पोखरा । पोखरामा जारी आईएमई लिट्रेचर फेस्टिबलको अन्तिम दिन, ‘कहाँ आइपुग्यो सिंहदरबार’ शीर्षकमा विमर्श गर्न पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी निम्त्याइएका थिए । दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म छलफलको समय तालिका छुट्याइएको थियो । 

तर, मेयर जीसी तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी छलफलको लागि पुगे । ढिलो गरी छलफलमा पुगेका मेयर जीसीलाई स्टेजमा चढ्ने बित्तिकै सहजकर्ता अमृत सुवेदीले प्रश्न तेस्र्याइ हाले, ‘हामीले ठीक दुई बजेदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका थियौं । १० मिनेट ढिला गरी कार्यक्रम सुरु भयो । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल कक्षमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका थियौं, मेयर साबले कवि शिरोमणी लेखनाथको जन्म घर सोच्नुभएछ । त्यतै पुग्नु भएछ । मेयर साब झण्डै तीन वर्ष हुन आँट्यो पोखरा महानरपालिकाको नेतृत्व सम्हालन लाग्नु भएको । यसरी नै अलमलिई रहनु भएको छ कि, जनताले साँच्चिकै अनुभूत गर्न पाएका छन् ?’

सुवेदीको प्रश्नपछि माहेल एकैछिन हाँसोले गुञ्जायमान भयो । मेयर जीसी आफै पनि नहासी बस्न सकेनन्, ‘धन्यवाद’, मुस्कुराउँदै मेयर जीसीले भने, ‘अलमलिए जस्तो त लागेको छैन हामीलाई । यहाँलाई अलमलिएको जस्तो लागेछ । कत्ति पनि अलमिलिएका छैनौं । किनभने, मलाई पठाएको सूचना नै त्यस्तै थियो । लेखनाथ पौडेलको जन्म घर भनेर लेखिएको थियो । मलाई सूचना पु¥याउनेले पनि त्यही अनुसार पु¥याएको हुनाले गएको हो ।’

मेयर जीसीले महोत्सवमा उपस्थित साहित्यप्रेमीलाई आश्वस्त पार्नै पाएका थिएनन् । सहजकर्ता सुवेदीले फेरि अर्को प्रश्नको झटारो हान्न भ्याइहाले, पूर्ववक्ता ‘आहूतिले भन्नु भएको थियो फरक प्रसंगमा, देशको व्यवस्था हेर्छु निद्रा लाग्दैन, पत्रपत्रिका पढ्छु निद्रा लाग्दैन । दिनभर टेलिभिजन हेर्छु । र, पनि निद्रा लाग्दैन । म मेयर साबलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । संविधानले तपाईंलाई यतिका अधिकार दिएको छ । अधिकारको सिरानी हाल्नु भएको छ । यस्तो पोखरा देखेर तपाईं कसरी निदाइ रहनु भएको छ ?’

माहोल पुनः तालीको गडगडाहटले गुञ्जायमान बन्यो । मेयर जीसीले उस्तै भद्र शैलीमा स्पष्टीकरण दिन सुरु गरे, ‘यो अधिकारको सिरानी हाल्ने काम भएको होइन । अधिकार बाड्ने काम भएको हो । अधिकारलाई घरदैलोको सिंहदरबार भने जस्तै गरी, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, साँच्चिकै भन्ने हो भने, हिजो सिंहदरबार पस्नै सकिन्नथ्यो । पसे पनि भेट्नै सकिन्नथ्यो । भेटी हाले पनि कामै हुँदैनथ्यो । यो चलनको धेरै अन्त्य भएर गएको छ ।’

स्थानीय तहलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारबारे प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘अहिले वडालाई संविधानले ६५ अधिकार दिएको छ । संविधानले वडा वडामा अधिकारको व्यवस्था गरि सकेपछि नागरिकलाई काम लिएर महानगरपालिकासम्म आइरहन पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।’

केही काम गर्न सफल भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।  देशमा नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले पनि गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै छलफलका अर्का सहभागी गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई सोधियो, ‘प्रदेशमा आउने भनेको सिंहदरबार कहाँ आइपुग्यो ?

अर्थमन्त्री गुरुङले पहिला संघीयताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । संघीयताको बारेमा नागरिकमा भ्रम रहेको उनले प्रष्ट्याए । ‘सिंहदराबार प्रतिक हो, ४६–४७ को आन्दोलनले बहुदल स्थापना भयो । यो मौन शक्ति केन्द्रको रुपमा रह्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले केन्द्रिकृत शासन त्यागेका छौं । अहिलेको संविधानले ३ तहको सरकार बनाएर अधिकार बाँडेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । हिजो सिंहदरबार हुन्थ्यो, अहिले गाउँमा सरेको छ । ७ प्रदेशमा सिंहदरबारका काम सरेका छन् ।’

यस्तै सेसनमा सहभागी नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीमाथि सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो, ‘कर्मचारी तन्त्र देखिनुको कारण के ?’ 

मन्त्री गुरुङले जस्तै पूर्व मुख्यसचिव सुवेदीले संघीयता व्यवस्थाबारे प्रष्ट्याए, सिंहदरबार गाउँमा होइन काम गाउँमा आउने हो । 

सेसनमा महानगरपालिकाभित्र साग बोक्ने नागरिकदेखि रोजगारीमा लागेकाहरुको विषयमा छलफल भए । उत्पादनमा लागेकाहरु र केही गर्छु भन्नेहरुलाई सामुदायिक उत्पादनमा लाग्न महानगरले योजना बनाएको मेयर जीसीले सुनाए । उत्पादनले बजार नपाए महानगरपालिकाले व्यवस्था गर्ने समेत उनको भनाइ थियो । 

उत्पादन गर्न वातावरण तयार पार्न महानगर लागिरहेको उनले सुनाए । शासनसत्ता गाउँगाउँमा आए पनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएको उनले भनाइ राखे ।

अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले पनि बलियो बन्न समय लागेको स्वीकार गरे । 

‘संघीयता भनेको शक्तिको बाँडफाड हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘३ तहमा शक्तिको बाँडफाँड भएको छ । प्रदेशले आफ्नो हक अधिकार पाएका छौं ।’ अर्थमन्त्री भएको हिसाबले आर्थिक वर्षमा १५ खर्बको बजेट घोषणा भएको र सबै प्रदेशले २ खर्ब ६२ अर्बको बजेट प्रदेशले प्रस्तुत गरेको उनले सुनाए ।

कम्तिमा पनि स्थानीय तहको र प्रदेशको गरी ३ खर्ब बजेट आर्थिक वर्षमा आएको उनले भनाइ राखे । सोही बजेटमध्येबाट कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु संघीयता रहेको उनको भनाइ थियो ।