबभन्दा कम सत्तामा गएको छ । सत्तामा सबभन्दा बढी कुन पार्टी गएको हो र कुन नेता गएको हो त्यसको हिसाब किताब हुनुपर्छ । लगातार सात वर्ष सत्ता बाहिर रहेर संविधान निर्माणदेखि लिएर संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गरेर हामी बसेका थियौं ।

जुन बेला हामी संविधान निर्माणका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौं, त्यो बेला अहिले समाजवादी पार्टीलाई त्यस्तो आरोप लगाउने दलहरु सत्तामा थिए । त्यसैले हामीमाथि सत्ताभोगीको आरोप लगाउनु गलत हो । अहिले पनि दुईटा मन्त्रालय लिएर समाजवादी पार्टी सरकारमा छ । समाजवादी पार्टी सरकारमा रहेर आफूले सम्हालेका मन्त्रालयबाट जनताका लागि जेजस्तो काम गरेको छ, त्यो अरु कुनै मन्त्रालयले गरेको छैन । त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । 

समाजवादी पार्टी अपमानित भएर पनि सरकारमा बसिरहेको छ भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ नि ?

–के को अपमानित ? पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले कानुन मन्त्री बन्नु भएको छ । यो कसरी अपमानित भयो ? सरकार सञ्चालनका लागि सबै मन्त्रालय महत्वपूर्ण नै हो । त्यसमा पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भनेकै कानुन हो । समाजवादी पार्टीले जुन कुरा उठाइरहेको छ, ती सबै कानुन मन्त्रालयमार्फत हुने कुरा हो । त्यसैले हाम्रो लागि झन् सहज भएको छ । पहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न वा त्यसको बारेमा कुरा गर्न अरुको मुख ताक्नु पथ्र्यो तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । अब कानुन मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा जान सकिन्छ । त्यसैले अपमानित हुने कुरा छँदैछैन ।

कमिशनको खेलमा लाग्नेहरुका लागि कुन मन्त्रालय महत्वपूर्ण छ, त्यतातिर ध्यान दिएको हुन्छ । मालदार मन्त्रालयको खोजीमा हुन्छ तर समाजवादी पार्टीलाई जहाँ जुन मन्त्रालयमा पठाइदिए पनि राम्रोसँग काम गरेर देखाइदिन्छ । प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय दिनुभएको छ । यहाँ पनि राम्रोसँग काम गरेर देखाइदिनुपर्छ । यद्यपी एउटा कुरा भने सही हो कि समाजवादी पार्टीसँग यी प्रकृयाहरुमा सल्लाह भएन । सल्लाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो हाम्रो बुझाइ हो ।
 
प्रदेश २ को सरकार गठन भएको १९ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ अहिले आएर त्यहाँको सरकारको कामकारवाहीको बारेमा समन्वय गर्न तपाइको संयोजकत्वका एउटा समिति बनाएको छ, अहिले आएर त्यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

–म पहिला पनि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हुँदा त्यो प्रदेश सरकारको बारेमा चासो लिन्थेँ । कामकारवाहीको बारेमा छलफल गर्थेँ । केही सुझावहरु पनि दिन्थेँ तर त्यतिबेला व्यवस्थित थिएन । अहिले एउटा कमिटी नै बनाएर जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले राम्रा कामहरु पनि गरेको छ । तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनतालाई घरघरमा काम चाहियो, घरघरमा रोजगार चाहियो । घरकै अगाडिबाट सडक गएको हुनुपर्छ । टोलटोलमा स्कूल चाहियो, अस्तापल चाहियो । अर्थात जनताले सबै कुरा प्रत्यक्ष नै खोजेका छन् । तर एकैचोटी हुँदैन । एकैचोटी नहुँदा जनतामा अलिकति असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसैले जनता र सरकारलाई मिलाउने समन्वय गर्न मेरो नेतृत्वमा यो समिति बनाइएको हो ।

तपाइँलाई अधिकार कति दिइएको छ, तपाइँले के के गर्न सक्नुहुन्छ ?

–सरकारले राम्रो राम्रो काम गरेको छ कि छैन । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम भएको छ कि छैन । जनताको चाहना अनुसार, पार्टीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरुको अध्ययन गर्ने । यदि त्यो अनुसार भएको छैन भने त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर सुझाव दिने काम हामीले गर्छौँ । यदि मन्त्रीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् भने त्यसको बारेमा सोच्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मन्त्रीको काम गर्ने क्षमता कति छ ? जनताले सरकारको अनुभूति कति गरेका छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गर्छौँ ।
 
तपाइँले काम गर्न निर्देशन पनि दिनसक्नु हुन्छ ?

–निर्देशन भन्दा पनि सरसल्लाह, सुझाव दिन्छु । पहिला पनि दिन्थेँ, अहिले पनि दिन्छु । अर्थात समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छु ।
 
राम्रो काम गरेनन् भने मन्त्री पनि हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ ?

–कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभएन भने त्यसको रिपोर्ट हामीले पार्टीमा गर्छौँ । राम्रो काम नगर्नेलाई मैले मात्र हटाउन सक्दिनँ तर पार्टीलाई सिफारिस गर्न सक्छौं । पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यो पार्टीमा भरपर्छ । 

त्यसो भए प्रदेश २ सरकारको १९ महिनाका अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

–प्रदेश २ मा हाम्रो एकल सरकार होइन । राजपा नेपाल पनि सहयोगी दलको रुपमा छ । राजपा नेपालका पनि तीनजना मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुको काम कारवाहीले गर्दा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्छ । प्रदेश सरकारमा धेरै नियम कानुनको अभाव छ । जनशक्तिको अभाव छ । व्यवस्थापनको अभाव छ । तैपनि केही न केही काम भइरहेको छ । यद्यपी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरि काम भइरहेको छैन । जनतालाई सबै कुरा तत्कालै चाहिन्छ तर सरकारले सबै प्रकृया पूरा गर्दा गर्दै काम गर्नुपरेको हुनाले केही समय लागेको छ । जनताले महसुस हुने गरी काम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 

तपाइँ नेतृत्वको समितिले राजपा नेपालका मन्त्रीसँग कस्तो समन्वय गर्छ त ?

–हाम्रो दायित्व सरकारलाई राम्रो कसरी बनाउने, सरकारलाई कसरी जनमुखी कसरी बनाउने भन्ने नै हो । त्यसका लागि आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुसँग समन्वय गर्नुको साथै राजपा नेपालका मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्छौँ । दुई दलको बीचमा कतिको समन्वय छ, दुई दलको सरकार छ तर त्यस प्रकारको समन्वय हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा पनि छलफल गर्छौैँ ।

संयोग नै भनौँ, तपाई समन्वय समितिको संयोजक बन्नुभयो, उता नेकपा र राजपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताले गर्दा अब प्रदेश २ को सरकार पनि परिर्वतन हुने चर्चा शुरु भएको छ, तपाइँलाई के लाग्छ त्यहाँको सरकार परिवर्तन हुन्छ ?

–टाढा टाढासम्म यसको सम्भावना छैन । यो हल्ला गराइएको मात्र हो । किनभने जनताले राजपा र समाजवादी पार्टीलाई नै प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन गर्ने म्याण्डेट दिएको छ । एक माघले मात्र जाडो कट्दैन भनेजस्तै समाजवादी पार्टी वा राजपा कुनै पनि दलले जनताको म्याण्डेट विपरित जान सक्दैन । कुनै दल यदि म्याण्डेट विपरित गयो भने त्यसको पत्तासाफ हुन्छ । मलाइ लाग्छ यस्तो भूल कसैले गर्दैन होला । 

जुन सरकारमा तपाइँको पार्टी सहभागी भएको छ, त्यो सरकारले गरेको कामको बारेमा तपाइँको बुझाइ के छ ?

–जनताले धेरै दिनपछि बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने म्याण्डेट दिएका छन् । नत्र अस्थिर सरकार हुन्थ्यो, मुलिजुली गठबन्धनको सरकारको हुन्थ्यो तर अहिले शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको छ । यद्यपी सोचे अनुसारको काम भएको छैन ।

जस्तो शक्तिशाली सरकार बनेको छ त्यो अनुसारको काम भएको छैन । जनतालाई डेलेभरी दिन सकेको छैन । सरकारले केही ठोस काम गरेर शक्तिशाली सरकारको सन्देश दिनुपथ्र्यो तर त्यो भएको छैन । परम्परागत ढंगबाट नै काम भइरहेको छ । सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्ष हुन लागेको छ तर सरकारले एउटा यस्तो काम भनोस् कि यो काम हामीले गरेका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक पटक सरकारले काम गरेको हिसाब सुनाउनु हुन्छ । यति प्रतिशत यो गरेँ, त्यति प्रतिशत त्यो गरेँ । आर्थिक वृद्धिदर यति भयो, उद्योग स्थापना यति भयो लगायतका हिसाब किताब नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।

तर जनताले ती कामहरुको अनुभूति कत्तिको गरेका छन् ? जनताले दुई तिहाई सरकारको अनुभूति कत्तिको गरेका छन् भन्ने बारेमा कहिल्यै हिसाब किताब भएन । आखिर जेजति काम हुन्छ, जनताका लागि हुन्छ । जनताले रुचाईदिए भने सबै कुरा ठिक, रुचाई दिएन भने जे गरे पनि काम लाग्दैन । अर्थात जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्ने काम केही पनि भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अनुभूति गरेका छैनन् । यदि भएको छ भने सरकारले भनोस् । 

नेकपा नेतृत्वको सरकारले राम्रो गर्न सकेन भने त्यसको अपजस समाजवादी पार्टीले पनि लिनुपर्छ नि, होइन र ?

–समाजवादी पार्टी सरकारको अपजसको भागिदार हुँदैन । किनभने हामी सम्पूर्ण सरकार होइन । र, सरकार सञ्चालनमा हामीसँग कुनै सरसल्लाह पनि हुँदैन । हामीले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको मात्र जस अपसज लिन सक्छौं, पुरै सरकारको लिन सक्दैनौं । हामीले सरकारमा सहयोगीको रुपमा साझेदारी गरेका छौं । साझेदार भएको व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा चलाउँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अवधिमा जति काम गरेको छ, त्यो कहिल्यै भएको थिएन । तर देखिएको छैन । समाजवादी पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा कति काम भयो भनेर पाना पल्टाएर हेर्नुपर्छ ।

सत्ता नेकपाको हातमा छ त्यसैले समाजवादी पार्टीले सिङ्गो सरकारको अपजस बोक्दैन । प्रदेश २ को सरकार हाम्रो सरकार हो । समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको छ । त्यो सरकारको जस अपसज सबै लिन हामी तयार छौं । तर संघीय सरकारको अपजस लिन हामी सक्दैनौं ।